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शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट माध्यमिक शिक्षकों का होगा सम्मान, यूपी शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश, जिला स्तरीय समिति करेगी चयन प्रदेश के सभी 75 जिलों में शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। यूपी में इस बार शिक्षक दिवस पर हर जिले में वहां के उत्कृष्ट शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिले स्तर पर एक समिति बना दी है जो अपने जिले में 4 प्रकार के शिक्षकों का चयन करेंगे। इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मंगलवार की देर रात सर्कुलर जारी कर दिया है। सम्मानित किए जाने वालों में उत्कृष्ट परीक्षाफल दिलाने वाले प्रधानाध्यापक या शिक्षक से लेकर नवीन शिक्षण विधियों या नवाचार का प्रयोग करने वाले अथवा विद्यालय में उत्तम परिवेश देने वाले प्रधानाध्यापक या शिक्षक और विशेष उपलब्धि वाले प्रधानाचार्य या शिक्षक का चयन करेंगे। 5 सदस्यीय समिति का होगा गठन माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेन्द्र देव की ओर से सभी जिलों में गठित की गई कमेटी में राजकीय इंटर कालेज के प्रधानाचार्य, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य, निजी स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ-साथ जनपद

रक्षाबंधन के दौरान राखी बंधवाकर व तिलक, मेहंदी लगाकर आने पर छात्र-छात्राओं को दंडित न करें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने स्कूलों के लिए जारी की एडवाइजरी   नयी दिल्ली , 30 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने स्कूलों से कहा है कि रक्षाबंधन के दौरान स्कूलों में राखी बंधवाकर व तिलक या मेहंदी लगाकर आने वाले छात्र-छात्राओं को दंडित न किया जाए। एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों को जारी एक पत्र में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न खबरों के माध्यम से आयोग ने पाया है कि त्योहारों के उत्सव के कारण बच्चों को स्कूल के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। एनसीपीसीआर ने कहा, ‘‘यह देखा गया है कि स्कूल रक्षाबंधन के त्योहार के दौरान बच्चों को राखी बांधकर या तिलक या मेहंदी लगाकर आने की अनुमति नहीं देते हैं और उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान करते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की 1

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परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मियों की हो नियुक्ति, PSPSA ने सीएम को भेजा पत्र लखनऊ । परिषदीय विद्यालयों में एक से पंद्रह सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाने और साफ-सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने सीएम को पत्र भेजकर विद्यालयों में सफाईकर्मी नियुक्त करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा है कि सफाई कर्मियों के अभाव में विद्यालयों में नियमित सफाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा है कि पंचायती राज निदेशालय ने गांव स्तर पर नियुक्त सफाई कर्मियों को विद्यालय परिसर सफाई करने को कहा था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।  स्वच्छता पखवाड़े के तहत शिक्षक व विद्यार्थी व्यक्तिगत स्वच्छता के लक्ष्यों को पाने का प्रयास करेंगे, किंतु सफाई कर्मियों के अभाव में विद्यालय परिसर व शौचालयों की सफाई कैसे होगी। इसके बिना स्वच्छता पखवाड़े के लक्ष्यों को कैसे पाया जा सकेगा। लिहाजा सभी परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाए ताकि बच्चे स्वच्छ परिवेश में पढ़ सकें।  source http://www.primarykamaster.in/2

नया खेल : डीएलएड में 43586 आइडी पर ट्रिपल रजिस्ट्रेशन, 87172 निरस्त होंगे • आनलाइन रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी पर प्रवेश से हो जाएंगे वंचित • कई डीएलएड संस्थान भी करा रहे एक आइडी पर कई रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन (डीएलएड) - 2023 में प्रवेश लेने के लिए आनलाइन आवेदन (रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया में नया खेल सामने आया है। एक आइडी पर कई रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। अब तक चार लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से 43586 ऐसे हैं, जिनकी आइडी पर तीन-तीन (ट्रिपल) रजिस्ट्रेशन हुए हैं। एक आइडी पर एक ही मान्य होगा। इस कारण एक आइडी पर हुए दूसरे व तीसरे रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएंगे। इस तरह 43586 आइडी पर हुए तिहरे रजिस्ट्रेशन में पहले वाले 43586 मान्य होंगे। शेष 87172 निरस्त कर दिए जाएंगे। ऐसे में एक आइडी पर दूसरा या उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों के पास अभी भी नया रजिस्ट्रेशन कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर है।  डीएलएड में प्रवेश के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। पिछले पांच वर्षों से सीटें भर नहीं पा रही हैं। ऐसे में निजी

