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परीक्षा के तनाव के कम करने के लिए CBSE ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 1800-11-8004 The CBSE will provide psychological counselling facility to students and parents from 1 January, 2024. The exam schedule for practical and theory papers has already been announced from 1st January, 2024 and 15th February, 2024 respectively. The psychological counselling has been aligned accordingly for students' facilitation," as per a press note from the Central Board of Secondary Education. As per the press note, counselling facilities in 2024 are as follows: "IVRS: Free of cost IVRS facility will be made available 24x7 for students and parents on Board's toll free number 1800-11-8004.    नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए एक जनवरी से छात्रों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा देगा।  यह सुविधा निशुल्क दी जाएगी। सीबीएसई ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-8004 जारी किया है। source http://www.primarykamaster.i

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राहत : बोर्ड परीक्षार्थियों को 24 घंटे काउंसलिंग सुविधा, राज्य और केंद्र सरकार ने काउंसलिंग के लिए किए इंतजाम, हेल्पलाइन नंबर  1800-891-4416 और 14416 शुरू लखनऊ : बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को अवसाद, उदासीनता व व्यवहार में उग्रता जैसे मानसिक अस्वस्थता से बचाने के लिए इस बार 24 घंटे काउन्सिलिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने टेलीमानस हेल्पलाइन नम्बर शुरू किया है जो 24 घंटे काम करेगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस हेल्पलाइन नम्बर के प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये हैं ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद बोर्ड परीक्षार्थियों को इसका लाभ मिल सके। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे अपने सर्कुलर में कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ विद्यार्थियों में अवसाद, उदासीनता, व्यवहार में उग्रता एवं अन्य प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित ऐसे व्यक्तियों को टेली मनोचिकित्सा और टेली परामर्श जैसी डिजिटल सहायता प्रदान किया जाना चाहिए।  राज्य सरकार की ओर

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यूपी : प्रोजेक्ट अलंकार से 286 एडेड माध्यमिक विद्यालय संवरेंगे जनवरी के पहले सप्ताह में सीएम से राशि जारी कराने की तैयारी विद्यालयों का जीर्णोद्धार व अन्य अवस्थापना सुविधाओं का होगा विकास लखनऊ । प्रदेश के 286 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (एडेड) को प्रोजेक्ट अलंकार से संवारा जाएगा। इन विद्यालयों की चयन प्रक्रिया पूरी कर संयुक्त खाता खुलवाया जा रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह में सीएम के हाथों इसका बजट जारी कराने की तैयारी है। 125 करोड़ के बजट से चयनित विद्यालयों का जीर्णोद्धार, पुर्ननिर्माण, नए निर्माण व अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रदेश में करीब 5480 एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें कई विद्यालय काफी पुराने हैं, लेकिन बजट के अभाव में इनका जीर्णोद्धार व नई कक्षाओं के निर्माण जैसे काम नहीं हो पा रहे थे। इसे देखते हुए शासन ने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत इनके कायाकल्प की योजना बनाई है। इसके तहत कॉलेजों से आवेदन मांगे गए। योजना के तहत इन विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर खर्च होने वाली राशि का 75 फीसदी शासन और 25 फीसदी संबंधित विद्यालय के प्रबंधन

प्रदेश सरकार अब नहीं देगी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को मानदेय मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए रखे थे 25 हजार शिक्षक केंद्र ने 2022 में बंद कर दी थी योजना, प्रदेश सरकार ने इस वर्ष अप्रैल तक दिया मानदेय 1993-94 से संचालित की जा रही थी केंद्र की यह योजना लखनऊ : मदरसा आधुनिकीकरण योजना में अब प्रदेश सरकार भी मदरसा शिक्षकों को मानदेय नहीं देगी। मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत करीब 25 हजार शिक्षक रखे गए थे। केंद्र सरकार ने तो इस योजना को 31 मार्च 2022 को ही बंद कर दिया था, अब प्रदेश सरकार ने भी अपने हिस्से का मानदेय देना बंद कर दिया है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना केंद्र सरकार की है। इसे 1993-94 से संचालित किया जा रहा था। इसमें मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे गए थे। वर्ष 2008 से इसे 'स्कीम फार प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा' (एसपीक्यूईएम) के नाम से संचालित किया जाने लगा।  इस योजना में तैनात स्नातक पास शिक्षकों को छह हजार व पर

