Primary Ka Teacher

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/ae6cEsz

यूपी सरकार ने विधान परिषद में फिर कहा, राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करना संभव नहीं लखनऊ । राज्य सरकार ने बुधवार को विधान परिषद में एक बार फिर से कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार ने पहली अप्रैल 2005 में नई पेनशन स्कीम लागू कर दिया है जो सभी सरकारी संस्थानों में लागू है। दरअसल शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कार्य स्थगन के तहत पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश भर में शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षकों व कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन की मांगों के समर्थन में लगातार धरना-प्रदर्शन व अन्य आन्दोलन किया जा रहा है लेकिन सरकार संवेदनहीन और उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब यह चुनावी मुद्दा भी बन रहा है। कई राज्यों में पार्टियां घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का ऐलान कर रही हैं। इस मुद्दे पर सरकारें बन रही हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में भी 2022 में कई सीटें भाजपा नेताओं ने कई सीटें इसी वजह से हारीं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ-साथ

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/X49t7N5

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/8zZTPAs

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/MB4lRTw

DGSE का आदेश दरकिनार,  शिक्षक निदेशालय में संबद्ध • संवद्ध शिक्षकों/कार्मिकों को कार्यमुक्त कर आख्या देने के दिए हैं निर्देश • इसके चलते मूल विद्यालय/ कार्यालय में अनावश्यक रूप से उत्पन्न हो रही हैं समस्याएं प्रयागराजः अनियमित रूप से जिला मुख्यालय, मंडल कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों में संबद्ध शिक्षक/कार्मिकों की संबद्धता महानिदेशक (डीजी) विजय किरन आनन्द के निर्देश के बावजूद खत्म नहीं की गई। शिक्षा निदेशालय तक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं शिक्षक संबद्ध बने हुए हैं। इस मामले कई शिकायतें मिलने के बाद डीजी ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पिछले महीने निर्देश दिए थे कि संबद्ध कार्मिकों को उनके मूल तैनाती स्थल के कार्यमुक्त किया जाए। एक तरफ विद्यालयों में शिक्षकों व कार्मिकों की कमी है तो दूसरी तरफ अनियमित संबद्धता देकर अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जहां विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है, वहीं कार्यालयों में संबद्ध शिक्षकों व कार्मिकों की कार्यशैली को लेकर शिकायतें बढ़ रही हैं।  शिक्षा निदेशालय में राजकीय विद्यालयों के शिक्षक व कार्मिक को संब

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/wxVSLXl

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/e34MVxc

सूबे के 7864 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा, परिषद ने जारी की केंद्रों की प्रस्तावित सूची प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने बोर्ड परीक्षा-2024 की तारीख तो अभी घोषित नहीं की है, लेकिन परीक्षा केंद्रों की प्रस्तावित सूची गुरुवार को जारी कर दी है। इस बार सूबे के 7864 केंद्रों पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने की तैयारी है। वर्ष 2023 में 8753 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार 889 सेंटर कम कर दिए गए हैं। बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल की ओर से गुरुवार को जारी केंद्रों की प्रस्तावित सूची के अनुसार 1017 राजकीय स्कूल, 3537 एडेड विद्यालयों और 3310 वित्तविहीन स्कूलों को सेंटर बनाया गया है। बोर्ड परीक्षा 2024 (हाईस्कूल और इंटरमीडिएट ) के लिए तकरीबन 55,08,206 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। छह साल में दोगुने से ज्यादा राजकीय के हुए सेंटर परीक्षा में पारदर्शिता के लिए बोर्ड ने राजकीय विद्यालयों पर भरोसा जताया है। इसकी बानगी पिछले छह साल के आंकड़े में देखने को मिल रही है। वर्ष 2018 में 484 राजकीय विद्यालयों को सेंटर बनाया गया

ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था तीसरे दिन भी रही ध्वस्त, बीएसए और शिक्षकों पर कार्यवाई की तैयारी लखनऊ : सात जिलों के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों व छात्रों की आनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था तीसरे दिन भी ध्वस्त रही। मात्र दो प्रतिशत शिक्षकों ने ही आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई। बहिष्कार कर रहे शिक्षकों ने मत संग्रह में इसका विरोध किया।  इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया गया है और उन्हें उपस्थिति सहित 12 डिजिटल रजिस्टर की व्यवस्था लागू करने के सख्त निर्देश दिए गए है। ऐसे में अब आनलाइन उपस्थिति न लगाने पर शिक्षकों का वेतन काटने की तैयारी की जा रही है। हर हाल में लागू हो व्यवस्था महानिदेशक, स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव व श्रावस्ती के बीएसए को निर्देश दिए हैं कि हर हाल में इस व्यवस्था को लागू कराया जाए। अब बीएसए इसे लागू कराने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब इन जिलों के बीएसए खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से स्कूलों की उपस्थिति की रिपोर्ट सत्यापित कराई जाएग

NPS  घोटाला : एनपीएस की बड़ी धनराशि निजी बीमा कंपनी में लगाई,  परिषदीय शिक्षकों की पेंशन धनराशि के निवेश की भी होगी जांच प्रयागराज : न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की धनराशि निर्धारित तीन बीमा कंपनियों से हटाकर निजी कंपनियों में लगाने का खेल मिलीभगत से किया गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के उन शिक्षक व कर्मचारियों की एनपीएस की धनराशि निजी बीमा कंपनी में लगाई गई है, जिनके प्रान खाते में ज्यादा धनराशि थी। इतना ही नहीं, कुछ जिलों में शिक्षकों की धनराशि दूसरे जिले में लागिन कर हस्तांतरित की गई है।  अभी 25 जिलों में बिना संबंधित शिक्षक व कर्मचारी की सहमति लिए एनपीएस की धनराशि निजी बीमा कंपनियों में लगाए जाने का मामला सामने आया है। चूंकि अधिकांश के प्रान खाते का लागिन पासवर्ड जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास है, इसलिए गड़बड़ी की अंगुली भी उन्हीं पर उठ रही है। तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षक व कर्मचारियों ने अपने पासवर्ड बदल लिए हैं, इसलिए उनके प्रान खाते की धनराशि निर्धारित तीन बीमा कंपनियों में ही है।  इसके अलावा जिनके लागिन पासवर्ड जिला विद्यालय निरीक्षक कार्याल

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/PjXiBxv

देश भर में अस्थाई भवनों-तंबुओं में चल रहे 51 केंद्रीय विद्यालय,  जमीन न देने से  बिहार में सबसे ज्यादा 16 कैंपस अस्थाई भवन में यह स्थिति तब है, जब इन्हें बनाने के लिए केंद्र है तैयार नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को निखारने के लिए केंद्र सरकार जहां सभी राज्यों में पीएम-श्री जैसे सुविधायुक्त स्कूलों को खोलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ी है, वहीं देश में करीब 51 ऐसे केंद्रीय विद्यालय भी हैं, जो वर्षों से अस्थाई भवनों और तंबुओं में संचालित हो रहे हैं। यह स्थिति तब है, जब इनके स्थाई भवनों को बनाने के लिए केंद्र तैयार है। लेकिन राज्य भूमि ही नहीं मुहैया करा रहे हैं। इनमें सबसे अधिक करीब 16 केंद्रीय विद्यालय अकेले बिहार के हैं। इनमें लखीसराय का एक केंद्रीय विद्यालय तो ऐसा है, जिसे 35 साल पहले अस्थाई भवन और तंबू में ही शुरू किया गया था और आज भी उसी में चल रहा है। फिलहाल देशभर में वर्षों से अस्थाई भवनों और तंबुओं में चल रहे इन स्कूलों को जल्द स्थाई भवन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने सक्रियता दिखाई है। साथ ही इसे लेकर सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि वह कम से कम अपन

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/Ma0W6qJ

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra http://www.primarykamaster.in/2023/11/69000_21.html

69000 सहायक शिक्षक भर्ती : आरक्षण के मुद्दे पर रोजाना सुनवाई चार दिसंबर से हाईकोर्ट ने पक्षकार वकीलों के आग्रह पर दिया आदेश 19 हजार सीटों पर चयन में आरक्षण घोटाले का आरोप लखनऊ । 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चार दिसंबर से रोजाना सुनवाई होगी। सोमवार को यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने दिया। एक पक्षकार के वकील अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि कोर्ट ने रोजाना सुनवाई का आदेश पक्षकारों के वकीलों के संयुक्त आग्रह पर दिया। दरअसल, मामले में खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के बीते 13 मार्च के फैसले को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर कर चुनौती दी है। इनका कहना है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस भर्ती में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं करा

