Primary Ka Teacher

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/jN6MSaz

69000 शिक्षक भर्ती : नियुक्ति की मांग को लेकर PNP पर डटे अभ्यर्थी प्रयागराज । परिषदीय स्कूलों में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तरकुंजी में एक प्रश्न के गलत उत्तर ने सैकड़ों अभ्यर्थियों को नौकरी के सपने से दूर रखा है।  कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों को एक अंक देने का आदेश दिया है। इसको लेकर अभ्यर्थी सोमवार से परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का मंगलवार को दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। source http://www.primarykamaster.in/2023/03/69000-pnp.html

बेसिक शिक्षकों की नई भर्ती के लिए कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं – बेसिक शिक्षा मंत्री का  विधानसभा में जवाब लखनऊ। विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के 51442 पद रिक्त हैं। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।  वह विधानसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। चित्रकूट के सपा विधायक अनिल प्रधान ने इस बाबत सवाल उठाया था। कहा था कि जब नई भर्तियां नहीं हो रही हैं तो लगातार युवाओं को डीएलएड क्यों कराया जा रहा है। 15 लाख युवा डीएलएड कर चुके हैं। इनमें से पांच लाख टीईटी उत्तीर्ण हैं।  यदि शिक्षा मित्रों के सहारे ही शिक्षा व्यवस्था चलानी है तो उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। क्या नई भर्ती की जाएंगी।  source http://www.primarykamaster.in/2023/03/blog-post.html

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/xuEL0gp

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/j9plZwD

शिक्षक संकुल बैठकों के अव्यवहारिक समय संबंधी आदेश में तत्काल संशोधन करने हेतु जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ का ज्ञापन source http://www.primarykamaster.in/2023/02/blog-post_60.html

यूपी में पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार का साफ इनकार प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने के मुद्दे पर विधान परिषद में सोमवार को प्रश्न प्रहर के दौरान जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए तत्काल पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। जवाब में सरकार की तरफ से वित्त राज्यमंत्री मयंकेश्वर सिंह ने साफ कहा कि अब इसे लागू करना सम्भव नहीं है तो विरोध में सपा के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके तत्काल बाद सपा ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। सपा के डा. मान सिंह यादव ने सवाल किया कि क्या पुरानी पेंशन लागू कराएंगे। जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि पहली अप्रैल 2004 से नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने और कर्मचारियों व संगठित-असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों व सामान्य जन को वृद्धावस्था में सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाई गई है। उन्होंने कहा कि बीते 31 जनवरी तक 5.95 लाख सरकारी कर्मियों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के 3.50 लाख कर्मचारियों का एनपीएस में पंजीकरण किया है। पुरानी पेंशन स्कीम को ल

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/4uhV2AE

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/Tqy8n1t

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/Bc74ykX

पांच साल में आवेदन दोगुने, 3 साल से फीस प्रतिपूर्ति शून्य, आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति न होने से स्कूल संचालकों में नाराजगी लखनऊ : आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन का आंकड़ा पिछले पांच सालों में दोगुना पहुंच गया है। शुरुआती दो साल छोड़ दें तो पिछले तीन साल से सरकार ने निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के रूप में एक रुपये भी नहीं दिया है। इसे लेकर निजी स्कूल संचालकों में गहरा आक्रोश है। ऐसे में इस बार  के दाखिलों में अभिभावक, स्कूल और सरकार के बीच खींचतान बढ़ने की आशंका है। दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को उनकी पसंद के निजी स्कूल में दाखिला देने की मंशा से लागू निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत दाखिले का ग्राफ हर साल बढ़ता जा रहा है। आरटीई के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों को उनके यहां की 25 फीसदी सीटों पर दुर्बल आय वर्ग के बच्चे को निशुल्क दाखिला देना होता है। दाखिले के बाद फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को करनी होती है। निजी स्कूल में निशुल्क दाखिले के लिए अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। बीएसए आवेदनों की जांच करने के

उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने अनुदेशकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन / मांगपत्र  source http://www.primarykamaster.in/2023/02/blog-post_26.html

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/dHkFLub

यूपी के परिषदीय स्‍कूलों के लिए Good News, सत्र के पहले ही दिन मिल जाएंगी किताबें यूपी के सरकारी प्राइमरी स्‍कूलों के लिए गुड न्‍यूज, इस बार सत्र के पहले ही दिन मिल जाएंगी किताबेंयूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को इस बार नए सत्र के पहले दिन ही किताबें मिल जाएंगी। गोरखपुर-बस्ती मंडल के जिलों में कक्षा चार से आठ तक की 17 से लेकर 86 फीसदी पुस्तकें आ चुकी हैं। UP Primary Schools:  यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को इस बार नए सत्र के पहले दिन ही किताबें मिल जाएंगी। गोरखपुर-बस्ती मंडल के जिलों में कक्षा चार से आठ तक की 17 से लेकर 86 फीसदी पुस्तकें आ चुकी हैं। किताबों को विद्यालयों तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। क्रयादेश नहीं हो पाने के चलते कक्षा एक से तीन तक की पुस्तकों की आपूर्ति किसी जिले में नहीं हुई है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में आधा सत्र बीतने के बावजूद छात्रों को सभी पुस्तकें नहीं मिल पाई थीं। इससे सबक लेते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने इस बार विशेष तैयारी की है। देवरिया में 86 प्रतिशत पुस्तकों की आपूर्ति हो चुकी है। कक्षा चार से पांच तक

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/D0hxU3s

सामान्य व ओबीसी के छह लाख ज्यादा छात्र पा सकेंगे छात्रवृत्ति वृद्धि से अगले सत्र में सभी वर्गों के 56 लाख छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद चालू वित्त वर्ष में 50 लाख छात्रों के लाभांवित होने का अनुमान लखनऊ । प्रदेश सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट में छात्रवृत्ति मद में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए इस वर्ष के मुकाबले 105 करोड़ रुपये और ओबीसी छात्रों के लिए 450 करोड़ रुपये अधिक की व्यवस्था की है। इससे करीब 6 लाख से ज्यादा छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा।  चालू वित्त वर्ष में लाभांवित होने वाले सभी वर्गों के छात्रों की संख्या करीब 50 लाख रहने की उम्मीद है। सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए बजट में कुल 530 करोड़ रुपये की व्यवस्था गई है। पिछले साल यह बजट सिर्फ 425 करोड़ रुपये था।  समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सामान्य वर्ग के लिए 105 करोड़ जाएगी। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बजट में 450 करोड़ की वृद्धि करने से लाभ पाने वाले छात्रों की संख्या पांच लाख तक बढ़ेगी।  चालू वित्त वर्ष में सामान्य, पिछड़े, अल्पसंख्यक और एससी-एसटी के 50

शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर सपा का बहिर्गमन, विधान परिषद में लगातार दूसरे दिन शिक्षा मित्रों का मामला उठा।  लखनऊ   । विधान परिषद में लगातार दूसरे दिन शिक्षा मित्रों का मामला उठा। सपा ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने तथा सहायक अध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति करने की मांग की। जवाब में सरकार जब सपा के कार्यकाल में शिक्षा मित्रों के साथ हुए बर्ताव की बात कही तो सपा सदस्यों ने शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाकर सदन से बहिर्गमन कर दिया। शुक्रवार को प्रश्नकाल में सपा के डा. मानसिंह यादव ने सरकार से सवाल किया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की कोई कार्ययोजना है ? जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 20 सितम्बर 2017 को जारी शासनादेश के तहत शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया है। इस पर पूरक प्रश्न करते हुए मान सिंह यादव ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ही समान कार्य के समान वेतन की व्यवस्था दे रखी है लिहाजा शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए। सपा के ही स्वामी

