200 करोड़ रुपये के बजट से यूपी सरकार प्रदेश के 4500 एडेड माध्यमिक स्कूलों की सुधारेगी सेहत

राजकीय स्कूलों की तर्ज पर अब राजधानी सहित प्रदेश भर के माध्यमिक विद्यालयों के भी दिन बहुरेंगे। योगी सरकार ने नए सत्र के बजट में 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। हर जिले के एडेड माध्यमिक विद्यालयों को लाभ मिलेगा।

लखनऊ । राजकीय स्कूलों की तर्ज पर अब राजधानी सहित प्रदेश भर के माध्यमिक विद्यालयों के भी दिन बहुरेंगे। योगी सरकार ने नए सत्र के बजट में 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। हर जिले के एडेड माध्यमिक विद्यालयों को लाभ मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में बना था। तभी से एडेड माध्यमिक विद्यालयों का संचालन हो रहा है, लेकिन वर्ष 1971 में इन स्कूलों को सरकार ने अनुदान सूची पर लेना शुरू किया था। वर्तमान समय में प्रदेश भर में करीब 4500 सहायता प्राप्त अशासकी माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

प्रयोगशालाएं हो गईं कबाड़

लखनऊ में 94 एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें बहुत से ऐसे स्कूल हैं, जिनके भवन की मरम्मत से लेकर अन्य सुविधाओं का अभाव है। सरकार की ओर से इन स्कूलों में सिर्फ शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन की ग्रांट दी जाती है। कक्षा एक से आठ तक फीस भी नहीं ली जाती, जिसकी वजह से स्कूलों की स्थिति खराब होती चली गई। लखनऊ इंटरमीडिएट कालेज हो या हरि चंद इंटर कालेज। यहां प्रयोगशालाएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में योगी सरकार ने पहली बार 200 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया है।

डा. आरपी मिश्रा ने कहा कि शिक्षक संघ लगातार मांग उठा रहा था कि राजकीय स्कूलों की तर्ज पर सरकार एडेड माध्यमिक विद्यालयों को भी अवस्थापना सुविधाओं के लिए फंड दे। जिससे इन स्कूलों की स्थिति भी ठीक कराई जा सके। अब बजट में प्राविधान किया गया है।

लखनऊ मंडल के संयुक्त निदेशक सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में बजट देने का निर्णय अच्छा है। इससे इन स्कूलों में जरूरी मरम्मत, छात्र सुविधाएं आदि की जा सकेंगी।