Primary Ka Teacher

यूपी बोर्ड : कक्षा 9 से 12 अर्द्ध वार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में। source http://www.primarykamaster.in/2021/12/9-12.html

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UPTET पेपर लीक कांड में बढ़ता जा रहा जांच का दायरा,  लगातार गिरफ्तार किये जा रहे आरोपित,  प्रिंटिंग के दौरान ही प्रश्नपत्र लीक होने की बात आ रही सामने UPTET पेपर लीक केस :  पेपर छापने का ठेका लेने वाली कंपनी का निदेशक गिरफ्तार, पेपर प्रिंट की कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2021 का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में एसटीएफ ने प्रश्नपत्र छापने का ठेका लेने वाली दिल्ली की कंपनी के निदेशक राय अनूप प्रसाद को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के बदरपुर स्थित आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड ने प्रश्नपत्र मुद्रण का ठेका लिया था।दिल्ली में प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राय अनूप प्रसाद की ओखला में प्रिंटिंग प्रेस है। वर्तमान में वह दिल्ली में ही रह रहा था। यूपी एसटीएफ की जांच में सामने आया कि कंपनी के निदेशक अनूप ने ठेका लेने के बाद दिल्ली की ही एक दूसरी प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपवाए थे और इस दौरान ही पेपर लीक हो गया। इस पूरे प्रकरण में कुछ अन्य लोगों की भूमिका की भी गहनता से छानबीन की जा रही है। एसटीएफ जल्द ही कुछ अन्य आरोपितों

पुरानी पेंशन समेत 21 सूत्रीय मांगों के लिए कर्मचारियों व शिक्षकों की महारैली, सरकार को दिया चुनाव से पहले मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम लखनऊ : पुरानी पेंशन बहाली व कैशलेस इलाज की सुविधा सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को प्रदेश भर के कर्मचारियों व शिक्षकों ने महारैली कर विरोध जताया। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच के आह्वान पर बड़ी संख्या में कर्मचारी व शिक्षकों की भीड़ राजधानी में स्थित ईको गार्डन में जुटी। कर्मचारियों व शिक्षकों ने सरकार को दो टूक चेतावनी दी कि अगर चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दिसंबर तक उनकी मांगें सरकार ने पूरी नहीं की तो विधान सभा चुनाव में वह भाजपा और उसके सहयोगी दलों का विरोध करेंगे। ईको गार्डन में सुबह आठ बजे से ही प्रदेश भर से कर्मचारी व शिक्षकों की भीड़ जुटने लगी थी। महारैली की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष डा. दिनेश चंद्र शर्मा ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का 10 हजार करोड़ का भुगतान सरकार ने रोक रखा है। करीब 12 से अधिक भत्ते समाप्त कर दिए गए। पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही। प्रधानाध्यापकों के लाखों पद

यूपीटीईटी-2021 पेपर लीक होने के मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय पर गिरी गाज, शासन ने किया निलंबित UP TET-2021 Paper Viral Case उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता (टीईटी) परीक्षा-2021 का पेपर वायरल होने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। संजय उपाध्याय पर ही इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी थी। लखनऊ । उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का रविवार को पेपर इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई जारी है। परीक्षा निरस्त करने और मामले की जांच उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सौंपने के बाद सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता (टीईटी) परीक्षा-2021 का पेपर वायरल होने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। संजय उपाध्याय पर ही इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी थी। सरकार ने पेपर लीक होने के मामले को उनकी बड़ी चूक माना है। निलंबन की अवधि में संजय उपाध्याय को लखनऊ में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा

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यूपी :  टैबलेट-मोबाइल देने के लिए आईटी क्षेत्र का सबसे बड़ा टेंडर, तीन महीने में टैबलेट व मोबाइल की आपूर्ति करनी होगी लखनऊ : प्रदेश में युवाओं को मुफ्त टैबलेट और मोबाइल वितरण के लिए आईटी क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा 4700 करोड़ रुपये का टेंडर खुला है। इसके लिए सैमसंग, लावा, विशटल व एसर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने टेंडर दाखिल किए हैं। टेंडर किस कंपनी को मिलेगा, यह दिसंबर के पहले हफ्ते में पता चलेगा। यूपीडेस्को टेंडर हासिल करने वाली कंपनी को आपूर्ति का आदेश जारी करेगा। कंपनी को तीन महीने में टैबलेट व मोबाइल की आपूर्ति करनी होगी। प्रदेश में स्नातक व स्नातकोत्तर समेत अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 68 लाख विद्यार्थियों को इसका वितरण किया जाना है। यूपीडेस्को में सोमवार शाम ऑनलाइन निविदा खोली गई। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि टैबलेट के लिए विशटल(आईरिस), सैमसंग (विजन) और एसर (सेलकॉन) कंपनी ने टेंडर दाखिल किया है। वहीं, स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग (सेलकॉन) और सैमसंग (यूनाइटेड) ने टेंडर दाखिल किया है।  बृहस्पतिवार तक सभी