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/1bIv4RA

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/B9nzHkg

मांग : राजकीय इंटर कॉलेजों में दिसंबर 2022 में  नवनियुक्त प्रवक्ता और शिक्षकों को होली से पहले मिले वेतन प्रयागराज । राजकीय इंटर कॉलेजों में दिसंबर 2022 में नियुक्त प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को अब तक वेतन नहीं मिला है। राजकीय शिक्षक संघ ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से होली के पहले वेतन भुगतान की मांग की है। संघ के प्रांतीय महामंत्री डॉ. रविभूषण कहा कि होली पर्व से पूर्व नवनियुक्त राजकीय शिक्षक- शिक्षिकाओं का वेतन भुगतान प्रमाणपत्रों के सत्यापन होने तक शपथ पत्र के आधार पर कराया जाए। जिससे वह खुशी खुशी होली मना सकें।  source http://www.primarykamaster.in/2023/02/2022.html

उत्तर प्रदेश : वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट अनुमानों पर  माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण में शिक्षा क्षेत्र के लिए घोषणाएं। देखें  source http://www.primarykamaster.in/2023/02/2023-2024.html

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/67QfcKx

पदोन्नति के बाद शुरू होगी शिक्षकों की जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया, 20 फरवरी से शुरू होना था आवेदन से संबंधित पोर्टल लखनऊ । परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया अब उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया के बाद शुरू होगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 20 फरवरी से इसके लिए एनआईसी द्वारा ट्रांसफर पोर्टल की शुरुआत होनी थी, लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। शासन की ओर से 14 जनवरी को एक आदेश जारी कर कहा गया था कि परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सत्र 2022-23 की जिले के अंदर स्थानांतरण/समायोजन की प्रक्रिया की जानी है। इसके लिए विस्तृत समय सारिणी व दिशा-निर्देश जारी करते हुए 20 फरवरी से प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। वहीं इससे पहले विभाग के ही एक अन्य आदेश में परिषद के जूनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर अनंतिम ज्येष्ठता सूची 20 फरवरी तक प्रकाशित करनी थी। किंतु यह तिथि बीतने के बाद भी इससे जुड़ी प्रक्रिया नहीं पूरी की जा सकी। इसी क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी पत्र

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/G03g5js

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/tYejm7s

अगले सत्र से स्कूलों में नए कोर्स से पढ़ाई, अप्रैल 2024 से पहले तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का लक्ष्य  एनसीईआरटी को अप्रैल 2024 से पूर्व पाठ्यक्रम तैयार करने का लक्ष्य केंद्रीय विद्यालयों से होगी अमल की शुरुआत, राज्य भी रहें तैयार  नई दिल्ली : बालवाटिका की तरह स्कूली शिक्षा का बाकी पाठ्यक्रम भी बच्चों के लिए रुचिकर व मूल्यपरक होगा। इसे तैयार करने का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि अगले साल यानी अप्रैल 2024 से पहले तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। इसके आधार पर शैक्षणिक सत्र 2024 - 25 से स्कूलों में इसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय विद्यालयों से इस पर अमल शुरू होगा। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अध्ययन सामग्री जारी करने के साथ ही एनसीईआरटी को स्कूलों के बाकी पाठ्यक्रम को भी तैयार करने का लक्ष्य दिया है। बालवाटिका की अध्ययन सामग्री से जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे साफ है कि नया पाठ्यक्रम रुचिकर, मूल्यपरक, सामाजिक व सांस

