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यूपी : उच्च शिक्षा का सत्र नियमित करने पर जोर, जून तक संबद्धता के लिए कार्यक्रम जारी लखनऊ । प्रदेश में कोविड के बाद अभी तक उच्च शिक्षा का सत्र नियमित नहीं हो पाया है। कई विश्वविद्यालयों में वर्तमान सत्र में सितंबर-अक्तूबर तक प्रवेश हुए हैं। बीएड के प्रवेश तो और बाद तक हुए हैं।  यही वजह है कि नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में शासन का सत्र को नियमित करने पर पूरा होगा। इसके लिए संबद्धता प्रक्रिया जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।  शासन की ओर से नए सत्र में सभी राज्य विश्वविद्यालयों को नए महाविद्यालय, संस्थान खोलने, वर्तमान में अतिरिक्त विषय, पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सारिणी जारी कर दी है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम की अनापत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि पांच फरवरी है।  इन प्रस्तावों के भूमि अभिलेखों का राजस्व विभाग से 20 फरवरी तक सत्यापन व अनापत्ति 29 फरवरी तक जारी करनी होगी। ऑनलाइन आपत्ति के लिए विश्वविद्यालय के निर्णय के खिलाफ शासन में 10 मार्च तक अपील कर सकेंगे।  शासन 20 मार्च तक इसका निस्तारण करेगा। उच्च शिक्षा व

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परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर होगी कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति 40 परीक्षार्थियों पर दो, 41 से 60 परीक्षार्थियों पर तीन कक्ष निरीक्षक होंगे नियुक्त 50 फीसदी कक्ष निरीक्षक होंगे बाहरी, अपने विषय की परीक्षा में नहीं करेंगे ड्यूटी प्रयागराज । यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर की जाएगी। 40 परीक्षार्थियों पर दो कक्ष निरीक्षक और 41 से 60 परीक्षार्थियों तक तीन कक्ष निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इस बाबत बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सचिव ने यह निर्देश भी दिए हैं कि परीक्षा केंद्र पर 50 फीसदी कक्ष निरीक्षक बाहरी रखे जाएं। जिस दिन जिस विषय की परीक्षा हो उस पाली में संबंधित विषय अध्यापक की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक एवं अवमोचक के रूप में न लगाई जाए। साथ ही कक्ष निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए अध्यापकों का पूर्ण विवरण परीक्षा केंद्र में सुरक्षित रखा जाए। सचिव की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कक्ष निरीक्षकों का परिचय पत्र

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बीएसए शामली के एक्शन पर ARPs का रिएक्शन,  दे दिया सामूहिक इस्तीफा लगाया आरोप -बीएसए के पत्र से मनोबल गिरा हैं, हमेशा शामली नंबर वन रहा.. अब छवि धूमिल हुई शामली । निपुण लक्ष्य एप पर माह जनवरी में मात्र 10 विधार्थियो के आंकलन पर बीएसए कुमारी कोमल ने कड़ा कदम उठाते हुए जिले के सभी एआरपी का वेतन रोका तो जनपद के सभी एआरपी ने सामूहिक इस्तीफा देते हुए स्पष्ट कर दिया की एआरपी की जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों को प्रेरित करने की हैं, सीधे वेतन रोकना शोषण हैं।  गत दिवस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमारी कोमल ने आंकलन के दौरान सभी एआरपी को जिम्मेदार मानते हुए वेतन रोका था। अब सभी  एआरपी ने सामूहिक इस्तीफा देकर सभी को चौका दिया। सामूहिक इस्तीफे मे शामली के एआरपी की और से कहा गया की निपुण लक्ष्य एप पर कार्य कम होने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं हैं, विभाग की भी हैं। जनवरी माह मे शिक्षण के कार्यदिवस असमान रहे, ऐसे मे प्रदेश के सभी विद्यालयों की एक साथ तुलना करना गलत हैं।  पिछले 4 माह मे 61 प्रतिशत आंकलन हुआ। उपस्थिति 70 प्रतिशत से अधिक रही। निपुण क्विज मे शामली को हमेशा प्रथम या द्वितीय स्थान म