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पॉलीटेक्निक : सत्र 2024-25 में प्रवेश को आवेदन 8 जनवरी से ● 53 दिन तक मिलेगा आवेदन का समय ● 29 फरवरी तक होंगे ऑनलाइन आवेदन लखनऊ : उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पॉलीटेक्निक में प्रवेश को सम्बद्ध तरीके से कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अभी तक मार्च या अप्रैल से आवेदन शुरू होते थे लेकिन सत्र 2024-25 में आवेदन प्रक्रिया जनवरी माह से ही शुरू हो जाएगी ताकि समय से आवेदन, प्रवेश परीक्षा और परिणाम जारी होने के साथ ही समय से सत्र शुरू हो सके। प्राविधिक शिक्षा परिषद के प्रमुख एम देवराज ने आगामी सत्र के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारण कर दिया। प्रवेश प्रक्रिया का संचालन संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद करती है। इस सम्बंध में सचिव को निर्देश भेज दिए गए हैं। आगामी सत्र में प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं निजी पॉलीटेक्निक में प्रवेश के लिए आठ जनवरी से 29 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 53 दिनों का समय मिलेगा। आधार कार्ड से जारी होगा प्रवेश पत्र प्रमुख सचिव के जारी निर्देशों में बताया गया है कि पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्

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यूपी बोर्ड : परीक्षा केंद्रों का होगा नियमित निरीक्षण   प्रयागराज : यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से प्रस्तावित हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्रों के नियमित निरीक्षण के लिए जिलों में समिति गठित की जाएगी। इसके लिए यूपी बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने सभी जिलों के डीआईओएस को निर्देश दिया है।  प्रत्येक जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए। जिससे नकल विहीन परीक्षा करायी जा सके। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के बाद प्रत्येक दिन निरीक्षण की आख्या बोर्ड की तरफ से जारी प्रारूप में परिषद को हार्ड कॉपी और साफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराया जाए। source http://www.primarykamaster.in/2023/12/blog-post_88.html

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माध्यमिक शिक्षा परिषद की सभी सेवाओं में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लखनऊ । माध्यमिक शिक्षा परिषद की सभी सेवाओं में तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है।  माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। माना जा रहा है कि फरवरी में बोर्ड परीक्षा होनी है, इसकी तैयारियों व परीक्षा को देखते हुए हड़ताल पर रोक लगाई गई है। source http://www.primarykamaster.in/2023/12/118.html

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शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए SOP हुई जारी अटल स्कूलों में 50% सीटें छात्राओं के लिए ,  यूपी के 18 मंडलों में खोले गए हैं ये स्कूल  निर्माण श्रमिकों समेत कोविड में अनाथ हुए बच्चे पढ़ सकते हैं लखनऊ । प्रदेश के सभी अटल आवासीय विद्यालयों में नये शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी। शासन की स्वीकृति के बाद महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय निशा अनंत ने इसके लिए मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इस बार कक्षा 6 के साथ ही 9 में भी प्रवेश लिए जाएंगे। जनवरी के अंतिम या फरवरी के पहले सप्ताह तक सभी मंडलों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी विद्यालयों में 50 फीसदी सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। एक हजार की क्षमता वाले प्रत्येक विद्यालय में नये सत्र में कक्षा छह में 140 और कक्षा नौ में 140 प्रवेश लिए जाएंगे, जिसमें आधी छात्राएं होंगी। छात्रों की चयन प्रक्रिया मंडलायुक्त की मंडल संचालन अनुश्रवण समिति द्वारा डीएम की अध्यक्षता में ग