डिजिटलाइजेशन आदेश का PSPSA ने भी किया विरोध, लिखा पत्र   source http://www.primarykamaster.in/2023/11/pspsa.html

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/qAkoxZ4

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/2OMfch3

राजकीय स्कूलों को संविदा पर भी नहीं मिले कम्प्यूटर शिक्षक, सात साल से चल रही कवायद,  एडेड कॉलेजों को भी कम्प्यूटर शिक्षक का इंतजार   प्रयागराज  : प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को संविदा पर भी कम्प्यूटर शिक्षक नहीं मिल सके हैं। 890 राजकीय स्कूलों में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स पर कम्प्यूटर शिक्षकों को रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप 25 हजार रुपये मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। सेवा प्रदाता के चयन के लिए 27 जनवरी 2023 को समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में बैठक भी हुई। हालांकि आज तक कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में यूपी बोर्ड के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में हैकिंग, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत अन्य आधुनिक टॉपिक को शामिल करना बेमानी साबित हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2018 की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती में कम्प्यूटर शिक्षकों के 1673 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। हालांकि इसमें सिर्फ 36 शिक्षकों का ही चयन हो सका था। एडेड कॉलेजों

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/G8adWHB

मांगों पर हो कार्यवाही – फिर ऑनलाइन उपस्थिति, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की मांग विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर शिक्षकों की लंबित मांगों पर कार्यवाही करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि पहले शिक्षकों की मांगों पर कार्यवाही हो उसके बाद उनकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू हो।  उन्होंने शिक्षकों को आधे दिन की छुट्टी देने, दूर दराज के शिक्षकों को उपस्थिति के समय में आधे घंटे की छूट, हर कक्षा के लिए अलग-अलग शिक्षकों की तैनाती व ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को 5000 रुपये भत्ता देने समेत कई मांगें उठाई हैं। इन्हीं मांगों को लेकर एक दिसंबर को पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। source http://www.primarykamaster.in/2023/11/blog-post_74.html

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/SeJoD07

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/3M7ikJH

यूपी बोर्ड : कक्षा नौ-दस के छात्रों को मिलेगा सीखने का लक्ष्य ● विषय विशेषज्ञों ने पहली बार तय किया लर्र्निंग आउटकम ● अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में माहवार पाठॺक्रम का किया गया विभाजन ● महानिदेशक ने डायट प्राचार्यों और डीआईओएस को भेजा पत्र प्रयागराज : यूपी बोर्ड के स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा नौ व दस के 50 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को पहली बार सीखने का लक्ष्य मिलेगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के विशेषज्ञों ने लर्निंग आउटकम (सीखने के प्रतिफल) का निर्धारण किया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों के लर्निंग आउटकम सभी डायट प्राचार्य और डीआईओएस को छह नवंबर को भेजकर उसके अनुरूप कक्षा शिक्षण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के क्रम में कक्षा नौ से 12 तक के लिए लर्निंग आउटकम तैयार किए जा रहे हैं। इसकी जरूरत इसलिए बताई गई है ताकि स्कूलों में सीखने की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके और शिक्षकों को इस योग्य बनाया जा सके कि वे सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने के कौशलों को

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/0NH6Zot

निर्देश : विश्वविद्यालय चार दिसम्बर तक कराएं प्रायोगिक परीक्षाएं, शासन ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर किया जारी लखनऊ : शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के लिए संशोधित शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है। इसमें सभी विश्वविद्यालयों को चार दिसंबर तक विषम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी करा लेने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी शैक्षिक सत्र 2023-24 के इस संशोधित शैक्षिक कैलेंडर में विषम सेमेस्टर यानी प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं चार दिसंबर तक और सेमेस्टर परीक्षाएं पांच दिसंबर से 20 दिसंबर तक कराने को कहा गया है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शीतावकाश 25 दिसंबर 2023 से पांच जनवरी 2024 तक होगा। प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2023 होगी। शासन ने सम सेमेस्टर यानी द्वितीय, चतुर्थ और षष्टम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं 14 मई और सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 मई से 30 मई तक कराने का निर्देश दिया है। सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित करने की अंतिम तिथि 15 जून होगी।

