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Global Trustworthiness Index 2023 Teacher / Doctor सर्वे : भारत में टीचर सबसे ज्यादा भरोसेमंद और दुनिया में डॉक्टर Global Trustworthiness Index-2023 Doctors Most Trusted in the world:  इप्सॉस ग्लोबल ट्रस्टवर्दीनेस इंडेक्स-2023 का डेटा जारी हुआ है। डेटा के मुताबिक, भारत में टीचर सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं, जबकि पूरी दुनिया में डॉक्टरों को सबसे अधिक ट्रस्टवर्दी बताया गया है। देश में शिक्षकों के बाद आर्म्ड फोर्स के जवान और तीसरे नंबर पर डॉक्टर्स हैं। इनसे अलग, भारत में लोगों को जजों और वैज्ञानिकों पर कम भरोसा है। भारत समेत 31 देशों में 22 हजार 816 लोगों के सैंपल के आधार पर ये डेटा तैयार किया गया है। भारत के शिक्षकों पर 53%, सशस्त्र बलों पर 52% और डॉक्टरों पर 51% लोगों ने भरोसा जताया। इनके अलावा, वैज्ञानिकों पर 49%, जजों पर 46%, सामान्य पुरुष और महिलाओं पर 46% और बैंकर पर 45% लोगों ने भरोसा जताया। वहीं, ग्लोबल लेवल पर लोगों ने डॉक्टरों पर 58%, वैज्ञानिकों पर 57%, शिक्षकों पर 53% और सशस्त्र बलों के सदस्यों को सबसे ज्यादा भरोसेमंद का दर्जा दिया। ग्लोबल मार्केट रिसर्चर, इप्सोस इंडिय

अब 15 नवंबर के बाद आंगनबाडी केंद्रों में बच्चों को मिलेगा गर्म भोजन • नवरात्र से गर्म भोजन देने के मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पूरा नहीं कर सका विभाग • सात वर्ष वाद आंगनवाडी केंद्रों में शुरू होने जा रही हाट एंड कुक्ड मील योजना लखनऊ : आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन मिलने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। नवरात्र से बच्चों को गर्म भोजन परोसने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग पूरा नहीं कर सका है। अब 15 नवंबर के आस-पास ही यह योजना शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले तीन से छह वर्ष के बच्चों को बेसिक स्कूलों की तर्ज पर गर्म खाना परोसने का निर्णय लिया है। वर्ष 2016 से बंद चल रही इस योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से शुरू करवाया है। सरकार ने को- लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों तथा नान को - लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाई है। को- लोकेटेड आंगनबाड़ी, ऐसे केंद्र हैं, जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक/उच

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अध्यापकों के खाते में नहीं पहुंचे पेंशन के 80 करोड़ रुपये प्रयागराज : सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेशित करोड़ों रुपये बगैर उनकी सहमति के निजी कंपनी में लगाने के अलावा 17 महीने से इन शिक्षकों का अंशदान उनके खाते में नहीं भेजा गया है। जिलेभर के ढाई हजार से अधिक शिक्षकों की 80 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एनपीएस खाते में निवेशित नहीं होने से प्रत्येक शिक्षक को सालाना औसतन 30-35 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। एडेड कॉलेज के प्रत्येक शिक्षक का वेतन औसतन 80-90 हजार रुपये प्रतिमाह है। इनके वेतन से एनपीएस खाते में हर महीने 10 प्रतिशत कटौती होती है जबकि इसका 14 प्रतिशत अंशदान सरकार देती है। दोनों राशि मिलाकर प्रत्येक शिक्षक की एक महीने में 22-23 हजार रुपये की कटौती होती है। ढाई हजार शिक्षकों और कर्मचारियों की औसतन 20 हजार प्रतिमाह एनपीएस कटौती मान ली जाए तो यह रकम हर महीने पांच करोड़ रुपये और 17 महीने की राशि 85 करोड़ होती है। माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के प्रदेश महामंत्री लालम