माध्यमिक शिक्षा : प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2023-24 में राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के सम्बन्ध में दिशानिर्देश एवं समय सारिणी जारी शिक्षक पुरस्कार के लिए छह सितंबर से कर सकेंगे आवेदन लखनऊ : अगले वर्ष के राज्य अध्यापक पुरस्कार व मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए इच्छुक शिक्षक छह सितंबर से आवेदन कर सकेंगे और यह प्रक्रिया 25 सितंबर तक चलेगी। अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सुरेन्द्र तिवारी की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।  राजकीय माध्यमिक स्कूलों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों, माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों व स्वावित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे । विभाग की वेबसाइट पर इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। राज्य व मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के आवेदन छह से लखनऊ । नए शैक्षिक सत्र 2023-24 में राज्य अध्यापक पुरस्कार व मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के लिए छह सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। अपर शिक्षा निदेशक माध्य

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शतप्रतिशत प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने के सम्बंध में प्राथमिक शिक्षक संघ ने DGSE को लिखा पत्र  उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (1160) के प्रान्तीय नेतृत्व ने आज महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को सम्बोधित एक ज्ञान भेजा है। जिसमें प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 साल पूर्ण करने पर सभी अर्ह शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग की गई है।  ज्ञातव्य है कि शासन द्वारा माध्यमिक के समस्त अर्ह शिक्षकों को शत प्रतिशत तथा बेसिक के समस्त अर्ह शिक्षकों को केवल 20% लाभ देने का आदेश पारित किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 7 नवम्बर 2012 को क्वैशड किया जा चुका है। परंतु प्रदेश में बेसिक शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयादेश का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। ज्ञापन की कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव शासन एवं अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को भी भेजी गई है। source http://www.primarykamaster.in/2023/08/dgse_28.html

NCF : स्कूलों में अब माता-पिता की भी लगेगी क्लास, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में माता-पिता और समाज की भी तय की गई भूमिका घर, परिवार और मोहल्ले के माहौल को पढ़ाई-लिखाई के अनुकूल बनाने पर दिया गया जोर नई दिल्ली : बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने भर से माता-पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी अब पूरी नहीं होगी, बल्कि उन्हें उसके समग्र विकास के लिए स्कूलों के साथ जुड़कर काम करना होगा। स्कूलों के लिए तैयार किए गए नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) ने बच्चों के पढ़ने- पढ़ाने को लेकर एक रोडमैप तैयार किया है, जिसमें बच्चों के स्कूल में दाखिला देते समय माता-पिता और अभिभावकों की ओरिएंटेशन क्लास आयोजित की जाएगी। उन्हें घरों में बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल देने सहित स्कूलों के साथ जुड़कर बच्चों के विकास पर कैसे नजर रखना है, आदि से जुड़ी जानकारियां दी जाएगी। एनसीएफ में पहली बार पाठ्यक्रम के साथ बच्चों से जुड़े उन पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है, जो बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी होते हैं। इनमें स्कूल के साथ घर-परिवार और आस-पास के माहौल को भी पढ़ने-पढ़ाने लायक बनाने की जरूरत बताई गई ह

माध्यमिक कक्षाओं में भी होगा लर्निंग आउटकम,  यूपी बोर्ड के एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाई में होगा लाभ, लर्निंग आउटकम से परखा जाएगा छात्रों के ज्ञान का स्तर प्रयागराज : कक्षा एक से आठ की तरह माध्यमिक कक्षाओं में भी लर्निंग आउटकम से छात्र-छात्राओं के ज्ञान का स्तर परखेंगे। यूपी बोर्ड से जुड़े प्रदेशभर के 27 हजार से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौ से 12 तक के एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने पाठ्यसामग्री और लर्निंग आउटकम विकसित किया है। इसकी समीक्षा करने के लिए गठित प्रमाणीकरण कमेटी की पहली बैठक 29 अगस्त को एससीईआरटी लखनऊ में होने जा रही है। बैठक में यूपी बोर्ड, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान एवं आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। पाठ्यसामग्री और लर्निंग आउटकम को मंजूरी मिलने के बाद माध्यमिक कक्षाओं में लागू किया जाएगा। क्या है लर्निंग आउटकम लर्निंग आउटकम का मतलब है कि बच्चे ने किसी विषय में कितना सीखा या ज्ञान अर्जित किया। समय-समय पर मूल्यांकन के जरिए

