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पॉलीटेक्निक : प्रवेश परीक्षाएं 27 से 30 जून के मध्य, 20 जून से डाउनलोड करें प्रवेशपत्र लखनऊ : प्रदेश में विभिन्न डिप्लोमा व पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षाएं अब 27 से 30 जून के मध्य कराई जाएंगी। प्रवेश परीक्षा के प्रवेश-पत्र अभ्यर्थी 20 जून से डाउनलोड कर सकेंगे। पहले छह से 10 जून के मध्य परीक्षाएं होनी थी, किंतु अपरिहार्य कारणों से प्रवेश परीक्षा की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। पहली बार परीक्षा की तारीखें टकराने पर परिषद की प्रवेश परीक्षा तारीख बदलने का विकल्प दिया जा रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि वर्ष 2022 की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित निर्देश व अन्य नवीनतम जानकारी वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई अन्य परीक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक) - 2022 के समान दिवस को ही निर्धारित है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी परीक्षा तारीख परिवर्तन के लिए upjeew®wwexam@gmail.com पर उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र

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शिक्षक भर्ती : 6800 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर निदेशालय का घेराव 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निशातगंज स्तिथ बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। चिलचिलाती धूप में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने 6800 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निशातगंज स्तिथ बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। चिलचिलाती धूप में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने 6800 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। अभ्यर्थियों ने करीब पांच से छह घंटे तक प्रदर्शन किया। महानिदेशक बेसिक शिक्षा से वार्ता के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ईको गार्डेन छोड़ा। सोमवार को अभ्यर्थियों ने परिवर्तन चौक पर भी जोरदार प्रदर्शन किया था। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सुबह से ही बेसिक शिक्षा निदेशालय पर 6800 पदों पर नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस और अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन कोई बात नहीं बनी। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की बात पर अड़े रहे। बहुत मान मनौव्वल के बाद आ

हाईकोर्ट :  मदरसों को यूपी बोर्ड से संबद्ध किए जाने की जनहित याचिका खारिज याचिका खारिज करते हुए चीफ जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में मांगी गई अनुतोष स्पष्ट नहीं है और कोर्ट इस प्रकार का अनुतोष नहीं दे सकती। कोर्ट ने याची से कहा कि वह स्पष्टता के साथ अपनी मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में स्थित मदरसों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध किए जाने को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका हाईकोर्ट की एक अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता सहर नकवी ने दाखिल की थी। याचिका खारिज करते हुए चीफ जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में मांगी गई अनुतोष स्पष्ट नहीं है और कोर्ट इस प्रकार का अनुतोष नहीं दे सकती। कोर्ट ने याची से कहा कि वह स्पष्टता के साथ अपनी मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकती हैं। परंतु कोर्ट ने इसी याचिका में संशोधन कर पूरक शपथ पत्र दाखिल करने की याची की मांग को अस्वीकार कर दिया।  पेशे से अधिवक्ता व याचिकाकर्ता सहर नकवी ने कोर्ट में बहस करते हुए कहा कि कई प

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शिक्षक शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता अहम ◆ खराब और निम्न गुणवत्ता वाले संस्थान होंगे बंद, तैयारी तेज ◆ फिलहाल ऐसे संस्थानों की जुटाई जा रही है जानकारी नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को दुरुस्त करने की मुहिम सिर्फ स्कूलों तक नहीं रहेगी। इसके दायरे में शिक्षक तैयार करने वाले देशभर के शैक्षणिक संस्थान भी शामिल होंगे। फिलहाल इन संस्थानों की गुणवत्ता को दुरुस्त करने को लेकर सरकार बड़ी तैयारी में जुटी है। खराब या निम्न गुणवत्ता वाले शिक्षक शिक्षा संस्थानों पर ताला लगना तय है। इससे पहले शिक्षक शिक्षा देने वाले देशभर के संस्थानों की गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। सरकार ने यह कवायद उस समय शुरू की है, जब स्कूली शिक्षा के स्तर पर काफी कोशिशों के बाद भी गुणवत्ता में अपेक्षा के अनुरूप सुधार होता नहीं दिख रहा है। इसकी एक बड़ी वजह शिक्षक भी माने जा रहे हैं। मौजूदा समय में ज्यादातर शिक्षक ऐसे हैं, जो गणित व विज्ञान सहित उन विषयों में दक्ष नहीं हैं, जिनके आधार पर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को परखा जाता है। हाल ही में देशभर के स्कूलों में कराए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में

