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Showing posts from April, 2022

शिक्षकों के GPF भुगतान में 4.92 करोड़ की हेराफेरी, अलीगढ़ जिले में तैनात रहे तत्कालीन चार BSA से स्पष्टीकरण तलब

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नियुक्ति की मांग को लेकर 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का भाजपा प्रदेश कार्यालय पर धरना

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शिक्षकों के GPF भुगतान में 4.92 करोड़ की हेराफेरी, अलीगढ़ जिले में तैनात रहे तत्कालीन चार BSA से स्पष्टीकरण तलब

शिक्षकों के GPF भुगतान में 4.92 करोड़ की हेराफेरी, अलीगढ़ जिले में तैनात रहे तत्कालीन चार BSA से स्पष्टीकरण तलब बेसिक शिक्षा में भविष्य निधि (पीएफ) के भुगतान में 4.92 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शासन ने धन की रिकवरी भू-राजस्व की तरह कराने की संस्तुति की है। हेराफेरी में अलीगढ़ जिले में तैनात रहे तत्कालीन चार बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आरोपित किया गया है। सभी से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण तलब किया गया है, इसके बाद बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सभी खंड विकास व नगर क्षेत्रों की सामान्य भविष्य निधि के अग्रिम व अंतिम भुगतान की जांच के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 25 अगस्त 2021 को संस्तुति की थी। शासन ने 18 अक्टूबर 2021 को जांच के लिए डायट प्राचार्य अलीगढ़ की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच समिति गठित की।  जांच समिति ने सात जनवरी 2022 को शासन को रिपोर्ट सौंपी है इसमें कहा गया कि बेसिक शिक्षा के जीपीएफ भुगतान में लेखाधिकारी कार्यालय के सहायकों से मिलकर योजनाबद्ध तरीके से सरकारी धन की अनियमितता की गई है। बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव आरवी...

दूसरे प्रदेशों का शैक्षणिक अनुभव भी उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय की सेवा में जोड़ने का हाईकोर्ट का निर्देश

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नियुक्ति की मांग को लेकर 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का भाजपा प्रदेश कार्यालय पर धरना

नियुक्ति की मांग को लेकर 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का भाजपा प्रदेश कार्यालय पर धरना नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय के भीतर धरना दिया। अभ्यर्थी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कराए जाने को लेकर कार्यालय के भीतर करीब आधा घंटे तक बैठे रहे। प्रदर्शनकारी महिला अभ्यर्थियों को कार्यालय से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने जबरदस्ती की। महिलाओं को घसीटा गया। इस दौरान एक अभ्यर्थी पुलिस कर्मी के पैरो से लिपट गई। इस धक्का-मुक्की के बीच अभ्यर्थी पूजा, माधुरी व शान को हल्की चोटे भी आईं।  पुलिस ने सभी को जबरन बस में बैठा कर ईको गार्डेन छोड़ दिया। अभ्यर्थियों ने 6800 पदों की जारी हुई नई सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान किए जाने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थी ईको गार्डेन में बीते करीब एक माह से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2018 में 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ था। अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। आयोग के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने जून 2021 से आंदोलन शु...

दूसरे प्रदेशों का शैक्षणिक अनुभव भी उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय की सेवा में जोड़ने का हाईकोर्ट का निर्देश

दूसरे प्रदेशों का शैक्षणिक अनुभव भी उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय की सेवा में जोड़ने का हाईकोर्ट का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर राज्यों के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शैक्षणिक अनुभव को उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय की सेवा में जोड़ने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डॉ. अनूप कुमार पांडेय की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के दो सरकारी महाविद्यालयों में प्राप्त शैक्षणिक अनुभव को याची की सेवा में जोड़कर उसे प्रोन्नति व वेतन वृद्धि आदि सभी लाभ देने का निर्देश दिया है। एडवोकेट सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि याची की नियुक्ति साकेत महाविद्यालय अयोध्या में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई है। इससे पूर्व वह छत्तीसगढ़ के दो सरकारी महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के पद पर अपनी सेवाएं दे चुका है। इस आधार पर याची कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन व सीनियर स्केल पाने का अधिकारी है लेकिन निदेशक उच्च शिक्षा ने याची को यह लाभ देने से इनकार कर दिया है। उसका शैक्षणिक अनुभव नहीं जोड़ा जा रहा है। s...

हर माध्यमिक विद्यालय की बनेगी वेबसाइट, बायोमेट्रिक के लिए जारी होगा आदेश

हर माध्यमिक विद्यालय की बनेगी वेबसाइट, बायोमेट्रिक के लिए जारी होगा आदेश लखनऊ : प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों को हाईटेक बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। विद्यालयों की वेबसाइट के साथ ही बायोमीट्रिक हाजिरी लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कालेजों को भेजे वार्षिक बजट में बायोमीट्रिक हाजिरी लगाने के निर्देश दिए थे, उनका अनुपालन अब जांचा जा रहा है, सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों विभागवार कार्ययोजना में माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य भी गिनाए थे, अब अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला उनका अनुपालन करा रही हैं। अगले तीन महीने में सभी राजकीय स्कूलों में वाई-फाई की सुविधा, सभी विद्यालयों की वेबसाइट के साथ ही हर छात्र- छात्रा की ईमेल आइडी बनाई जानी है। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों में बायोमीट्रिक हाजिरी भी शुरू होनी है। शुक्ला ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश दिया कि चारों बिंदुओं पर सभी जिलों में चल रहे विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से करा...

