शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए डेथ वारंट है सरकार का नया विधेयक, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पांच मार्च को विरोध प्रदर्शन करने का माध्यमिक शिक्षक संघ का फैसला

 

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार की ओर से विधानमंडल में पारित शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक को प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के डेथ वारंट बताया है। शिक्षक संघ ने शिक्षक विरोधी शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक का वापस लेने के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पांच मार्च को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। विरोध प्रदर्शा के बाद जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडेय ठकुराई की अध्यक्षता में बर्चुअल बैठक में तय किया गया कि विधेयक के वापस होने तक विरोध जारी रहेगा। प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने बताया कि सरकार इस अधिकरण के माध्यम से न केवल सेवा संबंधी सभी मामलों में शिक्षकों के उच्च न्यायालय में जाने पर रोक लगाई जा रही है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 226 में दिए गए शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मूल अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। बैठक में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ उमेश त्यागी, अयोध्या प्रसाद अग्रवाल, जयप्रकाश नायक, विनोद यादव अरुण पाल अआत्रेय, केदार वर्मा, गणेश पटेल, जगतारण शरण, सतीश पचौरी, दीपक नैन, सुनील शुक्ला, आलोक शर्मा, रामनरेश आदि उपस्थित रहे।

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