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/b14nca9

बोर्ड ने दिखाया रोजगार का सपना, छात्रों ने नकारा, शासन के निर्देश पर यूपी बोर्ड ने शुरू किए थे पाठ्यक्रम ● प्लम्बर, सोलर सिस्टम रिपेयरिंग समेत चार कोर्स का विकल्प ● चारों नये पाठ्यक्रमों में छात्र-छात्राओं ने नहीं कराया पंजीकरण प्रयागराज : यूपी बोर्ड ने नये रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के जरिए रोजगार का सपना तो दिखाया लेकिन छात्र-छात्राओं ने नकार दिया। बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल के चार नये रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रमों में एक भी छात्र शामिल नहीं हैं। यह स्थिति तब है जबकि हाईस्कूल की परीक्षा के लिए इस साल प्रदेशभर के 31,16,485 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। शासन के निर्देश पर यूपी बोर्ड ने कौशल विकास योजना के तहत प्लम्बर, सोलर सिस्टम रिपेयरिंग, आपदा प्रबंधन और इलेक्ट्रीशियन शुरू किया था। नौकरी के अवसर सीमित होने और तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उनकी जरूरतों को देखते हुए ये पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे ताकि हाईस्कूल-इंटर की पढ़ाई करने के बाद युवा सीधे रोजगार से जुड़ सकें। लेकिन इसे जानकारी का अभाव कहें या फिर छात्र-छात्राओं की अरुचि की चारों नये पाठ्यक्रमों में एक भी पंजीकरण नहीं हुआ। इन प

NEP: स्कूल के प्रत्येक शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए प्रशिक्षण होगा जरूरी, हर साल करीब 50 घंटे की होगी ट्रेनिंग शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक योजना के तहत स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और प्रिंसिपलों के प्रशिक्षण का जो रोडमैप तैयार किया है उसके तहत यह हर साल करीब 50 घंटे का होगा। प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में यह प्रशिक्षण दर्ज भी होगा। नई दिल्ली । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( NEP) के तहत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की चल रही कोशिशों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने एक और अहम कदम उठाया है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों और प्रिंसिपलों के लिए अब प्रशिक्षण जरूरी होगा, जो उन्हें एनईपी के प्रभावी अमल होने तक हर साल दिया जाएगा। इनमें उन सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जो एनईपी के तहत स्कूलों में लागू किए जा रहे है, या फिर आने वाले नए स्कूली पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाए जाने वाले है। खासबात यह है कि इस प्रशिक्षण के दायरे में सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले ही शिक्षक और प्रिंसिपल नहीं आएंगे बल्कि निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक औ

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/GIxgXP7

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/lpKADk9

CUET UG, PG 2023 : यूजीसी ने राज्य, निजी, डीम्ड विश्वविद्यालयों और अन्य HEIs को सीयूईटी से दाखिला लेने को कहा CUET UG PG 2023 सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों राज्य विश्वविद्यालयों डीम्ड व निजी विश्वविद्यालयों के बाद शेष उच्च शिक्षा संस्थानों में सीयूईटी स्कोर के आधार पर दाखिला लेने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तरफ से पत्र वीरवार 16 फरवरी 2023 को लिखा गया।  CUET UG, PG 2023: विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ डीम्ड व निजी विश्वविद्यालयों में संचालित होने वाले यूजी और पीजी कोर्सेस में इस साल दाखिला लेने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) को कहा है कि वे इस साल यूजी/पीजी दाखिला विश्वविद्यालयीन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) 2023 स्कोर के आधार पर लें। इस सम्बन्ध में आयोग के सचिव प्रो. मनीष आर. जोशी की तरफ से इन विश्वविद्यालयों व एचईआइ को वीरवार, 16 फरवरी 2023 को पत्र लिखकर सीयूईटी से दाखिले लेने को लिए कहा गया। बता दें