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अब तक नहीं आई कंपोजिट ग्रांट!  कैसे होंगे स्कूलों के विकास के काम? नहीं बन पाएंगी स्मार्ट क्लास  📢 प्राइमरी का मास्टर PKM       अधिकृत WhatsApp चैनल 🤝   क्लिक करके फॉलो /Join करें  75 फीसदी स्कूल कम्पोजिट ग्रांट नहीं निकाल पाए थे पिछले वर्ष प्रधानाध्यापकों ने अपनी तनख्वाह से काम कराया था कम्पोजिट ग्रांट के पांच करोड़ रुपये वापस हो गए थे पिछले साल लखनऊ । प्राथमिक स्कूलों में इस साल स्मार्ट कक्षाएं नहीं बन पाएंगी। स्कूलों को अभी तक कम्पोजिट ग्रांट नहीं मिली है। ऐसे में स्कूलों में रंगाई पोताई, पठन पाठन की सामाग्री की खरीददारी के साथ ही मरम्मत के काम कैसे होंगे?  पिछले वर्ष प्रधानाध्यापकों ने अपनी तनख्वाह से काम कराया था। जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। प्रधानाध्यापकों का कहना है कि बजट जारी भी हो जाएगा तो उनका और स्कूल में काम कराने वाले वेंडर के पंजीकरण की प्रक्रिया में मार्च गुजर जाएगा। लखनऊ में 1618 प्राथमिक, जूनियर और कम्पोजिट स्कूल हैं।  सरकार हर साल इन स्कूलों में में स्मार्ट क्लास बनाने समेत दूसरे विकास कार्यों के लिए कम्पोजिट ग्रांट देती है। 100 बच

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मांग : बीमार व महिला शिक्षक कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मिले छूट  लखनऊ । उप्र बीटीसी शिक्षक संघ ने गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व महिला शिक्षकों-कर्मचारियों की लोकसभा चुनाव में ड्यूटी न लगाने की मांग की है। इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भेजा है।  संघ ने कहा है कि चुनाव ड्यूटी के लिए शिक्षकों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के लिए ऑनलाइन विवरण मांगा गया है। इसमें उन शिक्षकों-कर्मचारियों और महिलाओं का भी विवरण भेजा जा रहा है, जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व दिव्यांग हैं। कुछ तो मेडिकल अवकाश पर चल रहे हैं।  संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि जो महिलाएं मैटरनिटी लीव पर हैं, उनको भी शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनका विवरण अपडेट होने और ड्यूटी लगवाने के बाद उन्हें इसको कटवाने के लिए अनावश्यक भागदौड़ व परेशानी का सामना करना पड़ता है।  source http://www.primarykamaster.in/2024/01/blog-post_30.html

सात महीने में भी नहीं कर पाए पारस्परिक तबादले, कार्यमुक्त होने के लिए शिक्षकों ने कोर्ट में दायर की याचिका ● पहले आवेदन, अब कार्यमुक्त होने के लिए कोर्ट का चक्कर ● पारस्परिक अंतर जनपदीय तबादले के लिए शिक्षक परेशान प्रयागराज : प्रदेशभर के तकरीबन चार हजार परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले का इंतजार सात महीने बाद भी पूरा नहीं हो सका है। पहले शिक्षकों को आवेदन के लिए हाईकोर्ट का चक्कर काटना पड़ा और अब अपने-अपने जिले से कार्यमुक्त होने के लिए हाईकोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अंतर जनपदीय सामान्य और पारस्परिक तबादले का आदेश दो जून 2023 को जारी किया था। जिसके अनुसार ग्रीष्मावकाश में दोनों तबादले की प्रक्रिया समानान्तर चलनी थी। सामान्य तबादले का आदेश मात्र 25 दिन के अंदर 26 जून को जारी हुआ और दो जुलाई को सभी कार्यमुक्त हो गए। हालांकि अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले का मामला फंसा हुआ है। पहले कुछ ऐसे शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया था जो पहले एक बार अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले का लाभ ले चुके थे। इन शिक्षकों को जोड़ा बनाने से रोका गया