यूपी बोर्ड : कक्षा नौ से 12वीं के दाखिले अब दस सितंबर तक प्रयागराज : यूपी बोर्ड ने कक्षा नौ से 12 तक में प्रवेश की अंतिम तिथि अब दस सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले बगैर विलंब शुल्क हाईस्कूल और इंटर के छात्र-छात्राओं के प्रवेश की अंतिम तिथि दस अगस्त थी और शैक्षिक विवरणों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त थी। 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 अगस्त थी।  इसी प्रकार कक्षा नौ व 11 के विद्यार्थियों के विवरण और कोषागार में जमा अग्रिम पंजीकरण शुल्क की सूचना 25 अगस्त तक अपलोड होनी थी। सचिव दिब्यकांत शुक्ल के अनुसार कक्षा 10 व 12 में विलंब शुल्क 100 के साथ दस सितंबर तक विवरण अपलोड होंगे। कक्षा 9 व 11 में भी अग्रिम पंजीकरण तो दस सितंबर तक होंगे हालांकि विलंब शुल्क नहीं लगाया गया है। स्कूलों के प्रधानाचार्य कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त करते हुए 11 से 13 सितंबर तक इसे जांचेंगे। source http://www.primarykamaster.in/2023/08/12_26.html

नए शिक्षा चयन आयोग अधिनियम में मांगी शिक्षक सेवा सुरक्षा की धारा विधेयक में अधिनियम 1982 की धारा 18 व 21 का वर्णन नहीं धारा 18 में तदर्थ प्रधानाध्यापक की व्यवस्था है एवं 21 में प्रबंधक मनमानी नहीं कर सकेंगे प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक सदन में पेश किए जाने पर अधिनियम 2023 की धारा 31 (1) से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 एवं 21 को हटाए जाने का शिक्षकों ने विरोध किया है। कहा है कि यह दोनों धाराएं नहीं होने से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में रहेगी।  राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उप्र ने प्राथमिक से लेकर उच्च एडेड शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे आयोग में दोनों धाराएं जोड़ने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा  18 में एडेड माध्यमिक विद्यालयों में चयनित प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने पर 60 दिन में नया चयनित प्रधानाचार्य नहीं आने पर विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को तदर्थ प्रधानाचार्य नियुक्त किए जाने एवं उन्हें वेतन दिए जाने की व्यवस्था है।  इसी तरह धारा 21 में ब

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प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड हटने पर डीएलएड में प्रवेश को होड़, पांच दिन में ही दो लाख से ज्यादा आवेदन प्रयागराज : उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन (डीएलएड) में प्रवेश लेने के लिए आवेदन ले रहा है।  2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया के शुरू के 25 दिन में करीब 60 हजार आवेदन ही हुए। कम आवेदन को देखते हुए 15 दिन तिथि बढ़ाई गई तो कुल आवेदनों की संख्या 1,21,246 पहुंच गई। फिर भी सीट के आधे आवेदन न होने से 15 दिन तिथि फिर बढ़ाई गई तो कुछ आवेदन बढ़े, लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं रही।  इसी बीच एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया। उसके बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन का ग्राफ तेजी से बढ़ा। स्थिति यह रही कि करीब पांच दिन में ही दो लाख से ज्यादा आवेदन हो गए। बीएड की डिग्री अमान्य हुई तो बढ़ गए डीएलएड करने वाले, हफ्ते भर में तीन गुना बढ़ गए डीएलएड में आवेदन, जानिए! आवेदन बढ़ने की असल वजह? आवेदन की तारीख बढ़ने के बाद अभी और आवेदन का अनुमान लखनऊ : प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए वीएड

इतने तामझाम के बाद भी परिषदीय स्कूलों की सफाई व्यवस्था पर अब भी सवाल चाहे शासन हो या विभाग, स्कूल से सम्बन्धित अनेक आदेशों में सफाई व्यवस्था पर खासा जोर दिया जाता है लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है, इसकी सुध नहीं ली जाती है। शौचालयों, परिसर व कक्षा कक्षों की सफाई कौन और किस तरह कर रहा है, कभी इसकी जांच नहीं कराई गई। शिक्षकों का यह दर्द रह रहकर उभरता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। नाम न छापने की शर्त पर  तमाम बेसिक शिक्षक बताते हैं कि परिषदीय स्कूलों की सफाई व्यवस्था रामभरोसे है। अनेक स्कूलों में सफाईकर्मी स्कूल ही नहीं जाते हैं। ग्राम प्रधानों से संपर्क पर बताया कि जाता है कि तैनाती ही नहीं है। जहां तैनाती है, वहां सफाईकर्मी नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हैं।  छोटे परिसर व कक्षा कक्षों की सफाई किसी तरह रसोइयों से करा ली जाती है लेकिन बड़े परिसर व अधिक कक्षा कक्षों की सफाई से रसोईयां भी तौबा कर लेती हैं। इन हालातों में आखिर स्कूलों की सफाई कौन करेगा, इसका जवाब अब तक जिम्मेदारों ने नहीं दिया है। इन दिनों बारिश के मौसम में घासफूस तेजी से बढ़ी है लेकिन नियमित सफाई नहीं की जा र