फतेहपुर : स्मार्ट क्लास के लिए स्कूलों के चयन पर खड़े हुए सवाल! फतेहपुर :  जिले के 220 परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधाओं की अवस्थापना के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने टेण्डर आमंत्रित कर दिए। स्कूलों की सूची सामने आते ही अनेक स्कूलों के चयन पर सवाल खड़े हो गए। चयनित स्कूलों में शिक्षक नेता और उनके चहेतों की भरमार हैं। आरईएस ने ई टेण्डरिंग के माध्यम से पंजीकृत निविदाताओं से निविदा मांगी है। चयनित किए गए 220 विद्यालयों में प्रति विद्यालय पचास हजार रूपए की लागत से स्मार्ट क्लास की सुविधाओं की अवस्थापना का कार्य होना है। माना जा रहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग निष्पक्ष तरीके से अपने उन स्कूलों को चयनित करेगा जिनका पिछले कई सत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है। छात्र नामांकन से लेकर जनप्रतिनिधियों एवं अफसरों के निरीक्षण में अव्वल रहने वाले एवं बेहतर सामाजिक छवि वाले विद्यालयों का चयन किया जाएगा लेकिन सूत्र बताते हैं कि सूची पूरी तरह से ‘ईमानदार एवं निष्पक्ष’ नहीं है। सबसे अधिक सवाल ऐरायां ब्लॉक को लेकर है। इस ब्लॉक के तमाम बेहतर छवि वाले स्कूलों को छोड़ दिया गया है। कई स्

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फतेहपुर : हेडमास्टरों और इंचार्ज का वेतन बहाल, मई माह का वेतन जारी करने का हुआ आदेश  फतेहपुर : बीएसए ने गत दो मई को नामांकन लक्ष्य पूरा न करने वाले जिले के सैकड़ों परिषदीय स्कूलों के हेडमास्टर एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों के अवरुद्ध वेतन को सशर्त बहाल कर दिया है। बीएसए ने अगली डेडलाइन 20 जून मुकर्रर की है। यदि इस तिथि तक नामांकन लक्ष्य पूरा नहीं किया जाता है तो जून माह का वेतन रोक दिया जाएगा। बीते अप्रैल में स्कूल चलो अभियान के दौरान पिछले सत्र के मुकाबले नामांकन करने में विफल रहने वाले सभी 13 ब्लॉकों एवं नगर क्षेत्र के सैकड़ों हेड व इंचार्ज हेड का वेतन बीएसए ने अवरूद्ध कर दिया था। ब्लॉक की नामांकन समीक्षा के दौरान बीएसए ने जिन विद्यालयों में 30 सितंबर 2021 की तुलना में नामांकन कम पाया गया, उन विद्यालयों के हेडमास्टरों व इंचार्ज का वेतन रोका गया था। 30 अप्रैल को बीईओ द्वारा दी गई रिपोर्ट की समीक्षा के बाद निकले आंकड़ों को आधार बनाकर बीएसए संजय कुशवाहा ने यह कार्रवाई की थी। एक की कमी पर भी रुका हुआ था वेतन ब्लॉकों की समीक्षा के दौरान बीएसए ने उन हेड व इंचार्ज का भी वेतन र

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उच्च शिक्षा में जरूरत के मुताबिक बढ़ेगी छात्रवृत्ति   नई दिल्ली : शिक्षा से जुड़ी संसदीय समिति ने छात्रों को उच्च शिक्षा में विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति व वित्तीय सहायता को बढ़ाकर तर्कसंगत करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि निम्न आय वर्ग या वंचित तबके के जिन लाभार्थियों को मदद दी जाती है, वह उनकी जरूरतों को पूरा नही कर पाती। सबसे ज्यादा खर्च कोर्स की फीस पर होता है और उच्च शिक्षा में छात्रों की मेंटेनेंस लागत को पूरा करने के लिए राशि पर्याप्त नहीं होती। समिति ने यह भी कहा है कि इस संबंध में उचित विश्लेषण और अध्ययन के जरिए सरकार योजनाओं की राशि और कवरेज को संशोधित करे। विभिन्न श्रेणियों में वंचित तबके को मिलने वाले लाभ का प्रामाणिक आंकड़ों की जनकारी के लिए भी अध्ययन की जरूरत बताई गई है। इससे कमियों को पहचानने और योजनाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर कवायद हो रही है। इस संबंध में अलग-अलग सुझाव और प्रस्ताव विचार- विमर्श के दौरान सामने आए हैं। सरकार कई तरह के सुधारों पर गौर कर रही है, ज

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रिकार्ड आवेदन के बाद बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 1400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है। इस बार परीक्षा के लिए 1400 से अधिक केंद्र बनाने की तैयारी है। इससे पहले इस परीक्षा के लिए कभी इतनी बड़ी संख्या में केंद्र नहीं बनाए गए हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए फार्म 20 मई तक भरवाए गए थे। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर आवेदनों और उनके साथ संलग्न प्रमाणपत्रों, भारांकों की जांच के लिए टीम बनाई गई है। जांच किस तरह होगी और अंकों का जोड़ कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए तकनीकी एजेंसी विश्वविद्यालय के 25 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही है।  इसी के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने में भी जुट गया है। इस बार 1400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है। विश्वविद्यालय ने पहले ही साफ कर दिया था कि अभ्यर्थियों को इस बार उनके जनपद में ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा। उन्हें लंबी दौड़ नहीं लगानी होगी। इस बार विश्वविद्यालय को आवेदन भी रिकॉर्ड 6.69 लाख मिले हैं। आवेदनों की जांच में 20 दिन