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/WqEQL21

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/6N21YcF

CBSE : शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तय, फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल के अंक पांच भाग में बांटे गए 30 अंक के प्रैक्टिकल में फिटनेस टेस्ट, वाइवा समेत अन्य अंक लखनऊ । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) ने फिजिकल एजुकेशन विषय के अंकों को लेकर जारी संशय खत्म कर दिया है। वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा फरवरी से प्रस्तावित है। जिसमें 12वीं में फिजिकल एजुकेशन विषय के सिलेबस और अंक निर्धारण कर दिए गए हैं।  बोर्ड की अधिसूचना के मुताबिक थ्योरी के 70 और प्रैक्टिकल के लिए 30 अंक मिलेंगे। साथ ही प्रैक्टिकल के अन्तर्गत हर एक्टीविटी के लिए अलग-अलग अंक होंगे। इससे मूल्यांकन में आसानी होगी। बोर्ड द्वारा जारी सिलेबस में बताया गया कि 12 वीं में फिजिकल एजुकेशन विषय लेने वाले छात्र-छात्राओं को 10 चैप्टर पढ़ने होंगे। जिसमें खेलों में योजना, खेल व पोषण, योग और जीवन शैली, शारीरिक शिक्षा और खेल, बच्चे तथा खेल, महिलाएं और खेल, खेलों में परीक्षण तथा मापन, शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेल, खेल चिकित्सा, मांसपेशीय गति विज्ञान एवं खेल कूद चैप्टर शामिल होंगे। शिक्षकों को इन्ही चैप्टर को पढ़ाना होगा और इन्ही

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/nIXdAYc

जनवरी से शुरू होंगी माध्यमिक शिक्षा में उपचारात्मक कक्षाएं, यूपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू की बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। 2023-24 में होने वाली परीक्षाओं के लिए बोर्ड की ओर से उपचारात्मक कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए कक्षावार विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।  सचिव नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि परीक्षा में विद्यार्थी बेहतर अंक ला सकें इसके लिए स्कूलों में उपचारात्मक कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके लिए कक्षावार विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाकर परीक्षा से पहले उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। गणित, विज्ञान, वाणिज्य समेत अन्य विषयों में भी विद्यार्थियों की कमी का पता लगाया जाएगा।  उन्होंने बताया कि पहले शिक्षक कक्षा में ही विद्यार्थियों की कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ समस्या आने पर अलग से समय देकर भी विद्यार्थियों को समझाया जाएगा।  फरवरी-मार्च में होंगी बोर्ड 2023-24 की परीक्षाएं साल 2023-24 के लिए बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम बोर्ड की ओर से जारी कर

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के आधे विद्यालय घोषित होंगे निपुण, शिक्षक संकुल के और ARP की ओर से चयनित 10 विद्यालयों के विद्यार्थियों के आंकलन की तैयारी  एआरपी की ओर से चयनित विद्यालयों का होगा मूल्यांकन लखनऊ । कक्षा एक से तीन के बच्चों के सतत मूल्यांकन के बाद अब प्रदेश में बेसिक के आधे विद्यालय निपुण घोषित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य परियोजना निदेशालय इसी महीने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) की ओर से चयनित 10- 10 विद्यालयों व यहां के विद्यार्थियों का आंकलन कराएगा। इसके परिणाम के बाद इन विद्यालयों को निपुण घोषित किया जाएगा। साथ ही दिसंबर में निपुण सम्मान समारोह आयोजित कर इन विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से केंद्र की योजना के तहत कक्षा एक से तीन के बच्चों को शब्द जोड़कर पढ़ाई करने, अंकों की जानकारी, जोड़-घटाना आदि से संबंधित जानकारी कराने की कवायद कर रहा है। इसी के तहत अब हर एआरपी की ओर से चयनित 10-10 विद्यालयों को दिसंबर तक निपुण लक्ष्य पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने निर्देश