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CTET से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, 6 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई, 20 अगस्त को हुई थी परीक्षा प्रयागराज | बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नही ले रहा। सुप्रीम के कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। याची शकील खान की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत सुनवाई कर रही है। याची की अधिवक्ता तान्या पांडे ने दलील दी है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद, उन्हे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।  जो बीएड डिग्री धारक 20 अगस्त को हुई पात्रता परीक्षा में शामिल हुए है, उनके परिणाम को रोक दिया जाएं। उन्होनें राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की योग्यता में भी संशोधन की मांग भी की है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से पेश वकील एचएन पांडे ने याची की

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डीएलएड प्रवेश में आवेदन की वेबसाइट लड़खड़ाई, बढ़ेगी तिथि प्रयागराज : प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन (डीएलएड) - 2023 में प्रवेश के लिए तीन दिन से वेबसाइट में दिक्कत के कारण अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जो आवेदन कर चुके हैं, उनमें से कई अभ्यर्थी आनलाइन शुल्क नहीं जमा कर पा रहे हैं। इसी तरह पूर्ण आवेदन के बाद प्रिंटआउट भी नहीं निकल रहा है। आवेदन करने एवं आनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बीत जाने के कारण आवेदक अटक गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। डीएलएड की कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। सीट के सापेक्ष आवेदन कम आने के कारण दो बार तिथि बढ़ाई जा चुकी है। इस बीच प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य कर दिए जाने के बाद स डीएलएड में आवेदकों की संख्या बढ़ने लगा। निधारित अंतिम तिथि 21 अगस्त तक आवेदन लिया जाना था, लेकिन अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि करीब तीन दिन से वेबसाइट नहीं चल पा

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69000 सहायक शिक्षक भर्ती : आरक्षण के मुद्दे पर अपीलों की सुनवाई  अब 11 सितम्बर को  19 हजार सीटों पर चयन में आरक्षण घोटाले का आरोप हाईकोर्ट की एकल पीठ के 13 मार्च के फैसले को दी है चुनौती लखनऊ । 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इन अपीलों को अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।  न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों समेत अन्य अभ्यर्थियों की दाखिल अपीलों के समूह पर दिया। इस मामले में एकल पीठ के 13 मार्च के फैसले को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर कर चुनौती दी गई है।  इन कथित आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19 हजार सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। कहा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस भर्ती में ठ

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अगले साल से शुल्क भरपाई के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी होगी अनिवार्य एक कोर्स छोड़ एंट्रेंस के जरिये दूसरे कोर्स में जाने पर बंद नहीं होगी छात्रवृत्ति नैक ग्रेडिंग होगी अनिवार्य प्रदेश में वर्ष 2025-26 से उन्हीं संस्थानों के छात्रों को यह सुविधा मिलेगी, जिन्हें नैक या समकक्ष संस्थाओं से ग्रेडिंग हासिल होगी। लखनऊ । प्रदेश में अगले साल से छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए न्यूनतम 75 फीसदी बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। यह नियम इंटरमीडिएट से ऊपर के सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। साथ ही एक कोर्स बीच में छोड़कर सरकारी प्रवेश प्रक्रिया (एंट्रेंस) के जरिये दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने पर छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की सुविधा बंद नहीं होगी। इसके लिए नई नियमावली तैयार कर ली गई है, जिसके अगले सप्ताह जारी होने की पूरी संभावना है। यूपी में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को ढाई लाख रुपये तक और अन्य वर्ग के छात्रों को दो लाख रुपये तक सालाना परिवार की आमदनी होने पर यह सुविधा मिलती है। हर साल सभी वर्गों के 50 लाख से ज्यादा छात्र इस योजना का लाभ पाते हैं। प्रस्तावित नियमावली में छा