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यूपी में उच्च शिक्षा के लिए अब आधार अनिवार्य प्रयागराज : प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए अब आधार अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग की इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स एवं अबेकस-यूपी पोर्टल में आधार डाटा के उपयोग के लिए सात अगस्त को अधिसूचना जारी की गई है। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने इस अधिसूचना की प्रति 16 अक्तूबर को सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, निदेशक उच्च शिक्षा आदि को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।  नई व्यवस्था के अनुसार अबेकस-यूपी पोर्टल के माध्यम से राज्य के उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को क्रेडिट ट्रांसफर और मल्टीपल इंट्री-मल्टीपल एक्जिट की सुविधा प्रदान की जानी है। भविष्य में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति भी बायोमीट्रिक माध्यम से होगी जिसमें आधार आवश्यक होगा।  डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति व अन्य योजना का लाभ आदि भी आधार के जरिए ही होगा। इससे सरकारी योजना लागू करने में सहूलियत होगी और लाभार्थी को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। source http://www.primarykamaster.in/

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विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र के मेमोरेंडम के समान मेमोरेंडम जारी करने की मांग की, बात नहीं मानी तो तीन दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन की चेतावनी लखनऊ । विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र के तीन मार्च के पेंशन सुधार मेमोरेंडम के समान उत्तर प्रदेश में भी मेमोरेंडम जारी करने की मांग की है। ताकि नई पेंशन नीति लागू होने के पहले के विज्ञापित पदों पर तैनात कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके। एसोसिएशन ने इस मामले में जल्द निर्णय न होने पर तीन दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।  बहस्पतिवार को लखनऊ में हुई एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि केंद्र के समान प्रदेश सरकार भी इस मामले में जल्द निर्देश जारी करे ताकि लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। ऐसा न होने पर संगठन तीन दिसंबर से राजधानी में रैली कर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करेगा। इससे संबंधित मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है।  उन्होंने कहा कि जब भाजपा शासित उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात आदि रा

खंड शिक्षा अधिकारियों को नौकरी नहीं आ रही रास, बीते दो साल में नवनियुक्त बीईओ सहित दो दर्जन खंड शिक्षा अधिकारियों ने नौकरी से दिया इस्तीफा लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के अलावा खंड शिक्षा अधिकारियों को भी विभागीय सेवा रास नहीं आ रही है। बीते दो सालों के दौरान विभागीय खंड शिक्षा अधिकारियों के लगातार इस्तीफों के बाद प्रांतीय उप विद्यालय निरीक्षक संघ के अध्यक्ष प्रमेद्र शुक्ल ने खंड शिक्षा अधिकारियों को समय पर पति तथा अन्य प्रदान किए जाने की मांग की है। सूत्रों  के अनुसार बीते दो सालों में करीब दो दर्जन खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा सेवा छोड़ने से विभागीय उच्च अधिकारी भी हलाकान है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग में समय पर पदोन्नति और वेतनमान का लाभ प्रदान न किए जाने के कारण शिक्षक व खंड शिक्षा अधिकारी परेशान है।  सूत्रों  के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी संवर्ग के खंड शिक्षा अधिकारी भी समयबद्ध तरीके से नही मिलने के कारण परेशान होकर बीते दो में त्यागपत्र की झड़ी लगा दिए है। प्रति उप निरीक्षक संघ / खंड शिक्षा अधिकारी संघ के प्रद

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तैयारी : बच्चे इंडिया नहीं, भारत पढ़ेंगे, NCERT को समिति ने सिफारिश भेजी एनसीईआरटी की सिफारिश : प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास पढ़ाया जाएगा 19 सदस्यीय समिति बनाई गई है पाठ्यक्रम संशोधन के लिए नई दिल्ली । राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक उच्च स्तरीय समिति ने स्कूली किताबों में 'इंडिया' की जगह 'भारत' शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की है। हालांकि, एनसीईआरटी के अध्यक्ष दिनेश सकलानी ने कहा, समिति की सिफारिशों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों ने दावा किया है कि किताबों में आवश्यक परिवर्तनों को लेकर बने पैनल के प्रस्ताव को एनसीईआरटी ने मंजूरी दे दी है। पैनल के सदस्यों में शामिल सी. आई. आइजक के हवाले से कहा गया है कि यह प्रस्ताव कुछ महीने पहले ही रखा गया था और अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। उधर, एनसीईआरटी ने कहा है कि वह नए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक विकास की प्रक्रिया में लगा है। इसके लिए संबंधित विषय विशेषज्ञों के विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्र समूहों को अधिसूचित किया जा रहा है। अतः, संबंधित मुद्दे पर चल रही मीडिया रिप