RTE : प्रवेश लेकर बच्चों को निकाल नहीं सकेंगे निजी स्कूल,  जिला स्तरीय कमेटी गठन के दिए निर्देश, नए सत्र में प्रवेश के लिए चल रही है आवेदन प्रक्रिया लखनऊ । प्रदेश में नए सत्र में निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं शासन ने पिछले सत्र में कुछ स्कूलों के दाखिले लेने के बाद बच्चों को निकाल देने के मामले का संज्ञान लेते हुए इसको रोकने के लिए जिला स्तरीय कमेटी के गठन के निर्देश दिए हैं। ताकि नए सत्र में इस तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। हाल में हुई बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. एमकेएस सुंदरम के संज्ञान में यह मामला लाया गया। उन्होंने कहा कि इस पर कड़ाई से रोक लगाई जाए। कोई भी प्रवेश लेने के बाद अपनी पढ़ाई हर हाल में पूरी करे। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए। इसमें प्रशासनिक अधिकारी को भी रखा जा सकता है। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से इस पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रमुख सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों की सीटों क

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हटाए गए प्रधानाचार्यों को जल्द मिलेगा वेतन, सूबे के 62 प्रधानाचार्यों को दो माह का वेतन नहीं मिलने का मामला ● शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने संबंधित जिलों के डीआईओएस को दिया निर्देश प्रयागराज : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर कॉलेजों से हटाए गए 62 प्रभारी प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों को जनवरी माह का वेतन मिलेगा। इसके लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव ने 25 जनवरी को संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है। इस मामले को आपके अपने अखबार ने 20 जनवरी के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित प्रधानाचार्यों के कार्यभार ग्रहण करने के कारण राजकीय विद्यालयों से हटाए गए 62 प्रभारी प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है। इनमें से आठ शिक्षक 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और उनके देयकों के भुगतान संबंधी कार्यवाही भी लटक गई है। शिक्षक नेता डॉ. रविभूषण ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इनकी तैनाती और वेतन भुगतान का अनुरोध किया था। शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र के मुताबिक शिक्षकों की मा

उच्च शिक्षा को लेकर बढ़ा रुझान, आठ वर्षों में 26 प्रतिशत बढ़ा नामांकन, मंत्रालय ने जारी की सर्वेक्षण रिपोर्ट नई दिल्ली।  उच्च शिक्षा को नई ऊंचाई देने और 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने की मोदी सरकार की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। देश में उच्च शिक्षा को लेकर रुझान बढ़ा है। उच्च शिक्षा के नामांकन में पिछले आठ वर्षों में 26 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।छात्राओं के नामांकन में यह बढ़ोतरी करीब 32 प्रतिशत है। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय की ओर से उच्च शिक्षा को लेकर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण-2021-22 की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। इसके साथ ही देश में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात अब बढ़कर 28.4 प्रतिशत हो गया है, जो 2014-15 में 23.7 प्रतिशत था। उच्च शिक्षा में नामांकन में बढ़ोतरी सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश में 2014-15 के दौरान उच्च शिक्षा के लिए 3.42 करोड़ छात्रों ने नामांकन कराया था, जबकि वर्ष 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 4.33 करोड़ हो गई। इससे पहले 2020-21 में उच्च शिक्षा के

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शिक्षक की मौत में बीईओ गिरफ्तार, आठ साल से वेतन न मिलने से मजबूर शिक्षक ने खाया था जहर कायमगंज (फर्रुखाबाद)। साढ़े तीन माह पूर्व आठ साल से वेतन न मिलने से मजबूर होकर जहर खाने से शिक्षक की मौत हो गई थी। इस मामले में शिक्षक ने बीईओ समेत तीन लोगों को दोषी बताते हुए सुसाइड नोट लिखा था। इस मामले में दर्ज मुकदमे के आरोपी कायमगंज खंड शिक्षा अधिकारी गिरिराज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगर के मोहल्ला काजम खां निवासी अनिल कुमार त्रिपाठी ने आठ साल से वेतन न मिलने पर 27 सितंबर की शाम को जहर खा लिया था।  अनिल ने जहर खाने से पहले सुसाइड नोट लिखा था। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी गिरिराज सिंह, लिपिक सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, उच्च प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक निर्देश गंगवार को जिम्मेदार ठहराया था। बीएसए गौतम प्रसाद ने विभागीय जांच कराई। प्रधानाध्यापक व लिपिक को निलंबित कर दिया। बीईओ पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी।  शिक्षक के पुत्र आशीष त्रिपाठी ने बीईओ समेत उक्त तीनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को मामले के विवेचक प्रमोद कुमार याद

