छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनियमितता की जांच के दायरे में आये निजी व एडेड बीएड व बीटीसी कालेज लखनऊ : निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की अनियमितताएं सामने आने पर शासन ने अब प्रदेश में संचालित निजी और एडेड बीएड व बीटीसी कालेजों में भी इसकी जांच कराने का निर्णय किया है। शासन ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने निर्देश दिया है कि निजी व एडेड बीएड और बीटीसी कॉलेजों में विभिन्न वर्गों के छात्र-छात्रओं को दी जा रही छात्रवृत्ति का लाभ पात्र लाभार्थियों को ही मिल रहा है या नहीं, इसकी सघनता से जांच करायी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर एक टीम बनाकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी के साथ इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले कॉलेजों की जांच की जाए। बुधवार को विधान भवन में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत छात्रवृत्ति योजना को लेकर वह बैठक कर रहे थे। वित्त मंत्री ने ली बैठक, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण की अध्यक्षता में तीन सद