सीबीएसई स्कूलों में एक जनवरी से होंगी प्रायोगिक परीक्षाएं नई दिल्ली : सीबीएसई की ओर से देश और विदेश के स्कूलों में 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक और आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं एक जनवरी, 2024 से शुरू होंगी, लेकिन सीबीएसई के कुछ स्कूल अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण इस दौरान बंद रहते हैं। ऐसे स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं आयोजित हो पाएंगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि सीबीएसई से संबंधित कुछ स्कूल ऐसे क्षेत्रों में हैं, जहां सर्दी के मौसम में बहुत बर्फबारी होती हैं। इसके चलते ये स्कूल बंद रहते हैं तो इन स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षाएं 14 नवंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर तक चलेंगी।  स्कूलों को प्रायोगिक परीक्षा के अंतिम दिन तक विद्यार्थियों के अंकों को अपलोड करने का कार्य पूरा कर लेना होगा। अगर किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 30 से अधिक है तो ऐसे स्कूलों में परीक्षाओं में एक विषय की परीक्षा को एक दिन में ही दो से तीन सत्रों में आयोजित करना होगा । source http://www.primarykamaster.in/2023/10/blog-post_88.html

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NIRF रैंकिंग में सुधार के लिए चयनित कॉलेजों में चलेंगे कौशल विकास से जुड़े कोर्स क्रिस्प संस्था ने प्रदेश के 25 महाविद्यालय किए चयनित, कौशल विकास कोर्स करने वाले छात्रों को स्टाइपेंड भी लखनऊ । प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद (नैक) व नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के लिए शासन की ओर से तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में क्रिस्प संस्था के माध्यम से दो दर्जन से अधिक कॉलेजों को एनआईआरएफ रैंकिंग में लाने के लिए चयनित किया गया है। इन कॉलेजों में कौशल अंतर्निहित डिग्री कोर्स शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में इस साल कई विश्वविद्यालयों ने नैक में अच्छी रैंकिंग पाई है। वहीं एनआईआरएफ में भी रैंक में सुधार आया है राज्यपाल के निर्देश पर लगातार विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को नैक व एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए प्रेरित व प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश स्तरीय कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों शासन ने क्रिस्प संस्था के साथ समझौता किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि चयनित महाविद्यालय अपने

विदेशी फंडिंग को लेकर 4000 मदरसों की जांच SIT के हवाले   एडीजी एटीएस की अध्यक्षतामें तीन सदस्यीय टीम गठित लखनऊ । मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों जैसी शिकायतों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके मद्देनजर विभिन्न  जिलों में चल रहे चार हजार से अधिक मदरसों की जांच एसआईटी से कराने का फैसला किया गया है। आतंक निरोधी दस्ता (एटीएस) के एडीजी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित एसआईटी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम में एसपी साइबर क्राइम डॉ. त्रिवेणी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक जे. रीभा को भी शामिल किया गया है।  एसआईटी मदरसों को मिलने वाली विदेशी व गैर-कानूनी फंडिंग का पता लगाएगी। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी मदरसों में हो रही फंडिंग की सिलसिलेवार जांच करेगी। सभी मदरसों को नोटिस देकर फॉरेन करेंसी अकाउंट (ईईएफसी) के माध्यम से हो रहे लेनदेन की जानकारी मांगी जाएगी। इसके बाद उनको सूचीबद्ध किया जाएगा, जिन्हें विदेश से रकम भेजी जा रही है। फिर इस बात की जांच होगी कि किस-किस देश से रकम भेजी गई है और राशि का प्रयोग किन गतिविधिय