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डाउनलोड करें GUIDELINES FOR REGULATION OF COACHING CENTER Primary_Ka_Master कोचिंग सेंटर के लिए रेगुलेशन गाइडलाइन डाऊनलोड करें। source http://www.primarykamaster.in/2024/01/guidelines-for-regulation-of-coaching.html

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बोर्ड परीक्षा के दौरान अब नहीं उतारने पड़ेंगे जूते-मोजे शासन ने केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट के लिए जारी किए निर्देश कहा, परीक्षा अवधि में केंद्र में बाहरी का प्रवेश और फोटोग्राफी रहेगी प्रतिबंधित लखनऊ । प्रदेश में 22 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा के लिए शासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। शासन ने कहा है कि परीक्षार्थियों के जूते-मोजे उतरवाकर परीक्षा न ली जाए। वहीं परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों को छोड़कर किसी बाहरी व्यक्ति का परीक्षा केंद्र में प्रवेश और फोटोग्राफी न हो। शासन ने निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट पर ही सघन तलाशी के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाए। बालिका परीक्षार्थियों की पुरुष सदस्य तलाशी न लें। विषय से संबंधित शिक्षक से अपने विषय की परीक्षा में कक्ष निरीक्षक का काम न लिया जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी डीएम, पुलिस आयुक्त, शिक्षा निदेशक और अधिकारियों को  नकलविहीन परीक्षा के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा से पूर्व आवंटित परीक्षा केंद

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UGC  LOKPAL : लोकपाल नियुक्त न करने पर 421 विवि डिफॉल्ट सूची में, यूपी के 27 विवि शामिल नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर 421 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्ट सूची में शामिल करते हुए उनके नाम सार्वजनिक किए हैं। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को 31 दिसंबर तक नियमों के तहत लोकपाल नियुक्त करने की चेतावनी दी थी लेकिन विवि तय समय के बाद भी नियम पूरा करने में नाकाम रहे।  इसमें यूपी, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों के विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं। यूजीसी के सचिव प्रो. मनीष जोशी ने बुधवार शाम को इन विश्वविद्यालयों की सूची सार्वजनिक की। सूची में यूपी के 27 विवि भी शामिल हैं। सूची में अवध क्षेत्र के विश्वविद्यालय भातखंडे संस्कृति विवि, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विवि, डॉ. बीआर अंबेडकर विवि, डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, डॉ. शंकुतला मिश्रा नेशनल रिहॅबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, केजीएमयू, यूपी क

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कोचिंग में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर  सकेंगे, आदेश नहीं माने तो 1 लाख का जुर्माना, सरकारी गाइडलाइन जारी नई दिल्ली:  शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशानिर्देश के मुताबिक कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने और बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए हैं। मंत्रालय ने यह दिशानिर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए हैं। दिशानिर्देश में कहा गया, कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को

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उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में निजी डिग्री कॉलेजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा प्रदेश में हर साल खुल रहे 196 निजी डिग्री कॉलेज 06 साल में खुले 1180 प्राइवेट महाविद्यालय 2017-18 में 6192 महाविद्यालय पंजीकृत थे 30 निजी विश्वविद्यालय भी प्रदेश में संचालित 2022-23 में संख्या बढ़कर 7372 तक पहुंची प्रयागराज । प्रदेश में उच्च शिक्षा में परंपरागत पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करवाने वाले निजी डिग्री कॉलेजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। छह सालों के आंकड़ों को देखें तो हर साल औसतन 196 निजी डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। यह तब है जब पिछले शैक्षिक सत्र 2022-23 में नए कॉलेजों की संख्या शून्य है।  2017-18 में प्रदेश में स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 6192 थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 7372 हो गई। यानी पांच साल में 1180 नए निजी कॉलेज खुल गए। 2022-23 में बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे परंपरागत कोर्स संचालित कर रहे उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 7927 थी। इनमें विश्वविद्यालयों की संख्या 52 राज्य विवि,  20 मुक्त विवि, 01 डीम्ड विवि और निजी विवि 30 थे। महाविद्यालयों की संख्या

