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Showing posts from February, 2021

यूपी : छात्रवृत्ति, स्टाइपेंड व मानदेय में कटौती, सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव

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आज से लौटेगी स्कूलों में रौनक : बच्चों के स्वागत की पूरी तैयारी, परिषदीय स्कूलों में 1 से 5 की कक्षाओं में पठन-पाठन शुरू होगा

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यूपी : छात्रवृत्ति, स्टाइपेंड व मानदेय में कटौती, सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव

यूपी : छात्रवृत्ति, स्टाइपेंड व मानदेय में कटौती, सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव लखनऊ। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में चालू वित्त वर्ष के मुकाबले छात्रवृत्ति और छात्रवेतन में बड़ी कटौती का प्रस्ताव है। जबकि वाहनों की खरीद, पेट्रोल-डीजल, भूमि खरीद, टेलीफोन और सब्सिडी में आवंटन बढ़ने जा रहा है। हालांकि मेहमाननवाजी में खर्च घटाने की योजना है।  प्रदेश सरकार विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवेतन पर बड़ा खर्च करती रही है। पिछले वित्त वर्ष में 5060 करोड़ रुपये इस मद में वास्तविक रूप से खर्च किए गए थे। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने आवंटन बढ़ाया और 5115 करोड़ रुपये खर्च की व्यवस्था की। पर आगामी वित्त वर्ष में इस मद में 20.85 प्रतिशत कटौती करते हुए 4,048 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। इससे छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति घटने के आसार हैं। इसी तरह मानदेय के रूप में होने वाले खर्च में भी 9.64 प्रतिशत कमी की योजना है। हालांकि विभिन्‍न मदों में दी जाने वाली सब्सिडी 10 फीसदी से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इनमें कई विभागों की सब्सिडी में वृद्धि क...

आज से लौटेगी स्कूलों में रौनक : बच्चों के स्वागत की पूरी तैयारी, परिषदीय स्कूलों में 1 से 5 की कक्षाओं में पठन-पाठन शुरू होगा

आज से लौटेगी स्कूलों में रौनक बच्चों के स्वागत की पूरी तैयारी मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिषदीय स्कूलों में 1 से 5 की कक्षाओं में पठन-पाठन शुरू होगा लखनऊ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण करीब एक साल से बंद कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में सोमवार को रौनक लौट आएगी। परिषदीय स्कूलों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों के स्वागत के लिए सजाया गया है। विभाग ने स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण एक साल बाद खुलने  जा रहे हैं। मार्च 2020 के दूसरे सप्ताह से परिषदीय स्कूलों का संचालन बंद कर दिया गया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 फरवरी 2021 से परिषदीय स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं का संचालन शुरू किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत एक मार्च से परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 5 की कक्षाओं में पठन-पाठन शुरू किया जाएगा। विभाग ने एक साल बाद सोमवार को स्कूल पहुंचने पर बच्चों का भव्य स्वागत करने और विद्यालय में उत्सव का वातावरण सृजित करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार और रविवार को शिक्षकों ने गांव-गां...

शिक्षा सेवा अधिकरण को लेकर तेज होगा आंदोलन, नौ मार्च को प्रयागराज बंद

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शिक्षा सेवा अधिकरण को लेकर तेज होगा आंदोलन, नौ मार्च को प्रयागराज बंद

शिक्षा सेवा अधिकरण को लेकर तेज होगा आंदोलन, नौ मार्च को प्रयागराज बंद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शिक्षा सेवा अधिकरण बिल वापस लेने की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बार एसोसिएशन शिक्षकों, छात्रों और व्यापारी संगठनों की मदद लेगा। रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान हाईकोर्ट बार के पदाधिकारियों ने कहा कि बिल वापसी तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इससे कोई समझौता नहीं होगा। न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव अनिश्वितकालीन नहीं है और इस पर भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह और महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने बताया कि उनकी पहली मांग विधेयक की वापसी है क्योंकि इसके गठन के पीठे सरकार और अधिकारियों की मंशा सही नहीं है। अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार फैसले ले रहे हैं। पिछले अनुभव बताते हैं कि अधिकरण जिस उद्देश्य से बनाए गए, वे उसे पूरा करने में असफल हैं। केंद्र सरकार ने भी कई अधिकरणों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट भी अधिकरणों की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कर चुका है। अमरेंद्र ना...

नई शिक्षा नीति से बदलेगा भाषाओं का पाठ्यक्रम, कई स्तरों पर दिखाई देगा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित बदलाव

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बदल जाएगा भाषाओं का भी पाठ्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित बदलाव कई स्तरों पर दिखाई देगा। नए पाठ्यक्रम में गैर प्रायोगिक विषयों में भी व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाएगा। भाषाओं के पाठ्यक्रम में भी इसका असर दिखेगा। नया पाठ्यक्रम पहली जुलाई 2021 से शुरू होने वाले नए सत्र से लागू हो सकता है। स्नातक स्तर पर लागू होने वाले न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के संबंध में शासन से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ये पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। शासन ने भाषाओं के पाठ्यक्रम में अनुवाद व स्क्रिप्ट राइटिंग समेत रोजगार से जुड़ी वाली लेखन की अन्य विधाओं को शामिल करने का सुझाव दिया है। इस तरह हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं के पाठ्यक्रम को अब ज्यादा उपयोगी बनाया जाएगा। तैयार कराए जा रहे पाठ्यक्रम पर फीडबैक लेकर उसमें बदलाव भी किया जाना है। यह जिम्मेदारी उच्च शिक्षा परिषद को दी गई है। परिषद ने ही पाठ्यक्रमों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर फीडबैक भी मांगे हैं। नई नीति के तहत 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के पहले वर्ष म...

