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डीएलएड स्क्रूटनी में उत्तीर्ण की उत्तरपुस्तिका देखेंगे सचिव प्रयागराज : डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षुओं की अप्रैल में हुई सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद करीब 30,000 प्रशिक्षुओं ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया।  उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आवेदकों की उत्तरपुस्तिकाओं को कार्यालय में मंगाया है।  उन्होंने परीक्षण में लगे प्रवक्ताओं से कहा कि स्क्रूटनी में उत्तीर्ण हो रहे प्रशिक्षुओं की उत्तरपुस्तिकाओं को स्वयं देखेंगे कि कहीं अंकों में जानबूझकर हेर-फेर तो नहीं किया गया है। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया तो बड़ी संख्या में प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण हो गए। स्क्रूटनी में उत्तरपुस्तिकाओं को प्रवक्ता देख रहे हैं। source http://www.primarykamaster.in/2023/08/blog-post_1.html

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बेसिक शिक्षकों एवम कर्मचारियों से जुड़ी 45 मांगों की पूर्ति के लिए जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ बेसिक शिक्षा मंत्री से मिला और दिया ज्ञापन   source http://www.primarykamaster.in/2023/07/45.html

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आंकड़े बता रहे प्राइमरी से माध्यमिक तक मजबूती से बढ़े यूपी की बेटियों के कदम उच्च प्राथमिक से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में भी बढ़ी संख्या प्रयागराज :  समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2023-24 के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किए गए उत्तर प्रदेश के आंकड़े सुखद हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या में कमी आई है। जाहिर है कि इसके चलते स्कूल जाने वाली छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 2018-19 में प्राथमिक स्तर (कक्षा पांच) तक की पढ़ाई पूरी करने वाली 80.2 प्रतिशत छात्राओं ने उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई (कक्षा छह) के लिए दाखिला लिया था। उसी साल आठवीं पास 79.6 फीसदी बेटियों ने कक्षा नौ और कक्षा दस पास 65.4 प्रतिशत छात्राओं ने कक्षा 11 में प्रवेश लिया था।  अच्छी बात है कि दो साल बाद ही 2021-22 में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में दाखिला लेने वाली छात्राओं की संख्या 88.28 प्रतिशत और कक्षा आठ पास करने के बाद नौवीं में 80.30 फीसदी बेटियों ने प्रवेश लिया। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव दसवीं पास करने वाली छात्राओं में देखने को मिला। 2021-22 में 11वीं में 79.74 फीसद

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सुुविधा : नवीं और दसवीं के छात्रों के लिए सरकारी प्रश्न बैंक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान को मिली इसे बनाने की जिम्मेदारी, हाईस्कूल परीक्षा की तैयारी करने में बच्चों को मिलेगी मदद ● अब तक बाजार में उपलब्ध हैं निजी प्रकाशकों के प्रश्न बैंक, अब सरकारी भी मिलेंगे ● 27 हजार से अधिक स्कूलों में 55 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर ● विज्ञान और गणित के लिए प्रश्न बैंक तैयार करेंगे विषय के विशेषज्ञ ● 09 व 10 के गणित और विज्ञान शिक्षकों को बनाना होगा ट्रेनिंग मॉड्यूल ● इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे प्रश्न बैंक प्रयागराज : यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौ व दस के 55 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग पहली बार 9वीं और 10वीं के गणित और विज्ञान विषय के लिए एक्सेम्प्लर (प्रश्न बैंक) बनाने जा रहा है। इससे उन्हें न सिर्फ हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी, भविष्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परि

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बेसिक शिक्षकों की 18 सूत्रीय माँगों / समस्याओं के अब तक निराकरण न किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक संघ का क्रमिक विरोध का निर्णय   source http://www.primarykamaster.in/2023/07/18.html