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ऑनलाइन उपस्थिति में शिक्षकों को मिल सकती है कुछ छूट, अंतिम निर्णय DGSE के हाथ निदेशक बेसिक शिक्षा के वीडियो कांफ्रेंसिंग में खीरी बीएसए ने रखा प्रस्ताव, कई अन्य जिलों के बीएसए ने भी दी सहमति लखीमपुर : शिक्षकों को सुबह पौने नौ बजे से नौ बजे तक आनलाइन उपस्थिति देनी है। इसके लिए विभाग ने स्कूलों को टेबलेट भी उपलब्ध करा दिए हैं। वहीं शिक्षक इस समय को लेकर विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि 15 मिनट का समय दिया गया है। वहीं सर्दी में कहीं कोहरा, कहीं जाम में फंसकर शिक्षकों को किसी-किसी दिन लेट हो सकता है, लेकिन पोर्टल नौ बजे बंद हो जाता है। इससे शिक्षकों में आक्रोश है। शुक्रवार को निदेशक बेसिक शिक्षा सहित अन्य अधिकारियों व बीएसए की वीडियो कांफ्रेंसिंग हुई, इसमें खीरी बीएसए प्रवीण तिवारी ने इस शिक्षकों की इस प्रस्ताव को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पौने नौ बजे से नौ बजे तक आनलाइन उपस्थिति का जो समय रखा गया है, उसमें छूट दी जाए। प्रेरणा पोर्टल पर उपस्थिति का समय स्कूल समय तक रखा जाए। शिक्षक जिस समय स्कूल पहुंचे अपनी उपस्थिति दर्ज करें। उन्होंने यह भी बताया कि महीने में  कम

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पोर्टल मानव सम्पदा बनी तीन दिनों से शिक्षकों और कार्मिकों के लिए विपदा, अब मासिक वेतन की चिंता लगी सताने मानव सम्पदा पोर्टल  शिक्षकों  और कार्मिको के लिए इन दिनों सिरदर्द बन गया है। कारण पिछले तीन दिनों से मानव सम्पदा पोर्टल ठप है। नतीजा,  शिक्षक और कार्मिक न तो छुट्टियों के आवेदन कर पा रहे हैं और न ही कोई अन्य सरकारी कार्य ही हो पा रहा है। सामान्य आवेदन तक संभव नहीं हो पा रहा है।  ऐसे में अब शिक्षकों को इस महीने वेतन की चिंता सताने लगी है क्योंकि प्रधानाध्यापकों को 23 तारीख तक स्कूल के सभी शिक्षकों की महीने भर की हाजिरी दर्ज करनी होती है। उसी के आधार पर शिक्षकों का वेतन भी बनता है। पोर्टल पर बीच-बीच में इस तरह की समस्याएं होती रही हैं लेकिन इतनी लम्बी अवधि तक पहले कभी नहीं रही।  शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही छुट्टियों के लिए आवेदन करना होता है। इसके साथ ही अपने अन्य भत्तों के लिए आवेदन सहित स्कूल के संबंध में कई तरह की सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करनी होती हैं।  वहीं हर महीने की 21 से 23 तारीख तक स्कूल के प्रधानाध्यापक को सभी शिक्षकों की महीने भर की हाजिरी और छुट

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याची लाभ न मिला तो 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित जाएंगे सुप्रीम कोर्ट प्रयागराज : 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण गड़बड़ी का आरोप लगाकर पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा विरोध की राह पर है। उनकी मांग है कि आरक्षण पीड़ितों के साथ न्याय किया जाए, जिससे उन्हें नियुक्ति मिल सके। मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में पीड़ितों ने कहा है कि प्रकरण में याचियों को याची लाभ देकर इसका निराकरण किया जा सकता है। यदि याची पीड़ितों को लाभ नहीं मिला तो वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पीड़ितों ने इस संबंध में गुरुवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक की। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस के तहत लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में 2000 से कम अभ्यर्थी आरक्षण के मुद्दे पर याची बनकर न्याय मांग रहे हैं। इनमें से लगभग 500 अभ्यर्थी उत्तर कुंजी पर भी एक अंक का लाभ प्राप्त कर चुके हैं तथा वह इस भर्ती की तृतीय काउंसलिंग की कट आफ में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की यह संख