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पीएम- श्री स्कूलों को आइआइटी- आइआइएम भी निखारेंगे पीएम- श्री स्कीम की पहली खेप में चयनित 6260 स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना पर भी कार्य किया गया शुरू   नई दिल्ली । पीएम- श्री (पीएम- स्कूल फार राइजिंग इंडिया) के तहत सरकारी स्कूलों को गढ़ने का जो सपना देखा गया था, उसे जमीन पर उतारने में अब आइआइटी- आइआइएम जैसे शैक्षणिक संस्थान भी हाथ बटाएंगे। इन स्कूलों में गणित व विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देंगे। साथ ही उनके लिए लीडरशिप से जुड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएंगे। इसे लेकर देशभर के आइआइटी और आइआइएम के साथ चर्चा हो चुकी है। माड्यूल तैयार किया जा रहा है। इससे पीएम श्री में चयनित आसपास के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर देंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसके साथ ही पीएम- श्री स्कीम में पहली खेप में चयनित देश भर के 6260 स्कूलों को तेजी से अपग्रेड करने की अन्य योजना पर भी काम शुरू किया है। इन स्कूलों के सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, चाहे वे किसी विषय के हों। इसके तहत प्रत्येक जिले से पीएम श्री के लिए चयनित स्कूलों से

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69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास, पुलिस से तीखी नोकझोंक, पकड़कर ईको गार्डन पहुंचाए गए लखनऊ । 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने रविवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई।  पुलिस ने उन्हें पकड़कर बस से ईको गार्डेन भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस ने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, आज आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। इसके सापेक्ष निकाली गई 6800 की लिस्ट हाईकोर्ट ने रद्द कर दी।  ऐसे में सरकार अब हाईकोर्ट में आरक्षण के मुद्दे को निस्तारित कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। इससे आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि मंत्री संदीप सिंह से न्याय मांगने आए थे। source http://www.primarykamaster.in/2023/10/69000_16.html

सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थाओं में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का गठन होगा नई दिल्ली। केंद्र सरकार चाहती है कि एक साल के भीतर सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थाओं में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का गठन हो जाना चाहिए। जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उच्च शिक्षण संस्थान और उद्योग मिलकर काम कर सकें और स्थानीय जरूरतों और बाजार की मांग के अनुरूप रिसर्च को बढ़ावा मिले। अभी तक 244 विश्विद्यालय और 298 महाविद्यालय सहित 542 उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपने परिसरों में आर एंड डी सेल का गठन किया है।  उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के योगदान में समयबद्ध तरीक़े से सभी विश्विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थानों में यह सेल स्थापित किया जाना है। source http://www.primarykamaster.in/2023/10/blog-post_73.html

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शिक्षक नेताओं पर विभागीय कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप, साथी शिक्षकों का शोषण और अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिलने के बाद विभाग एक्शन में  प्रदर्शन के बाद शिक्षक नेताओं पर कार्रवाई की तलवार लटकी लखनऊ   । विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार नौ अक्तूबर को लखनऊ में प्रदर्शन करना शिक्षक नेताओं व शिक्षकों को महंगा पड़ता नजर आ रहा है। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने आन्दोलन के ठीक दूसरे दिन विभागीय अधिकारियों की टीमों से औचक निरीक्षण कराकर कई शिक्षक नेताओं  और शिक्षकों को स्कूलों में अनुपस्थित पाया है। टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद महानिदेशक ने स्कूलों में अनुपस्थित शिक्षकों व शिक्षक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक के निर्देश पर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों की तीन- तीन सदस्यों के साथ टीम बनाकर औचक निरीक्षण के लिए आन्दोलन के दूसरे दिन विभिन्न जिलों में यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों व समर्थक शिक्षकों के विद्यालयों में विभागीय कार्यों, एवं संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति से लेकर वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए भेजा गया।  आ

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माध्यमिक शिक्षकों को रजिस्टर में दर्ज करने होंगे विवरण, प्रधानाचार्य की अनुमति के बगैर विद्यालय नहीं छोड़ सकेंगे, अधिकारी करेंगे स्कूलों का नियमित निरीक्षण विभागीय अधिकारियों से मिलने को भी लिखित अनुमति जरूरी,  डीआईओएस व जेडी को पत्र भेजकर नियम का पालन के निर्देश माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अब बिना प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के विद्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। विद्यालयों में उनके आने-जाने का विवरण दर्ज करने के लिए रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों व कर्मचारियों को विभागीय अधिकारियों से मिलने के लिए भी लिखित अनुमति लेगी होगी। शिक्षा निदेशक ने डीआईओएस व जेडी को पत्र भेजकर इसका पालन कराने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव ने डीआईओएस व जेडी को पत्र भेजकर नए नियम का पालन कराने का निर्देश दिया है। जिला, मंडल स्तर पर शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरण प्राप्त होने पर एक सप्ताह में नियमानुसार निस्तारण कराया जाए। अधिकारी करेंगे स्कूलों का नियमित निरीक्षण राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बेह