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फीस वापसी की राह आसान नहीं!  बेसिक शिक्षा विभाग में 72,825 शिक्षकों की निरस्त भर्ती प्रक्रिया का मामला पहले डायट हिसाब दे, तब हो फीस वापसी आवेदन शुल्क के करीब 290 करोड़ रुपये है जमा सरकार के पास बेसिक शिक्षकों की 72,825 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला और वह 2012 में निरस्त हो गई। जिलेवार भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने कई-कई जिलों में आवेदन किए। ऐसे में आवेदन शुल्क भी हर जिले में जमा किया लेकिन वह आज तक वापस नहीं किया गया। अब हाई कोर्ट लगातार आदेश दे रहा है। उसके बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग उनकी फीस वापस नहीं कर पा रहा। विभाग के आला अफसर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) से हिसाब मांग रहे हैं। डायट अभी हिसाब ही नहीं दे पा रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि शुल्क वापसी की राह अभी आसान नहीं है। यह है मामला बेसिक शिक्षकों के 72,825 पदों के लिए 2012 में सपा सरकार में विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती के लिए जिलेवार आवेदन मांगे गए थे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने कई जिलों में आवेदन किए थे। ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने 40-45 जिलों में आवेदन किया था। विज्ञापन में त्रुटि होने के कारण ये भ

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CBSE छात्र 12वीं में विषय नहीं बदल सकेंगे   नई दिल्ली, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्ष 2024 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, 12वीं कक्षा में छात्र विषय नहीं बदल सकेंगे। यानी जो विषय वे 11वीं में पढ़ेंगे, उन्हें वही 12वीं में भी पढ़ने होंगे। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों की फोटो और जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। सीबीएसई के अनुसार, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू होनी हैं। स्कूलों को इस बात की सूचना पहले ही दे दी गई है। पहले उन विषयों की परीक्षा होगी, जिनमें छात्रों की संख्या कम रहेगी। इसके अलावा यदि कोई छात्र अतिरिक्त विषय लेना चाहता है तो उसे नौवीं या 11वीं कक्षा में पंजीकरण के समय लेना होगा। बोर्ड के अनुसार, एक जनवरी, 2024 तक स्कूल में छात्रों की 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है। बोर्ड ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय के पास छात्रों की सूची आने के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा कि कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं।

राजकीय शिक्षकों ने मांगा 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति का विकल्प और एसीपी का लाभ  ● एडेड माध्यमिक व वेसिक के शिक्षकों के पास है 60 या 62 वर्ष का अवसर  ● राजकीय शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा एसीपी का लाभ प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पास सेवानिवृत्ति को लेकर विकल्प है, लेकिन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पास विकल्प की सुविधा नहीं है। उन्हें 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी लाभ के साथ सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। राजकीय शिक्षक भी सेवानिवृत्ति को लेकर 62 वर्ष का विकल्प चाहते हैं। इसके लिए महानिदेशक (डीजी) स्कूली शिक्षा विजय किरन आनंद को पत्र भेजा गया है। डीजी को भेजे पत्र में राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय एवं प्रांतीय महामंत्री सत्यशंकर मिश्र ने बताया कि एडेड माध्यमिक के शिक्षकों की तरह बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के पास भी विकल्प भरने की सुविधा है कि वह 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी लाभ के साथ सेवानिवृत्ति चाहते हैं या 62 वर्ष की आयु पर।  62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति होने पर ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दि

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63 हजार शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला, दंड पर चयन बोर्ड के पूर्वानुमोदन की व्यवस्था होगी समाप्त ● नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं सेवा सुरक्षा का प्रावधान ● प्रबंधकों के हाथों शिक्षकों के शोषण की आशंका और बढ़ी एडेड कॉलेजों में कार्यरत प्रधानाचार्य-शिक्षक ● 1505 प्रधानाचार्य ● 16141 प्रवक्ता ● 45869 सहायक अध्यापक प्रयागराज :  प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर फिलहाल खतरा मंडरा रहा है। इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होता है लेकिन नियोक्ता प्रबंधक होते हैं। चयन बोर्ड अधिनियम-1982 की धारा-21 में यह प्रावधान है कि प्रधानाचार्य या शिक्षक पर कोई कार्रवाई करने या दंड देने से पहले प्रबंधक चयन बोर्ड से अनुमोदन लेते हैं। हालांकि नौ अगस्त को विधानसभा से पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक में यह प्रावधान नहीं है। इस विधेयक की धारा-16 के अनुसार अब एडेड कॉलेज के शिक्षकों की सेव