हर माध्यमिक विद्यालय की बनेगी वेबसाइट, बायोमेट्रिक के लिए जारी होगा आदेश

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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत नए स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर इंतजार होगा समाप्त

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत नए स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर  इंतजार होगा समाप्त नई दिल्ली: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप नए स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। शिक्षा मंत्रलय की देखरेख में पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटी टीम ने विस्तृत गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें सबसे पहले स्कूली पाठ्यक्रम के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया जाएगा। आने वाली वसंत पंचमी तक प्ले स्कूल के पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। बाकी स्कूली पाठ्यक्रम को भी अगले कुछ महीनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। नए पाठ्यक्रम के लिए फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने की खातिर शिक्षा मंत्री धमेर्ंद्र प्रधान ने गाइडलाइन जारी की। इसके तहत नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा को लेकर सभी पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे। खास बात है कि यह पूरी कवायद डिजिटल मोड में संचालित होगी। इसमें कोई भी आनलाइन या मोबाइल एप के जरिये अपना सुझाव दे सकेगा। यह पहल ठीक उसी तरह आयोजित की जा रही है, जैसा एनईपी को लेकर अपनाई गई थी। शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा कि नया पाठ्यक्रम 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने वाला है। पाठ्यक्रम...

KVS Admissions 2022: केन्द्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, देखें

KVS Admissions 2022: केन्द्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, देखें KVS Admissions 2022: Revised schedule: केंद्रीय विद्यालय में पहली क्लस में अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर चिंतित हैं तो बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में पहली क्लास में एडमिशन के लिए संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे पहले 18 अप्रैल को लॉटरी निकलने के दिन इसे स्थगित कर दिया गया था। तभी से अभिभावकों को एडमिशन को लेकर चिंता होनी लगी थी।  अब KVS संगठन ने नई तरीखों की घोषणा के साथ सभी एडमिशन की तैयारी में लगे हैं। शेड्यूल के मुतबिक पहली प्रोविजनल औप वेटलिस्ट या रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की लिस्ट 29 अप्रैल को जारी होगी। दूसरी लिस्ट 6 मई को जारी होगी और तीसरी लिस्ट 10 मई को जारी होगी। प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट प्राथमिकता के आधार पर बिना आरक्षित बच्चों की 6 से 17 मई तक आ जाएगी।  कक्षा एक के लिए सोमवार को लॉटरी नहीं निकाली जाएगी। केवीएस द्वारा इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। नई तिथि जल्द जारी की जाएगी। इसके बाद सभी केवि में लॉटरी निकाली जाएगी। ज्ञात हो कि पहले 18 अप्रैल को लॉटर...

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत नए स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर इंतजार होगा समाप्त

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KVS Admissions 2022: केन्द्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, देखें

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दत्तक ग्रहण अवकाश, अवैतनिक अवकाश, अंतर्जनपदीय एवं जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में उ०प्र० महिला शिक्षक संघ ने मा० बेसिक शिक्षा मंत्री को दिया ज्ञापन

दत्तक ग्रहण अवकाश, अवैतनिक अवकाश, अंतर्जनपदीय एवं जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में उ०प्र० महिला शिक्षक संघ ने मा० बेसिक शिक्षा मंत्री को दिया ज्ञापन source http://www.primarykamaster.in/2022/04/blog-post_97.html

दत्तक ग्रहण अवकाश, अवैतनिक अवकाश, अंतर्जनपदीय एवं जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में उ०प्र० महिला शिक्षक संघ ने मा० बेसिक शिक्षा मंत्री को दिया ज्ञापन

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स्कूली पाठ्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा

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स्कूली पाठ्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा

स्कूली पाठ्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा नई दिल्ली: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) आने के बाद से ही स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का काम भी तेजी से चल रहा है। हालांकि अभी इसके तैयार होने में साल भर से ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन इससे पहले ही इसके स्वरूप को लेकर तरह-तरह की शंकाएं उठना शुरू हो गई हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा नीति आने से पहले शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगाया जा रहा था। एनसीईआरटी ने इस बीच साफ किया है कि नया स्कूली पाठ्यक्रम बिल्कुल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही होगा। साथ ही यह भी नीति की तरह निर्विवाद और भविष्य की जरूरतों पर फोकस करते हुए होगा। खास बात यह है कि स्कूलों के लिए तैयार हो रहे नए पाठ्यक्रम की नीति के अनुरूप रखने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक संचालन समिति भी गठित कर रखी है। जिसका प्रमुख पूर्व इसरो प्रमुख और देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर के. कस्तूरीरंगन को बनाया गया है।  नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कस्तूरीरंगन की अगुवाई में तैयार की गई थी। जो अब तक विवादों से लगभग दूर रही है। सरकार की सोच स्कूलों vec Ph...