Primary Ka Teacher

कोविड में माता-पिता को खोने वाले बच्चों के सुरक्षित हों संपत्ति के अधिकार, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल जाना सुनिश्चित होने के बारे में भी होगी सुनवाई राष्ट्रीय बाल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोविड महामारी में माता-पिता खोने वाले बच्चों की संपत्तियों पर देनदारियों का निवारण किया जाए और संपत्ति पर उनके अधिकार सुरक्षित किए जाएं। बाल आयोग ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कही है। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ने भी अपने दाखिल नोट में बाल आयोग की ओर से उठाए गए इस मुद्दे को उद्धत करते हुए कोर्ट से उचित आदेश देने की संस्तुति की।  कोर्ट इस मामले पर चार अप्रैल को विचार करेगा। इन बच्चों की पढ़ाई और स्कूल जाना सुनिश्चित होने के बारे में भी उसी दिन सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कोविड में माता-पिता खोने वाले बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा आदि पर सुनवाई कर रहा है।  इस बारे में कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे ऐसे बच्चों की पहचान कर उनका ब्योरा राष्ट्रीय बाल आयोग के पोर्टल बाल स्वराज पर डालें। इसके अलावा कोर्ट स्ट्रीट चिल्ड्रन के पुर्नवास के मुद्दे पर भी सु...

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IGNOU :  बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन 17 अप्रैल तक, विश्वविद्यालय ने जारी किए निर्देश लखनऊ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने शैक्षिक सत्र 2022-23 में बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आनलाइन आवेदन का कार्यक्रम वेबसाइट www.ignou.ac.in सोमवार को जारी कर दिया। आनलाइन आवेदन 17 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। इसमें स्नातक या परास्नातक में 50 फीसद अंक वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 55 फीसद अंक होना जरूरी है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ की वरिष्ठ निदेशिका डा. मनोरमा सिंह ने बताया कि वे शिक्षक जिन्होंने रेगुलर मोड से एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रारंभिक अध्यापिक शिक्षा में किया है तथा स्नातक व परास्नताक न्यूनतम 50 फीसद अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, वह भी आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को न्यूनतम प्रतिशत में पांच फीसद अंकों की छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन सकते हैं। बीएड प...

राहत : मेडिकल कोर्स के बीच फीस बढ़ोतरी नहीं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अहम फैसला, नए सत्र से लागू होगा नई दिल्ली : मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने मेडिकल कोर्स के बीच में फीस बढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। यानी जिस फीस पर छात्र ने दाखिला लिया है, कोर्स के पूरा होने तक वही फीस लागू रहेगी। अगले सत्र से सभी कॉलेजों के लिए इन्हें लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक मेडिकल कॉलेज बीच सत्र में फीस बढ़ा देते थे जिससे पढ़ाई कर रहे छात्रों को मुश्किल होती थी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने हाल में फीस नियमन को लेकर जारी नियमों में कई नए प्रावधान जोड़े हैं। इसमें यह बात भी जोड़ी गई है कि मेडिकल कॉलेज कोर्स के बीच में छात्रों की फीस नहीं बढ़ाएंगे। पहले वर्ष में दाखिला लेने वालों के लिए ही बढ़ी फीस :मेडिकल कॉलेजों से कहा गया है कि वह उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर साल में एक बार या तीन साल में एक बार पांच फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह बढ़ोतरी नए प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए होगी। यानी उस वर्ष जो छात्र पहले वर्ष में प्रवेश लें...

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