जीर्ण-शीर्ण हाल में नहीं छोड़ सकते स्कूल, प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार : हाईकोर्ट • प्रदेश में जर्जर प्राथमिक स्कूल भवनों को लेकर उच्च न्यायालय चिंतित • शाहजहांपुर में स्कूलों की खराब हालत पर मुख्य सचिव से जवाब तलब प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में प्राथमिक स्कूल भवनों की खस्ता हालत पर चिंता जताई है। कहा है कि प्राथमिक शिक्षा नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। स्कूल भवनों को जीर्ण-शीर्ण हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा है कि प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत और उनके नियमित रखरखाव की सरकारी नीति क्या है?  पूछा है कि इसका हल किस तरह से निकाला जाएगा। यह टिप्पणी कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने चंद्रकला की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए की है। बताया गया कि जिला शाहजहांपुर के पुवायां तहसील के जसवंतपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत झरसा स्थित प्राथमिक स्कूल भवन वर्षों से जर्जर हालत में है। इसके कमरों में बैठकर पढ़ने वाले छात्रों के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। कोर्

यूपी बोर्ड : 10846 विद्यार्थियों ने परीक्षा फार्म में कराया संशोधन, हाईस्कूल में 5002 और इंटरमीडिएट में 5844 ने कराया संशोधन प्रयागराज । यूपी बोर्ड में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले कुल 10846 परीक्षार्थियों ने लिंग और विषय कोड में संशोधन कराया है। बोर्ड की तरफ से प्रयागराज, बरेली, मेरठ, वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिये सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से ऑफलाइन आवेदन संशोधन के लिए 20 दिसंबर तक मांगे गए थे। बोर्ड को दसवीं में 5002 और इंटरमीडिएट में 5844 आवेदन मिले थे। दसवीं के लिंग कोड के लिए 3610 परीक्षार्थियों ने, विषय कोड के लिए 1392 ने संशोधन के लिए आवेदन किया। वहीं, इंटरमीडिएट में विषय कोड के लिए 4524 और लिंग कोड के लिए 1320 परीक्षार्थियों ने विवरण बदलाव कराया है। क्षेत्रीय कार्यालयों से डीआईओएस कार्यालय और स्कूलों को फोन करके परीक्षार्थियों के विवरण में संशोधन के प्रकरण मांगे गए थे।  इससे पहले बोर्ड की तरफ से तीन बार मौका दिया जा चुका है। उसके बाद भी प्रधानाचार्य परीक्षार्थियों के संशोधन में करने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि पूर

नौंवी से कॉलेज तक छात्र पढ़ेंगे चुनावी प्रक्रिया, शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय निर्वाचन आयोग में समझौता पाठ्यक्रम से जानेंगे लोकतंत्र में मतदाताओं की भूमिका नई दिल्ली । अब कक्षा नौंवी से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्र चुनावी प्रक्रिया पढ़ेंगे। छात्र जीवन से ही उन्हें लोकतंत्र में मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को लोकतंत्र, मतदान आदि की प्रक्रिया समझाने के लिए बाकायदा पाठ्यक्रम बनेगा। चुनावी प्रक्रिया की परीक्षा देने के बाद सर्टिफिकेट और डिग्री में उनके क्रेडिट भी जुड़ेंगे।  स्कूली शिक्षा से ही छात्रों को जागरूक करने के मकसद से चुनावी प्रक्रिया को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच समझौता हुआ है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी की ओर से मंगलवार को इस संबंध में सभी राज्यों और उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र भी लिखा गया है।  इसमें चुनावी प्रक्रिया को पाठ्यक्रम में शामिल करने और उसके आधार पर क्रेडिट देने की बात की गई है।  स्कूली शिक्षा के दौरान ही उन्