मानदेय न मिलने से बेसिक शिक्षा में कार्यरत संविदाकर्मियों में रोष लखनऊ । प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइया व अन्य संविदा कर्मियों को अब तक पिछले माह का मानदेय नहीं मिला है। इससे उनमें रोष है।  ऐसे ही कुछ जिलों में बजट मिलने के बाद भी शिक्षामित्रों का मानदेय बीएसए के स्तर से जारी नहीं किया गया है। ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों व एकाउंटेंट को भी पिछले माह का मानदेय नहीं दिया गया है।  संविदा कर्मियों ने कहा कि सरकार  संविदा कर्मियों को दीपावली से पहले मानदेय का भुगतान कराए। राज्य कर्मचारियों व पूर्णकालिक शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरह इनको भी समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ताकि ये संविदाकर्मी भी खुशी से दीपावली का मना सकें। source http://www.primarykamaster.in/2023/11/blog-post_76.html

तदर्थ शिक्षकों का 17 माह का बकाया वेतनशर्तों  के साथ होगा जारी 🟣 शीर्ष कोर्ट ने लगाई थी रोक, नियम विपरीत भर्ती शिक्षक होंगे बाहर 🟣 बकाया वेतन के साथ-साथ फिलहाल आगे भी वेतन मिलता रहेगा 🟣 यूपी सरकार ने मानवीय आधार पर इन्हें वेतन देने का फैसला किया 🟣 ऐसे तदर्थ शिक्षक जो नियमों को पूरा नहीं करते उन्हें बकाया वेतन देकर नौकरी से बाहर किया जाएगा लखनऊ । सरकार ने धनतेरस पर माध्यमिक के एडेड विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शासन ने लगभग 17 माह से रोके गए बकाया वेतन को शर्तों के साथ जारी करने का आदेश दिया है। वहीं, नियमानुसार नियुक्त न होने वाले तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है। माध्यमिक के एडेड कॉलेजों में तैनात लगभग 1100 शिक्षकों का 17 माह पहले वेतन रोक दिया गया था। इन शिक्षकों का पिछले दिनों निदेशालय पर 53 दिन तक धरना भी चला। आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। इसी क्रम में माध्यमिक के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बकाया वेतन 30 दिन में जारी करने का निर्देश दिया है।  उन्हो

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मध्यमा का सर्टिफिकेट अब पूरे देश में मान्य वाराणसी  । संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मध्यमा स्तर का सर्टिफिकेट अब पूरे देश में एक समान मान्य होगा विश्वविद्यालय को काउंसिल आफ बोर्ड आफ एजुकेशन (स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद-सीओबीएसई) से सदस्यता मिल गई है। ऐसे में अब मध्यमा स्तर के विद्यार्थी देश के किसी भी राज्य में दखिला ले सकते हैं।  वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पंजाब, सिक्किम, दिल्ली, पश्चिम बंगल, जम्मू-कश्मीर राज्यों में करीब 600 से अधिक विद्यालय उ व महाविद्यालय संबद्ध है।  सूबे के बाहर विश्वविद्यालय अब भी प्रथमा (कक्षा-आठ), पूर्व मध्यमा (कक्षा- नौ व दस) व उत्तर मध्यमा (कक्षा 11 व 12 ) की भी परीक्षाएं कराता है और सर्टिफिकेट जारी करता है, जबकि उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में अब माध्यमिक स्तर पर अलग-अलग बोर्ड गठित हो गया है। इसके चलते विश्वविद्यालय के माध्यमिक स्तर के सर्टिफिकेट को लेकर पासपोर्ट सहित कई विभाग व सवाल उठाते थे। source http://www.primarykamaster.in/20

डीएलएड दो चरणों के बाद भी 67476 सीटें खाली   प्रयागराज : डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में दो चरणों के कॉलेज आवंटन के बावजूद 67,476 सीटें खाली रह गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शुक्रवार को दूसरे चरण का कॉलेज आवंटन जारी किया गया। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की 10600 व 2974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों के सापेक्ष दो चरणों में डायट की 10101 व निजी कॉलेजों की 155773 कुल 1,65,874 सीटें ही आवंटित हो सकी हैं। दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 20 नवंबर तक पूरी होगी और प्रशिक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा। पहले चरण में डायट की 9435 व निजी कॉलेजों की 89005 कुल 98440 सीटें आवंटित की गईं थी। डायट में 8041, निजी कॉलेजों में 81842 कुल 91883 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया था। पहले चरण में कॉलेज का विकल्प देने वाले 6557 अभ्यर्थियों ने दाखिला नहीं लिया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बदली तस्वीर प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से