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33 दिन से याचना पर तदर्थ शिक्षक, अधिकारी मौन लखनऊ । माध्यमिक शिक्षा विभाग के एडेड कॉलेज के तदर्थ शिक्षक साल भर से वेतन और समायोजन के लिए भटक रहे हैं। इसकी मांग को लेकर वे 33 दिन से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में याचना कार्यक्रम चला रहे हैं लेकिन अधिकारी मौन हैं।  माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राजमणि सिंह ने कहा कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में निर्देश दिया है। ऐसे में सरकार चाहे तो संशोधन अध्यादेश लाकर विनयमितीकरण कर वेतन जारी कर सकती है।  निदेशालय में माध्यमिक निदेशक डॉ. महेंद्र देव समेत सभी प्रमुख अधिकारी बैठते हैं, पर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला।  source http://www.primarykamaster.in/2023/07/33.html

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टेबलेट से लैस होंगे परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय — सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति और भावी कार्ययोजना की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विगत छह वर्ष में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिनके अच्छे परिणाम मिले हैं। विगत छह वर्षां में प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में एक लाख 64 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गयी है। अकेले 11 हजार करोड़ रुपये परिषदीय विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में खर्च किये गए हैं। डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है। ऐसे में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 2.36 लाख शिक्षकों को टेबलेट उपलब्ध कराया जाए। यह कार्य आगामी सितंबर माह तक पूर्ण हो जाये। शिक्षकों की ट्रेनिंग भी कराई जाए। टेबलेट ने

यूपी के हजारों शिक्षक नहीं भर पा रहे ITR , लेखा कार्यालयों तथा नामित सीए फर्म्स की लापरवाही भारी पड़ती नजर आ रही   लखनऊ : बेसिक शिक्षकों को मिले फार्म-16 एवं 26 एएस में मेल नहीं होने के कारण हजारों शिक्षक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं। आईटीआर फाइल करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई होने के कारण शिक्षक संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनपदों के बेसिक शिक्षा वित्त लेखा अधिकारी कार्यालयों तथा नामित सीए फर्म्स की लापरवाही भारी पड़ती नजर आ रही है। वहां ध्यान देना जरूरी है कि फॉर्म 16 देना अनिवार्य है इनकम टैक्स एक्ट की धारा 203 के अनुसार विभागों को अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देना जारी करना अनिवार्य है। अगर तय समय के अंदर फॉर्म 16 जारी नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272 के तहत 100 रुपये रोजाना पेनल्‍टी लगाई जा सकती है। शिक्षक संगठनों ने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर तीन से चार दिनों के भीतर सभी शिक्षकों के 26 एएस अपडेट नहीं किए गए तो वे प्रदेशव्यापी आन्दोलन शुरू कर देंगे।  शिक्षक संगठनों आरोप

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इंतजार खत्म, यूपी बोर्ड की किताबें बाजार में लखनऊ : यूपी बोर्ड के लखनऊ में पंजीकृत करीब दो लाख बच्चों को किताबों का इंतजार खत्म हो गया है। सरकार द्वारा मुहैया कक्षा नौ से इंटरमीडिएट की सस्ती किताबें बाजार में आ गई हैं। यह निजी प्रकाशकों की तुलना में आठ से 10 गुना सस्ती हैं। डीआईओएस की ओर से स्कूलों को सूचना भेजी जा रही है। आपके अपने ‘हिन्दुस्तान’ अखबार में ‘साहब! कितने महीने बाद मिलेंगी यूपी बोर्ड की किताबें’ प्रकाशित खबर का परिषद ने संज्ञान लिया और दो दिन में ही किताबें बाजार में मुहैया करा दी। सबसे महंगी किताब 72 रुपये में डीआईओएस राकेश पाण्डेय ने बताया कि अमीनाबाद में थोक विक्रेताओं के यहां किताबें आ गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा नामित किताबों के दाम निजी प्रकाशकों की तुलना में बहुत कम हैं। कक्षा नौ, 10, 11 व 12 में अंग्रेजी की किताबें दाम 8-10 रुपये में है। 11 की रसायन भाग-एक की किताब सबसे महंगी है, जो 72 रुपये की हैं। प्रकाशकों ने एनसीईआरटी की 36 किताबें, नान एनसीईआरटी की 12 किताबें छापी हैं। प्रमुख किताबों के दाम किताबें दाम (कक्षा 9 से 12) (रुपये) अंग्र

