Primary Ka Teacher

मदरसा शिक्षा परिषद ने खारिज की बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले मदरसों की जांच की सिफारिश का प्रकरण लखनऊ : उप्र मदरसा शिक्षा परिषद ने बुधवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उस सिफारिश को खारिज कर दिया जिसमें आयोग ने ऐसे सभी मदरसों की जांच के लिए कहा था जो गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देते हैं। मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का प्रवेश अन्य विद्यालयों में कराए जाने की भी सिफारिश आयोग ने की थी। आयोग ने यह पत्र सभी राज्यों को भेजा था। आयोग की इन्हीं सिफारिशों को मदरसा बोर्ड ने मानने से इन्कार कर दिया है। मदरसा बोर्ड ने बुधवार को बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए इसमें तय हुआ कि बेसिक शिक्षा की तर्ज पर मदरसा शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। यह भी तय हुआ कि उप्र अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा, मान्यता, प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 के संशोधन के संबंध में हित धारकों से पिछले दिनों लिए गए सुझाव समाहित करते हुए संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।  अनुदानित मदरसों में कक्षा एक से आठ तक के छात्र-छात्राओं को बेसिक शिक्ष...

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शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द, आयोग के गठन के लिए प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप पर शासन स्तर पर मंथन जारी लखनऊ : शिक्षकों के चयन के लिए उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द हो जाएगा। आयोग के गठन के लिए सरकार बजट सत्र में उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 पारित कराएगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्तावित इस एकीकृत आयोग में अध्यक्ष सहित 11 सदस्य राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए जाएंगे। आयोग के गठन के लिए प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप पर शासन स्तर पर मंथन जारी है।  आयोग का अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो जिसने राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या समकक्ष पद धारण किया हो या किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो या किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य रहा हो और उसके पास कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रहा हो । अध्यक्ष का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक या पांच वर्ष, जो भी पहले हो, तक होगा। वहीं सदस्य पद ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाएगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे हों या जिसने राज्य सरकार के ...

शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी का दबाव, बजट में खास घोषणाएं कर सकती है केन्द्र सरकार नई दिल्ली  । केंद्र सरकार इस बार बजट में समग्र शिक्षा अभियान सहित पूरी स्कूली शिक्षा के लिए खास घोषणाएं कर सकती है। इस बार स्कूली शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिए 15 फीसदी तक बढ़ोतरी की उम्मीद शिक्षा विभाग को है। विभिन्न योजनाओं में बजट आवंटन की बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। खासतौर पर आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने और कोविड़ के दौरान स्कूलों पर पड़े असर से उबारने की कोशिश बजट में नजर आ सकती है। जानकारों का कहना है कि कोविड के दौर में स्कूल बंद होने से बड़ी संख्या में छात्रों को कोविड- 19 के प्रभाव में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इससे बच्चों की सीखने की छमता पर भी असर पड़ा। पिछले दो वर्षों में केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए आवंटन को जानकारों ने पर्याप्त नहीं माना था। इस बार हर तरफ से स्कूली शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं में बढ़ोतरी का दबाव है। सूत्रों के अनुसार, समग्र शिक्षा अभियान के बजट में बढ़ोतरी के साथ अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा पर भी बजट में ...

तैयारी : सभी 18 मंडलों में जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बने हैं अटल आवासीय विद्यालय अटल आवासीय विद्यालयों में पढ़ाई नए सत्र से श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा  प्राचार्य के अलावा कई पदों पर चल रही है भर्ती प्रक्रिया लखनऊ । श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हर मंडल में जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनाए जा रहे 18 अटल आवासीय विद्यालयों में नए सत्र (2023-24 ) से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इनका संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से होगा। विद्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्राचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर सीबीएसई के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। समितियां लेंगी महत्वपूर्ण फैसले राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति में प्रदेश के मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे, जबकि प्रमुख सचिव (श्रम) सदस्य सचि...

69000 शिक्षक भर्ती अन्तर्गत कटआफ में फंसी 6800 व एक अंक से वंचितों की नियुक्ति प्रयागराज : बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के चलते चयन से बाहर हुए आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की सूची वर्ष भर पहले जारी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। इसी भर्ती में परिभाषा के एक प्रश्न के सभी विकल्प गलत होने से एक अंक से बाहर रह गए अभ्यर्थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद नियुक्ति मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग के 6,800 पदों के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय पर नियुक्ति टिकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में आई थी। इसमें आरक्षण का निर्धारण गलत हो जाने से आरक्षित वर्ग के वंचित अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे। मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पांच जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग में 6,800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की।  आरक्षित वर्ग में चयनित लक्ष्मीकांत यादव के मुताबिक उनके प्रकरण में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित किया है। उन्होने बताया कि सामान्य वर्ग में कटआफ अंक 69.07 मा...