UGC ने सभी विश्वविद्यालयों व कालेजों को दिए खाली पदों को भरने के निर्देश, 31 दिसम्बर तक खाली पदों की मांगी जानकारी अध्यापकों के खाली पदों को भरने में दिखाएं तेजी: यूजीसी नई दिल्ली: उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने देशभर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की एक बड़ी मुहिम शुरू की है। इसकी शुरुआत केंद्रीय विश्वविद्यालयों से की गई है, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए देशभर के सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को भी जोड़ा गया है। इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को फिलहाल शिक्षकों के खाली पड़े पदों को तेजी से भरने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिक्षकों के खाली पदों का ब्योरा 31 दिसंबर तक देने को कहा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को इस संबंध में दिए गए अपने निर्देश में कहा है कि जितनी जल्द ही वह शिक्षकों के खाली पदों को भरने का काम पूरा करें। इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी भी उन्हें दें। यूजीसी के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देशभर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहत

राज्य स्तर पर होने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021-22 के लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे प्रयागराज : राज्य स्तर पर होने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021-22 इस बार 16 जनवरी को होगी। इसके लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मनोविज्ञानशाला की निदेशक ऊषा चंद्रा ने बताया कि परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी www.entdata.co.in पर हासिल की जा सकती है। इस परीक्षा में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा दस के विद्यार्थी ही शामिल हो सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को 30 रुपये व अन्य अभ्यर्थियों को 50 रुपये आनलाइन जमा करना होगा। 📌 आवेदन करने के लिए यहां जाएं क्लिक करके:  👉 https://entdata.co.in/NTSE21/instructions1.php source http://www.primarykamaster.in/2021/11/2021-22-24.html

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रसोइयों ने मांगा चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का दर्जा तो कस्तूरबा विद्यालय की चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने भी स्थायीकरण करने की भरी हुंकार लखनऊ। उप्र. मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन के बैनर तले रसोइयों ने सोमवार को प्रदर्शन कर चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मियों का दर्जा देने की मांग की। उधर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने भी स्थायीकरण करने की हुंकार भरी।  ईको गार्डन में हुए प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया सेंट्रल कांउसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (एक्टू) के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने कहा कि 1500 रुपये महीने मानदेय पर कार्य करना गुलामी करने जैसा है। इसके बावजूद पांच माह से पैसा नहीं मिला है।  प्रदेश संयोजक साधना पांडे ने रसोइयों को कम से कम 21 हजार मानदेय देने, बकाया भुगतान करने की मांग की। इस मौके पर सरोजनी देवी, सुनीता मौजूद रहीं।  उधर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आरबी लाल गौतम ने कहा कि रसोइयों अतिरिक्त कार्य न लिया जाए। source http://www.primarykamaster.in/2021/11/blog-post_61.html

खुशखबरी! छत्रपति शाहू जी महाराज विवि ने शुल्क किया माफ, छात्रों को फ्री मिलेगी डिग्री छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। वर्ष 2020 या इससे पहले पास होने वाले छात्रों को डिग्री के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। सिर्फ घर मंगाने के लिए कोरियर का 200 रुपये शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। सीएसजेएमयू से प्रति वर्ष चार से पांच लाख छात्र-छात्राएं विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पूरी कर निकलते हैं। विश्वविद्यालय से डिग्री लेने का शुल्क अभी तक 800 रुपये था। वर्ष 2013 से पहले के छात्रों को 1300 रुपये डिग्री शुल्क देना होता था। साथ ही, 200 रुपये घर तक डिग्री पहुंचाने का चार्ज था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक की अगुवाई में परीक्षा समिति में डिग्री का शुल्क माफ करने का फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय में करीब 10 लाख से अधिक डिग्रियां बनी रखी हैं, जिन्हें संबंधित छात्र लेने नहीं आ रहे हैं। रजिस्ट्रार डॉ. अनिल कुमार यादव ने बताया कि छात्रों को आवेदन करना होगा और डिग्री उनके घर पहुंच जाएगी। वर्ष 2007 से