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CBSE की दसवीं-बारहवीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं 55 दिन जारी रहने की उम्मीद, 10 अप्रैल  को समाप्त होंगी नई दिल्ली । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) दसवीं व बारहवीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से आयोजित करेगा। बोर्ड ने परीक्षा की शुरुआत व अंतिम तिथि की घोषणा की है। इस संबंध में बोर्ड की ओर से स्कूलों को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि परीक्षाएं 55 दिन जारी रहने की उम्मीद है। परीक्षा तिथियों का विस्तृत शेड्यूल दिसंबर में जारी होने की संभावना है। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉ संयम भारद्वाज की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी और करीब 55 दिन जारी रहने की उम्मीद है। 10 अप्रैल को परीक्षाएं समाप्त होंगी। बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने वाले सभी संगठनों से अनुरोध किया है कि वे बोर्ड परीक्षा की इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षाओं की तारीखें तय करें।  बोर्ड ने काफी पहले ही परीक्षाओं की संभावित तिथियों को जारी कर दिया है, जिससे कि वह इनके मुताबिक अपनी तैयारी के लिए रणनीति बना सकें। मालूम हो कि

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नए मोबाइल एप की मदद से तय होंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के केंद्र प्रयागराज :  यूपी बोर्ड की वर्ष 2024 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के केंद्र निर्धारण के लिए नया एप बनवाया गया है। इस एप के माध्यम से स्कूलों के बीच की दूरी तय होगी और उसके आधार पर केंद्र बनाया जाएगा। बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल के अनुसार 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ तथा पारदर्शी बनाने के लिए एपीआई आधारित नया मोबाइल एप विकसित किया गया है। स्कूलों के बीच परस्पर दूरी के निर्धारण के लिए उनकी जिओ-लोकेशन लेने के उद्देश्य से नवीन मोबाइल एप विकसित किया गया है, जिसे प्रधानाचार्य अपने एंड्रायड फोन में यूपी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नए एप के माध्यम से प्रधानाचार्य स्कूल परिसर से स्कूल की फोटो क्लिक करेंगे। फोटो क्लिक करते ही स्कूल की फोटो के साथ ही जिओ-लोकेशन (अर्थात स्कूल का अक्षांश एवं देशान्तर) बोर्ड के सर्वर पर अपने आप अपलोड हो जाएगा। 2024 की बोर्ड परीक्षा के केंद्र निर्धारण के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों की आधारभूत सूचनाओं को वेबसाइट www. upms

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गणित, विज्ञान, अंग्रेजी व हिंदी का कोर्स 30 फीसदी होगा कम माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम समिति की बैठक में संशोधन को हरी झंडी लखनऊ । प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की पाठ्यक्रम समिति ने गणित, विज्ञान, हिंदी व अंग्रेजी के कोर्स में 20 से 30 फीसदी तक कटौती करने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थी संस्कृत पर पूरी तरह से फोकस कर सकें। पाठ्यक्रम समिति की मंगलवार को हुई बैठक में पूर्व मध्यमा, मध्यमा तथा उत्तर मध्यमा (कक्षा छह से 12 तक) के विषयों के पाठ्यक्रम पर गहन चर्चा के बाद सत्र 2023-24 के लिए संशोधन को हरी झंडी दी गई। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों में कर्मकांड ज्योतिष, वास्तुशास्त्र एवं योग विज्ञान में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विद्यालयों की मान्यता आवेदन पत्रों के लिए अनुमोदन की संस्तुति की।  परिषद् सचिव आरके तिवारी ने बताया कि हिंदी विषय को नए पाठ्यक्रम के अनुसार एक ही प्रश्न पत्र में दो भागों क व ख में कराने की सहमति दी गई। वहीं अनिवार्य संस्कृत, संस्कृत शास्त्र, संग