अब तीन साल की सेवा पर ही एडेड महाविद्यालयों के शिक्षकों का तबादला लखनऊ । प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की तीन साल की सेवा पर ही अब स्थानांतरण हो सकेगा। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए नई नियमावली तैयार कर रहा है। इसके तहत प्रदेश के करीब 350 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत 12 हजार शिक्षकों का एकल स्थानांतरण पांच साल के बजाय तीन सालों में ही किया जा सकेगा। सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग को नए सिरे से स्थानांतरण नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि नई नियमावली तैयार होते ही प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजें। विभाग को भेजे पत्र में शासन की ओर से यह भी कहा गया है कि चयनित शिक्षकों की तैनाती व्यवस्था एवं एकल स्थानांतरण नियमावली दोनों को सम्मिलित कर एकीकृत नियमावली भेेजें। निदेशक उच्च शिक्षा, ब्रह्मदेव ने कहा कि शिक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव पर शासन विचार कर रहा है। source http://www.primarykamaster.in/2023/11/blog-post_8.html

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/KpOuJzw

यूपी में शुरू होगी योग और प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई, आयुर्वेद, होम्योपैथ की तर्ज पर बनेगा योग व नेचुरोपैथी निदेशालय और बोर्ड  लखनऊ । प्रदेश सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की तैयारी में है सबकुछ ठीक रहा तो अगले सत्र से विभिन्न कॉलेजों में इस विधा की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। विभिन्न अस्पतालों में इस विधा से इलाज और शोध की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए आयुर्वेद, होम्योपैथ की तर्ज पर अलग से निदेशालय बनेगा।  विभिन्न कॉलेजों से इस विधा की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों की डिग्री को मान्यता देने के लिए बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। पूरा ढांचा तैयार करने के लिए कमेटी गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कमेटी देश- विदेश में चल रही इन विधाओं का अध्ययन कर अत्याधुनिक सुविधायुक्त मॉडल तैयार करेगी।  सरकार की ओर से आयुष चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आयुष में शामिल आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ के अस्पताल और डिग्री को मान्यता देने के लिए बोर्ड बने हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा, योग और सिद्धा की डिग्री का पंजीयन नहीं हो पाता है। ऐसे में प्रदेश सरकार की कोशिश है

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/bvV1ECn

बेसिक स्कूलों में परीक्षाएं शुरू, पेपर 30 नंबर का है या फिर 50 नंबर का? शिक्षकों से लेकर अफसरों तक को पूर्णांक का पता नहीं लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग में कॉपी-पेपर के लिए कोई बजट दिए बिना परीक्षाओं के आदेश कर दिए गए। अब शिक्षक इस बात को लेकर परेशान हैं कि एक पेपर 30 नंबर का होगा या फिर 50 नंबर का। बेसिक स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर यह भ्रम खुद शिक्षा विभाग के अफसरों के अलग- अलग आदेशों से फैला है। किसी बीएसए ने 50 पूर्णांक के साथ परीक्षा के आदेश कर दिए है तो किसी ने 30 के। वहीं कई बीएसए ऐसे हैं, जिन्होंने इस बारे में कुछ स्पष्ट ही नहीं किया। सिर्फ परीक्षा करवाने आदेश किए हैं। ये थी पुरानी व्यवस्था विभाग के ही जो पुराने आदेश हैं, उसके अनुसार साल में दो टर्म परीक्षाएं होनी चाहिए। ये परीक्षाएं 10-10 अंक की होती हैं। एक टर्म परीक्षा अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले होनी चाहिए और एक उसके बाद में । अर्द्धवार्षिक परीक्षा 30 अंक की होती है। वहीं, वार्षिक परीक्षा 50 अंक की होती है। इस तरह सालभर में 100 अंक की परीक्षा होती है। उसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाता है। इस दौरा

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/4W8QR0U