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छह वर्षों के बकाया मानदेय और आधुनिकीकरण योजना के संचालन के लिए मदरसा शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू लखनऊ । मदरसा शिक्षकों ने बकाया मानदेय और मदरसा आधुनिकीकरण योजना का संचालन के किए सोमवार से ईको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग को लेकर ईको गार्डन गेट से निकल रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोक दिया। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकन्दर बाबा ने बताया कि प्रदेश के करीब 21.5 हजार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को बीते छह वर्ष से मानदेय नहीं मिला है। इसरार इदरीसी, सुनील कुमार सिंह, रहीस अजहरी, अनंत प्रताप सिंह आदि रहे। source http://www.primarykamaster.in/2023/12/blog-post_19.html

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आगामी दिनांक 20 और 21 दिसंबर 2023 को "नवाचारी शैक्षिक प्रयास एवं बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास" विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में source http://www.primarykamaster.in/2023/12/20-21-2023.html

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मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 13 फरवरी से होंगी शुरू लखनऊ : उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू होंगी और 21 फरवरी तक चलेंगी। परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। अभी तक परीक्षा में शामिल होने के लिए 1.19 लाख छात्रों ने परीक्षा फार्म भरा है। अनुदानित मदरसों को परीक्षा केंद्र बनाने में प्राथमिकता दी जाएगी। नकलविहीन परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। शुक्रवार को उप्र मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डा. इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। परीक्षाएं 13, 15, 17, 19, 20 और 21 फरवरी को होंगी। source http://www.primarykamaster.in/2023/12/13.html

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पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए एक जनवरी से कर सकेंगे आवेदन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने जारी की प्रस्तावित तिथि लखनऊ । राजधानी सहित प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रस्तावित तिथि जारी की गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (जेईईसीयूपी) की ओर से पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए एक जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरु होगी। जबकि, 16 मार्च से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएंगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने इस संबध में प्रस्तावित तिथियां जारी की है। विभाग के मुताबिक राजकीय, अनुदानित व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। सत्र 2024 में प्रवेश के लिए एक जनवरी से 29 फरवरी तक आवेदन होंगे। जबकि 16 से 22 मार्च तक विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएंगी। आवदेन में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 200 रुपये प्रवेश शुल्क देने होंगे। जेईईसीयूपी वेबसाइट के जरिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा में महिलाओं के लिए 20 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 12वीं पास व आईटी

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यूपी सरकार 12.35 लाख स्मार्टफोन मार्च में बांटेगी, 25 लाख युवाओं को प्रदेश स्मार्ट फोन का हो रहा वितरण   लखनऊ । स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत योगी सरकार मार्च तक 12.35 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन युवाओं को बांट देगी। यह स्मार्टफोन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। फोन आपूर्ति करने वाली है। कंपनियों से कहा गया है कि वह 21 फरवरी 2024 तक शेष 1235267 स्मार्टफोन की आपूर्ति कर दें। औद्योगिक विकास विभाग के मुताबिक, चार कंपनियों का चयन किया गया था। इनमें विजन डिस्ट्रीब्यूशन को 364000, सेलकान इम्पैक्स को 329775, एनएफ इंफ्राटेक 263316 व इन्सटेंट प्रोक्योरमेंट को 278176 स्मार्टफोन की आपूर्ति करनी है। 23 दिसंबर तक कुल लक्ष्य का 70 प्रतिशत इनको बांटना है और बाकी के लिए 21 फरवरी तक समय दिया गया।  इन कंपनियों को 9972 रुपये प्रति स्मार्टफोन की दर से भुगतान किया गया है। इसके लिए विभाग को इन कंपनियों को 1173 करोड़ से ज्यादा की रकम की और जरूरत है। यह स्मार्टफोन यूपी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे 25 लाख युवाओं को दिए जा रहे हैं। स्मार्टफोन में हजार से ज्यादा कोर्स व प्र