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फिर मांगी गई इन तारीखों पर शिक्षक—शिक्षिकाओं के अवकाश पर रहने के सम्बन्ध में सूचना दिनांक 10 जुलाई को अवकाश पर रहने वालों की मांगी गई सूचना source http://www.primarykamaster.in/2023/07/blog-post_12.html

जुलाई आधी बीतने को, नहीं मिला DBT के जरिए ड्रेस व स्कूल बैग का पैसा, बेसिक विद्यालयों के बच्चे पुरानी ड्रेस आ रहे स्कूल लखनऊ । आधी जुलाई बीतने वाली है, लेकिन अब तक बैग, जूता-मोजा के लिए दिया जाने वाला पैसा नहीं दिया गया है। ऐसे में बच्चे पुरानी ड्रेस में स्कूल आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने यह दावा किया था कि नए सत्र की शुरुआत में ही पैसा सीधे खाते में डीबीटी कर दिया जाएगा। बेसिक के विद्यालयों में अप्रैल में ही नया सत्र शुरू हो गया था। दो महीने की पढ़ाई के बाद गर्मी की छुट्टियां हो गई। गर्मी की छुट्टियों के बाद भी तीन जुलाई से बच्चों का डीबीटी का इंतजार नहीं समाप्त हुआ है। जबकि विभाग ने गर्मी की छुट्टियों से पहले ही स्कूल चलो अभियान के माध्यम से नए सत्र में बच्चों के नामांकन कराए और उनका आधार आदि का डाटा फीड कराया था। इसका उद्देश्य यही था कि समय बच्चों को ड्रेस, स्कूल बैग, जूते-मोजे आदि का पैसा डीबीटी कर दिया जाए।  आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। जल्द ही पैसा डीबीटी सीधे अभिभावकों के खाते में कर दिया जाएगा। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अभी स्कूल खुले हुए कुछ दिन ही ह

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स्थगित हुई बीएड काउंसलिंग, नई तिथि नहीं हो सकी तय झांसी। प्रदेश के तीन विवि में मुख्य परीक्षाएं न हो पाने के चलते बीएड की काउंसलिंग सोमवार से शुरू नहीं हो पाई। विवि प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक काउंसलिंग स्थगित कर दी है। रिपोर्ट शासन को भेजी गई है।  स्थगित कर दिया गया है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 30 जून को जारी किया गया था। 10 जुलाई से बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू होनी थी। इसके लिए प्रदेशभर में संचालित विश्वविद्यालयों से परीक्षा संबंधी जानकारी मांगी गई थी। इसमें से डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि आगरा, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विवि अयोध्या और लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षाएं अब तक नहीं हुई हैं। जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया को सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा संबंधी रिपोर्ट बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने उप्र शासन को भेज दी है। हालांकि काउंसलिंग की नई तारीख अब तक तय नहीं हुई है। बीएड विभाग 16 के समन्वयक सीपी सिंह ने बताया कि काउंसलिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शासन द्वारा ही काउंसलिंग की नई ति

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अपराधी नहीं चला सकेंगे शैक्षणिक संस्थान, प्रबंध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों को देना होगा शपथ पत्र   लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब अपराधी और माफिया शैक्षणिक संस्थान नहीं चला सकेंगे। ऐसे लोग जो अभी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रबंध समिति में हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। तय किया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी समितियों में अच्छी छवि के लोग ही रहेंगे। अब शैक्षणिक संस्थाओं की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों को शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें अदालत से ऐसे किसी मामलों में कोई सजा नहीं सुनाई गई है। रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स की तरफ से इस आशय का आदेश प्रदेश के सभी उप निबंधकों व सहायक निबंधकों को दिया गया है। प्रबंध समिति के पदाधिकारियों से शपथपत्र लिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीयन और नवीनीकरण के समय देना होगा शपथपत्र शैक्षणिक संस्थान से जुड़ी प्रबंध समिति के पंजीयन व नवीनीकरण के समय यह शपथपत्र लिया जाना अनिवार्य किया गया है। उच्च न्यायालय ने बीते 27 अप्रैल को आदेश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी हुई समितियों में अच्छी छवि के लोग ही रहें। हाईकोर्ट के इस आदे