आयुष घपला : 900 मेधावियों की मार्क्सशीट पर हुए थे फर्जी दाखिले, नीट में ज्यादा नंबर लाने वालों को फोन कर मांगे गए दस्तावेज बाद में अपात्रों की फोटो व नाम लखनऊ । बिना नीट के आयुष कॉलेजों में फर्जी तरीके से दाखिले के मामले के तार कई राज्यों से जुड़ रहे हैं। एसटीएफ ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि नीट में शामिल दूसरे राज्यों के करीब 900 छात्रों को घोटालेबाजों ने अपना निशाना बनाया। जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा में अच्छे नंबर आए थे, उनको फोन करके मार्क्सशीट मांगी गई। बाद में अपात्र अभ्यर्थियों से लाखों रुपये लेकर उसी के सहारे दाखिला कर लिया गया। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक इनमें से अधिकतर छात्र-छात्राएं दक्षिण भारत के थे।  यूपी से काफी दूर होने की वजह से उनके नाम पर दूसरे का एडमिशन लेना आसान तरीका था। इसके लिए कॉलेजों की तरफ से उनको फोन करके एडमिशन लेने के लिए बुलाया जाता था। साथ ही कॉलेज की मेल आईडी पर उनकी अंकपत्र व अन्य दस्तावेज मंगवाए जाते थे। बाद में इनमें अपात्रों की फोटो चिपकाकर फॉर्म में नाम पता बदल दिया जाता था। सरकारी कॉलेजों में दाखिले के लिए तीन से पांच लाख जबकि

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/KauRJ9e

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/uvkY6Ka

पदोन्नति के बाद पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु, ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक   लखनऊ । राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नति पाने वाले प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता के पदस्थापन (पोस्टिंग ) के लिए ऑनलाइन आवेदन बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 16 से 28 फरवरी तक किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि इसके लिए एनआईसी के माध्यम से मानव संपदा पोर्टल के लिंक ehrms.upsdc.gov.in पर आवेदन करना होगा। शिक्षकों की सुविधा के लिए ई-मेल आईडी, हेल्पलाइन नंबर 8317054632 पर भी जारी किया गया है। वे प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक समस्या के निराकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को ऑनलाइन पोस्टिंग प्रक्रिया में शामिल न होने की दशा में कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा ।  source http://www.primarykamaster.in/2023/02/28.html

शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के बराबर वेतन देने के लिए याचिका दाखिल,  हाईकोर्ट ने मांगा जवाब,  सुनवाई की अगली तिथि 3 अप्रैल   source http://www.primarykamaster.in/2023/02/3.html

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/8Rrh74Z

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/81ULhWi

संतकबीर नगर के बीएसए कार्यालय पर डीएम का छापा, तलब की पत्रावलियां और फाइलें, देर से पहुंचे कर्मियों को लगाई फटकार बीएसए कार्यालय पर बुधवार को डीएम ने छापा मारा। मुख्य द्वारा पर ताला बंद कराकर सघन निरीक्षण किया। 10 कर्मी अनुपस्थित मिले, देरी से पहुंचने व खामियां मिलने पर फटकार लगाया। शासन से संबंधित पत्रावलियों व फाइलों के संबंध में जानकारी मांगी। विभिन्न पटल की फाइलों को तलब किया। एएओ के लेखाकार पूछताछ के लिए साथ ले गए। करीब एक घंटे के निरीक्षण में कार्यालय में अफरा-तफरी मची रही है। डीएम के निरीक्षण से मची अफरा-तफरी जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह सुबह 10:15 बजे के बाद बीएसए कार्यालय पहुंचे। यहां अपर उपजिलाधिकारी नवीन कुमार श्रीवास्तव के साथ कार्यालय के मुख्य द्वार को बंद कराकर अंदर पहुंचे। यहां बार-बारी से एक पटल पर जांच किया। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (एएओ) सत्येंद्र कुमार सिंह, कनिष्ट सहायक सुनील कुमार मिश्रा, शैक्षिक सूचना प्रबंध प्रणाली प्रभारी शिव प्रसाद चौधरी, लेखाकार चंद्रेश्वर मिश्रा, अनुचर राजेश व रामसांवरे कार्यालय में अनुपस्थित मिले। लेखाकार का नाम लेकर जब डीएम ने प

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/4lQJB3F