प्राचार्य को अब उच्च शिक्षा निदेशक से मांगनी होगी छुट्टी, ऑनलाइन माध्यम से लेना होगा आकस्मिक अवकाश प्रयागराज । राजकीय उच्च महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालयों, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अब आकस्मिक अवकाश ऑनलाइन माध्यम से लेना होगा। उन्हें मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अवकाश के लिए आवेदन करना होगा और पोर्टल पर ही उनका अवकाश मंजूर किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अवकाश प्राचार्य स्वीकृत करेंगे और प्राचार्य को उच्च शिक्षा निदेशक से अपने अवकाश की मंजूरी लेनी होगी। क्षेत्रीय उच्च अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों को क्षेत्रीय उच्च अधिकारी और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्राचार्य से अवकाश की मंजूरी लेनी होगी, जबकि प्राचार्य का अवकाश प्रबंधन की ओर से स्वीकृत किया जाएगा।  पोर्टल पर प्रबंधकों का पंजीकरण पूरा होने तक वे पूर्व की भांति प्राचार्यों को ऑफलाइन अवकाश दें सकेंगे। इसके साथ ही नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर भी ऑनलाइन सूचना देनी होगी। sou

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उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा सीएम योगी को परिषदीय शिक्षकों को देय अवकाश व्यवस्था में संशोधन करने के सम्बन्ध में मांगपत्र source http://www.primarykamaster.in/2023/12/blog-post_33.html

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मदरसों में बच्चों को भेजने का रुझान घटा, जानिए क्यों?  लखनऊ । पढ़ाई कान्वेंट स्कूल और कालेजों में, कुरआन व इस्लाम की धार्मिक शिक्षा घर पर मौलवी साहब से...। यूपी के मुसलमान अब अपने बच्चों को मदरसों में भेजने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। वजह धार्मिक शिक्षा के साथ ही साथ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि आधुनिक विषयों की पढ़ाई चौपट हो गई है। मदरसों में पढ़ने वालों की तादाद लगातार घटती जा रही है। वर्ष 2021 में एक लाख 62 हजार 672 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हुए थे जबकि 2023 में वर्ष 2024 की वार्षिक परीक्षा के लिए तो इनकी संख्या 90 हजार तक ही सीमित हो गई। यूपी के मान्यता प्राप्त 7442 मदरसों में 21216 नियुक्त-कार्यरत शिक्षकों को छह वर्षों से मानदेय नहीं मिल रहा वे शिक्षक शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे। यूपी में 16 हजार मदरसे 28 जनवरी 2014 को यूरी सरकार के संकल्प के अनुसार 12000 रुपये के शिक्षक को 3000 रुपये तथा 6000 मासिक मानदेय वाले शिक्षक को 2000 रुपये अतिरिक्त राज्यांश देने की व्यवस्था की गई। अतिरिक्त राज्याश की अदाएगी मार्च 2023 तक की गई है। वर्ष 2017 तक मदरसों की छात्र संख्या में निरंतर

शिक्षा में बदलाव के लिए उठाया जा रहा बड़ा कदम, ग्रेडिंग के आधार पर अभिभावकों के लिए आसान होगा स्कूलों का चयन करना प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलों का नैक की तरह होगा मूल्यांकन, 12 वीं तक के स्कूलों को दिया जाएगा ग्रेड,  सात मानकों पर की जाएगी स्कूलों की परख लखनऊ । स्कूली में शिक्षा में सुधार के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अभी तक विश्वविद्यालयों में नैक मूल्यांकन होता आया है लेकिन उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों का भी नैक की तरह मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के मानकों के लिए स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क (स्क्वॉफ) तैयार किया जा रहा है। जिसके आधार पर स्कूल की गुणवत्ता के आधार पर उसे ए, बी, सी या अन्य ग्रेड दी जाएगी। इस सम्बंध में अधिकारियों की एक बैठक सितम्बर माह में हो चुकी है। स्कूल और कालेजों की ग्रेडिंग से अभिभावक और छात्र-छात्राओं के संस्थान के स्तर के अंदाजा हो जाता है। अभिभावक अपने बच्चों को किस विद्यालय में अपने बच्चों का प्रवेश कराना चाहिए और उस स्कूल की विशेषता क्या है, ये सारी चीजे मूल्यांकन के बाद अभिभावकों को पता रहेंगी।  नै