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UGC 4 Year Course : 100 से अधिक विवि इस वर्ष से लागू करेंगे 4 वर्षीय स्नातक कोर्स UGC 4 Year Course:  देशभर के 101 विश्वविद्यालय इस साल अगस्त से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) लागू करेंगे। जानकारी के मुताबिक कुछ विश्वविद्यालयों की तरफ से इसे सभी कोर्सेज में शुरू किया जाएगा। जबकि कुछ विवि चुनिंदा कोर्सेज में ही शुरू करेंगे। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से इस संबंध में जानकारी साझा की गई है। जिसमें कहा गया है कि देश की 19 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहां पर चार वर्षीय स्नातक प्रोग्राम को लागू किया गया है। इस लिस्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) शामिल हैं। वहीं 42 'मानित' विश्वविद्यालय, 22 राज्य विश्वविद्यालय और 18 राज्य विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालयों ने भी इस प्रोग्राम को अपने यहां लागू किया गया है। विवि अनुदान आयोग की तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार के उच्च

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कायदे-कानून दरकिनार, तबादले पर रार, सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों का मामला,  तबादला सूची के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में शिक्षक ● पति-पत्नी के एक जिले में ट्रांसफर का नियम भी नहीं माना गया, बढ़ी निराशा प्रयागराज : सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले के लिए दो साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद भी मनमानी हो गई। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से 30 जून को जारी 1193 शिक्षकों की तबादला सूची पर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि कायदे-कानून दरकिनार कर मनमाने तरीके से शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। असंतुष्ट शिक्षक अब हाईकोर्ट में याचिका करने की तैयारी में है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 12 जुलाई 2021 को ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए 1056 रिक्तियां प्रदर्शित की थीं। जिसके सापेक्ष लगभग 2250 शिक्षकों ने आवेदन किया था। एक शिक्षक राकेश कुमार प्रजापति के याचिका करने पर प्रक्रिया 19 अगस्त 2021 को रोक दी गई और पौने दो साल तक कानूनी लड़ाई के बाद तबादले को हरी झंडी मिली। इन लगभग 2250 शिक्षकों व प्रधानाचार्यों में से 668 की फाइल शिक्षा निदेशाल

इस सत्र में शुरू हो जाएंगे दिव्यांगजन के लिए पांच और समेकित विद्यालय प्रयागराज, लखनऊ, औरेया, कन्नौज व आजमगढ़ में शुरू होंगी कक्षाएं लखनऊ । प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए चल रहे समेकित विद्यालयों का निर्माण तेजी से हो रहा है। इनमें से पांच विद्यालय इस सत्र में ही शुरू करने की तैयारी है। यहां निर्माण पूरा हो चुका है, अन्य विद्यालयों से शिक्षक भी तैनात किए जा चुके हैं। प्रदेश भर में दिव्यांगजन के लिए 16 समेकित विद्यालय चलाए जा रहे हैं। यहां बच्चों की संपूर्ण शिक्षा का इंतजाम किया गया है। स्मार्ट कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं। 13 अन्य विद्यालयों का निर्माण भी चल रहा है, जिसमें से पांच का निर्माण पूरा हो गया हैं। प्रयागराज, लखनऊ, औरेया, कन्नौज व आजमगढ़ में इस बार कक्षाएं शुरू की जा रही हैं।  इन विद्यालयों में फिलहाल शिक्षकों की नई तैनाती नहीं हो पाई है। इसके लिए लोकसेवा आयोग को पत्र भेजा गया है। तब तक के लिए अन्य 16 समेकित विद्यालयों से नए विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की गई है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के निदेशक सत्यप्रकाश पटेल के मुताबिक इन सभी में कक्षाएं इस बार शुरू करन

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