अनुदेशकों को भी मानदेय वृद्वि की जगी आस,  11 वर्षों में सात से नौ हजार पर टिका मानदेय, 17 हजार का हुआ था प्रस्ताव लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षामित्रों की तरह अब अनुदेशकों को भी मानदेय में वृद्धि की आस जगी है। महज 9,000 रुपये प्रतिमाह पाकर नौनिहालों का भविष्य संवारने में जुटे अनुदेशक सरकार से आस लगाए हुए हैं कि कमेटी बनाकर उनकी भी आर्थिक समस्याएं दूर की जाएंगी। वर्ष 2013 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ के रूप में अनुदेशक नियुक्त किए गए थे। वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने मानदेय सात हजार से बढ़ाकर 8,470 रुपये कर दिया था। बाद में 2017 में फिर से मानदेय में कटौती करते हुए सात हजार रुपये कर दिया गया। जबकि वर्ष 2017 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) ने अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि करके 17 हजार किया था। लेकिन राज्य सरकार ने इसपर ध्यान नहीं दिया। जिसके चलते अनुदेशकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे अनुदेशकों के पक्ष में निर्णय लेते हुए 17 हजार मानदेय देने का आदेश दिया था। लेकिन इसपर भी शासन की तरफ से कोई कदम नही

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याची लाभ के लिए उपमुख्यमंत्री से मिले 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थी लखनऊ । 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने रविवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर याची लाभ दिलाने की मांग की है।  मुलाकात करने वाले अभ्यर्थियों ने उन्हें बताया कि लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच में 2000 से भी कम अभ्यर्थी याची बनकर याची लाभ मांग रहे हैं। इन आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को एक समय निर्धारित कर याची लाभ दे दिया जाता है तो यह मुद्दा निस्तारित हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सकारात्मक मदद करने और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप, प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने युवाओं के साथ न्याय करने की मांग उठाई। ब्यूरो source http://www.primarykamaster.in/2024/01/69000_15.html

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फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षक की नियुक्ति रद्द करना सही – हाईकोर्ट प्रयागराज। हाइकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की फर्जी दस्तावेजों पर आधारित नियुक्ति को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है और इसके खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दिया।  कोर्ट ने कहा कि याची जैसा व्यक्ति, जिसने जाली शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति हासिल की है, किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं हो सकता है। उसके साथ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है।  यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने देवरिया के शिव कुमार मिश्र की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।  source http://www.primarykamaster.in/2024/01/blog-post_35.html

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स्नातक की पाठ्यपुस्तक बारह भाषाओं में होंगी, यूजीसी ने पुस्तक लिखने के लिए इच्छुक लेखकों से मांगे आवेदन नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 12 भारतीय भाषाओं में कला, विज्ञान, वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि हम राज्यों में नोडल विश्वविद्यालयों की पहचान कर रहे हैं,जो उन लेखकों की टीम बनाने की कवायद का समन्वय करेंगे जो भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें लिख सकते हैं। यह प्रयास विश्वविद्यालयों में छात्रों को भारतीय भाषाओं में सीखने के अवसर प्रदान करने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य के अनुरूप है। यूजीसी की ओर से विभिन्न विषयों में स्नातक (यूजी) स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए 12 भारतीय भाषाओं में मूल पाठ्यपुस्तकें लिखने के लिए इच्छुक लेखकों/आलोचकों और उच्च शिक्षा संस्थानों के संकाय सदस्यों को इच्छा जाहिर करने को कहा है।  कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लेखकों के पास आयोग को स्वीकृति भेजने और उपलब्ध फॉर्म के माध्यम से अपनी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

CBSE CTET 2024:  सीटीईटी परीक्षा सिटी स्लिप जारी, ऐसे करें एक क्लिक में चेक CBSE CTET 2024 Exam City Slip Out: सीबीएसई ने सीटीईटी परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। 👉  क्लिक करके देखें अपने परीक्षा केंद्र के शहर का नाम CTET Jan-2024 CBSE CTET 2024: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) जनवरी 2024 परीक्षा की परीक्षा शहर सूचना पर्चियां जारी कर दी हैं। जिन अभ्यर्थियों ने सीटीईटी के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर सीटीईटी 2024 परीक्षा सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।  source http://www.primarykamaster.in/2024/01/cbse-ctet-2024.html