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सात साल बाद फिर आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा गरम भोजन बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने तैयार किया है प्रस्ताव लखनऊ । सपा सरकार में बंद हो चुकी गरम भोजन योजना (हॉट कुक्ड मील) को योगी सरकार सात साल बाद फिर शुरू करने की तैयारी कर रही है। यानि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को गरम भोजन खिलाया जाएगा।  अखिलेश सरकार ने इस योजना को 2016 में बंद कर दिया था । अब प्रदेश सरकार इस योजना को फिर से शुरू करने के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से अधिक लभार्थी बच्चों को लाभ मिलेगा। खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधान के ताबिक साल में कम से कम 300 दिन लाभार्थियों को गरम भोजन बांटना अनिवार्य है। लेकिन यूपी में यह योजना करीब सात साल से बंद हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने योजना को बंद किए जाने पर नाराजगी जताई थी और इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन माना था।  इसी कड़ी में केन्द्र सरकार ने प्रदेश

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बीएड में आवेदन तो खूब हुए पर दाखिला लेने नहीं आ रहे, कॉलेज पर्चे छपवा कर बता रहे बीएड के फायदे  लखनऊ : इस साल यूपी में बीएड में दाखिले के अभ्यर्थियों ने आवेदन तो खूब किए लेकिन दाखिला लेने नहीं आ रहे। पहले चरण की काउंसलिंग में 15 हजार और दूसरे चरण की काउंसलिंग में अब तक 18 हजार अभ्यर्थियों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का असर माना जा रहा है, जिसमें बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की डिग्री को अमान्य घोषित किया गया है। ऐसे में बीएड कॉलेजों को सीटें खाली रहने की चिंता सताने लगी है। वे पर्चे छपवाकर अभ्यर्थियों को बीएड की उपयोगिता बता रहे है। ऐसे घटे आवेदन : बीएड की प्रवेश परीक्षा में इस साल 4.73 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अब 23 अगस्त से दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण में टॉप 75,000 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इनमें से सिर्फ 15,000 ने रजिस्ट्रेशन करवाया। दूसरे चरण की काउंसलिंग में 2,00,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इसमें महज 18,000 ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। काउंसलिंग के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की तुलना मे

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बेसिक शिक्षामंत्री का आवास का फिर से घेराव करेंगे एक अंक से नियुक्ति से वंचित शिक्षक अभ्यर्थी, 61 दिन से लगातार धरने पर बैठे लखनऊ । बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों की 69000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी 61 दिनों से ईको गार्डेन में लगातार धरने पर बैठे हैं।  अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले दिनों बेसिक शिक्षामंत्री ने उनके मामले में जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में वह दोबारा उनके आवास का घेराव करेंगे।  source http://www.primarykamaster.in/2023/10/61.html

पांच साल बाद 5948 लोग बनेंगे शिक्षक, 12460 शिक्षक भर्ती मामले में पूरी हुई सुनवाई,  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित था विवाद प्रयागराज   । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती का विवाद तकरीबन पांच साल बाद खत्म होने वाला है। शून्य जनपद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 18 सितंबर से लगातार सुनवाई के बाद तीन अक्तूबर को आदेश सुरक्षित कर लिया गया। उम्मीद है कि आदेश पारित होने के साथ ही 5948 बेरोजगारों की नौकरी का रास्ता साफ हो जाएगा। 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई 12460 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं था। इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों को किसी भी एक अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसिलिंग हुई लेकिन इस बीच सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने समीक्षा के नाम पर 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी। 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी। 23 अप्रैल 2018 को फिर से सभी चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराई गई। लेकिन 18 अप्रैल 2018 को हाईकोर्ट ने 24 श

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