बीएड अभ्यर्थियों ने की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग, बेसिक शिक्षा निदेशालय का किया घेराव  लखनऊ। प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति में बीएड की डिग्री को योग्य न मानने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड डिग्रीधारी प्रदेश के युवा काफी परेशान हैं। प्रदेश के बीएड अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से मांग की वह यूपी में बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी (कक्षा एक से पांच) की शिक्षक भर्ती में शामिल करने क आदेश जारी करे और इसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) में भी अपना आवेदन करे।  प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदेश में 13 से 17 लाख बीएड डिग्री धारक हैं। जिन्होंने पीआरटी में भर्ती के लिए ही बीएड की डिग्री ली है। अब अचानक उन्हें इसके लिए अयोग्य कर दिया गया है। इस मामले में राजस्थान सरकार और एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की। जिसकी वजह से उनकी बात ठीक से रखी नहीं जा सकी है। अभ्यर्थियों ने कहा कि इसमें काफी ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटेक, बीकॉम के बाद बीएड

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यूपी के मेडिकल कॉलेजों में आधार आधारित हाजिरी अनिवार्य सभी प्रधानाचार्यों को नियम का पालन कराने का आदेश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने पिछले साल ही आधार इनबिल्ड बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (एईबीएएस) सिस्टम लागू करने का दिया है निर्देश लखनऊ । प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब आधार आधारित हाजिरी व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। जहां आधार आधारित हाजिरी व्यवस्था नहीं होगी, वहां के संकाय सदस्यों, रेजीडेंट डॉक्टरों व अन्य कर्मचारियों का वेतन और मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, भविष्य में एमबीबीएस व एमएस एमडी की सीटों की मान्यता में भी समस्या आएगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने पिछले साल ही आधार इनबिल्ड बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (एईबीएएस) सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों आयोग की टीम ने कॉलेजों का निरीक्षण किया तो एईबीएएस लागू नहीं होने की जानकारी मिली। इस पर कई मेडिकल कॉलेजों को पाठ्यक्रम का नवीनीकरण व मान्यता देने से इन्कार कर दिया था। वहीं, पिछले दिनों समीक्षा बैठक में कई कॉलेजों में एईबीएएस न लागू करने की पुष्टि हुई। इस पर चिकित्सा शिक्

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12 दिन के अंतर से तबादले से वंचित हुए हजारों बेसिक शिक्षक 05 साल की सेवा अनिवार्य है अंतरजनपदीय तबादलों के लिए  प्रयागराज । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हजारों शिक्षक मात्र 12 दिनों के अंतर से अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले से वंचित हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने शिक्षकों के तबादले के लिए न्यूनतम पांच साल की सेवा अनिवार्य की है।  जबकि शिक्षिकाओं को दो साल की सेवा पर ट्रांसफर का लाभ दिया गया है। मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई तक लिए गए थे और बीएसए के स्तर से सत्यापन के बाद आवेदन 25 अगस्त तक लॉक किए जाएंगे।  68500 में चयनित शिक्षकों को सात सितंबर 2018 को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे।  आवेदन लॉक करने की अवधि 12 दिन बढ़ाकर सात सितंबर कर दी जाए तो पुरुष शिक्षक भी तबादले के लिए पात्र हो जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर शिक्षक पिछले एक महीने से कई अधिकारियों से मिल चुके हैं। source http://www.primarykamaster.in/2023/08/12.html

यूपी : बेसिक शिक्षकों के जनपद के अन्दर परस्पर तबादले में फिर अटका पेंच, नहीं खुल रहा पोर्टल, शिक्षक परेशान, पदोन्नति का भी कर रहे हैं इंतजार बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से चार अगस्त को जारी निर्देश में कहा गया था कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया अगस्त अंत तक पूरी की जानी है। प्रदेश में तबादले का इंतजार कर रहे बेसिक के शिक्षकों की समस्या समाप्त होती नहीं दिख रही है। एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया गति नहीं पकड़ पा रही है। हालत यह है कि एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए शिक्षकों को पेयर (जोड़ा) बनाने की कार्यवाही के लिए पोर्टल 12 अगस्त से लाइव होना था लेकिन यह अभी तक काम नहीं कर रहा है। इससे शिक्षक परेशान हैं। विभाग में पिछले कई महीने से विभिन्न स्तर पर शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है लेकिन इसमें एक भी पूरी नहीं हो पा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से चार अगस्त को जारी निर्देश में कहा गया था कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में परस्पर त