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शिक्षा निदेशालय में 386 में 85 कर्मचारी और अधिकारी गैरहाजिर मिले, बिफरे निदेशक हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के सिलसिले में सोमवार को पहुंचे माध्यमिक व बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव सुबह करीब 10:20 बजे शिक्षा निदेशालय पहुंच गए। उस समय तक निदेशालय के कुल 386 कर्मचारियों में से 85 अपनी सीट पर नहीं पहुंचे थे।  कई अधिकारी भी अपने ऑफिस में नहीं थे। इस स्थिति पर खासी नाराजगी जताते हुए निदेशक ने कई सेक्शन का दौरा किया। उपस्थिति रजिस्टर में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के हस्ताक्षर नहीं थे। इस पर निदेशक ने कर्मचारियों के साथ ही अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि समय से कार्यालय में नहीं पहुंचेंगे तो सरकारी काम प्रभावित होगा जो अच्छी बात नहीं है। हालांकि बाद में शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष घनश्याम यादव और मंत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह ने निदेशक से मुलाकात कर भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने और शासकीय कार्यों खासतौर से कोर्ट प्रकरण में पूरी गंभीरता से सहयोग का भरोसा दिलाया। निदेशक ने बताया कि अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने के

NPS से पहले चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन, हाईकोर्ट का निर्णय, देखें कोर्ट आर्डर नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियुक्तियां किए जाने संबंधी राज्य सरकार की दलील को हाई कोर्ट ने गलत बताया 🔴 क्लिक करके फैसले की प्रति पीडीएफ में करें डाउनलोड   🔵 क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप समूह ज्वाइन करें  प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू होने से पहले जारी विज्ञापन के तहत चयनित सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने सरकार की यह दलील अस्वीकार कर दी है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की गईं हैं। इस कारण वे नई पेंशन स्कीम में होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने नंदलाल यादव समेत कई याचिकाओं पर पारित किया है। कोर्ट ने विज्ञापन संख्या एक 2002 के तहत नई पेंशन योजना लागू होने के पश्चात नियुक्त अध्यापक याचियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्देश दिया है। कहा गया था कि सभी सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां पहली अप्रैल 2005 के बाद की गई है, इस कारण वह पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ पाने के हकदार

देशभर की आशा-आंगनवाड़ी कर्मियों ने दिया जंतर मंतर पर धरना ,   सरकार से सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा देने की मांग नई दिल्ली । जंतर-मंतर पर सोमवार को देशभर की आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील कर्मी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के कर्मियों ने बड़ी संख्या में धरना देकर विरोध दर्ज कराया। धरना स्थल महिला कर्मियों से पूरी तरह भरा दिखाई दिया। महिला कर्मियों ने केंद्र सरकार से सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग की। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ, आंगनवाड़ी महासंघ, मिड डे मील महासंघ सहित कई दूसरे संगठनों के बैनर तले प्रदर्शन का आयोजन हुआ।  संघ के अखिल भारतीय योजना कर्मियों के प्रभारी और उपमहामंत्री सुरेंद्र पांडेय ने बताया, केंद्र सरकार से कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, उचित न्यूनतम वेतन देने, ईपीएफओ, ईएसआईसी की सुविधा देने, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ देने, पदोन्नति को लागू करने, वर्ष में दो बार वर्दी देने सहित अन्य मांगे हैं। उधर, जंतर-मंतर पर स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले भी विभिन्न मांगों क