पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सपा का सदन से वॉकआउट, यूपी सरकार बोली, राजकोषीय संतुलन और वृद्धावस्था में सुरक्षा के लिए NPS जरुरी

यूपी में पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार का साफ इनकार

प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने के मुद्दे पर विधान परिषद में सोमवार को प्रश्न प्रहर के दौरान जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए तत्काल पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। जवाब में सरकार की तरफ से वित्त राज्यमंत्री मयंकेश्वर सिंह ने साफ कहा कि अब इसे लागू करना सम्भव नहीं है तो विरोध में सपा के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके तत्काल बाद सपा ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

सपा के डा. मान सिंह यादव ने सवाल किया कि क्या पुरानी पेंशन लागू कराएंगे। जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि पहली अप्रैल 2004 से नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने और कर्मचारियों व संगठित-असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों व सामान्य जन को वृद्धावस्था में सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाई गई है। उन्होंने कहा कि बीते 31 जनवरी तक 5.95 लाख सरकारी कर्मियों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के 3.50 लाख कर्मचारियों का एनपीएस में पंजीकरण किया है।

पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सपा का सदन से वॉकआउट, यूपी सरकार बोली, राजकोषीय संतुलन और वृद्धावस्था में सुरक्षा के लिए NPS जरुरी

लखनऊ। सपा ने विधान परिषद में सोमवार को कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ देने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। सरकार का पक्ष रखते हुए राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह ने कहा कि राजकोषीय संतुलन बनाए रखने, सरकारी व असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों और आमजन के लिए बेहतर वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू की गई है जो जरूरी है।

सपा के डॉ. मान सिंह यादव ने प्रश्न प्रहर में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्य इस सुविधा को दे सकते हैं तो यूपी में इसे लागू क्यों नहीं किया जा सकता। लाल बिहारी यादव ने कहा कि जब न्याय पालिका व विधायिका में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है तो कार्यपालिका में इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। 

मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि यूपी में यह व्यवस्था तत्कालीन मुलायम सरकार की सहमति से लागू की गई थी। सरकार ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का अधिकार उसके पास है, लेकिन इसे लागू करने की उसकी कोई योजना नहीं है।

source http://www.primarykamaster.in/2023/02/nps.html