नई शिक्षा नीति से बदलेगा भाषाओं का पाठ्यक्रम, कई स्तरों पर दिखाई देगा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित बदलाव

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शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए डेथ वारंट है सरकार का नया विधेयक, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पांच मार्च को विरोध प्रदर्शन करने का माध्यमिक शिक्षक संघ का फैसला

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बदलाव:- अब आधार से लिंक बैंक खाते में ही भेजी जाएगी छात्रवृत्ति

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बहिष्कार से निकलेगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की राह एक मार्च तक लगाई थी रोक, वकील कर रहे कार्यबहिष्कार

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कल से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल मनाया जाएगा उत्सव, स्कूलों में 11 महीने बाद शुरू होगी पढ़ाई, गुब्बारों, झंडियों व रंगोली से सजाए जाएंगे स्कूल

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शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए डेथ वारंट है सरकार का नया विधेयक, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पांच मार्च को विरोध प्रदर्शन करने का माध्यमिक शिक्षक संघ का फैसला

  प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार की ओर से विधानमंडल में पारित शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक को प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के डेथ वारंट बताया है। शिक्षक संघ ने शिक्षक विरोधी शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक का वापस लेने के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पांच मार्च को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। विरोध प्रदर्शा के बाद जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडेय ठकुराई की अध्यक्षता में बर्चुअल बैठक में तय किया गया कि विधेयक के वापस होने तक विरोध जारी रहेगा। प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने बताया कि सरकार इस अधिकरण के माध्यम से न केवल सेवा संबंधी सभी मामलों में शिक्षकों के उच्च न्यायालय में जाने पर रोक लगाई जा रही है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 226 में दिए गए शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मूल अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। बैठक में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ उमेश त्यागी, अयोध्या प्रसाद अग्रवाल,...

बदलाव:- अब आधार से लिंक बैंक खाते में ही भेजी जाएगी छात्रवृत्ति

लखनऊ : प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति में घपले व घोटाले रोकने के लिए अगले सत्र से अहम बदलाव करने जा रही है। छात्रों को अब आवेदन के समय बैंक खाते का विवरण नहीं देना होगा। आधार से लिंक बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। यदि किसी छात्र के एक से अधिक बैंक खाते आधार से जुड़े हैं तो सबसे अंत में जुड़े बैंक खाते में छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। छात्रवृत्ति के आवेदन से लेकर कक्षाओं में बायोमीट्रिक उपस्थिति तक सब कुछ आधार के जरिये दर्ज की जाएगी। प्रदेश में करीब 57 लाख से अधिक छात्रों को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देते हैं। योगी सरकार छात्रवृत्ति में होने वाले घोटालों पर पूरी तरह नियंत्रण लगाने के लिए नए शैक्षिक सत्र से कई बदलाव करने जा रही है। छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए अब आधार नंबर अनिवार्य किया गया है छात्रवृत्ति की वेबसाइट को आधार की वैबसाइट से जोड़ा जाएगा। यानी छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए जैसे ही आधार नंबर भरेंगे, स्वतः ही आधार की वेबसाइट से उस नंबर की प्रमाणिकता की जांच हो जाएगी। आधार नंबर प्रमाणिक होने पर ही छात्...

बहिष्कार से निकलेगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की राह एक मार्च तक लगाई थी रोक, वकील कर रहे कार्यबहिष्कार

प्रयागराज : प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी है। इसमें वकीलों का कार्यबहिष्कार भर्ती की राह आसान कर रहा है। वजह, हाईकोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाईस्कूल की याचिका पर सिर्फ एक मार्च तक के लिए स्थगनादेश जारी कर किया था। शिक्षा अधिकरण मुद्दे पर वकील एक मार्च को भी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए सुनवाई संभव नहीं है और स्टे की मियाद पूरी हो जाएगी। ऐसे में परीक्षा संस्था दो मार्च को विज्ञापन घोषित कर सकती है। ज्ञात हो कि एडेड जूनियर हाईस्कूल भर्ती में प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1994 पदों के लिए विज्ञापन अधर में है। इसके पहले शासनादेश में खामी की वजह से तय समय पर विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। अब भर्ती का इंतजार करने वालों की मुराद पूरी हो सकती है। सरकार ने नियमावली में संशोधन करने के एक साल बाद रिक्त पद पर भर्ती कराने का आदेश दिया था, इम्तिहान कराने का जिम्मा परीक्षा नियामक राज्य ब्यूरो, प्रवागराज : प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों ...