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गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराएगी यूपी सरकार, बोर्ड के चार प्रस्तावों को शासन की मंजूरी मदरसा बोर्ड के चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शासन ने मंजूरी देते हुए आदेश जारी कर दिया है। अब राज्य अनुदानित मदरसों में शिक्षकों व शिक्षेणत्तर कर्मचारियों के परस्पर स्थानांतरण हो सकेंगे। इसके अलावा शिक्षिकाओं को मातृत्व एवं बाल्य देखभाल अवकाश भी मिलेगा। उप्र मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह के मुताबिक शासन ने आदेश जारी किया है कि राज्य के अनुदानित मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अब आपसी सहमति से तबादला हो सकेगा। इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित आवेदन को दो माह के भीतर रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड को प्रस्ताव भेजना होगा। रजिस्ट्रार एक माह के भीतर परीक्षण कर इस पर निर्णय लेंगे। इसके अलावा अगर कहीं प्रबंध समिति विवादित है तो वहां मृतक आश्रित की नियुक्ति के आदेश जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व प्रधानाचार्य के माध्यम से जारी हो सकेंगे। इसे समिति विवाद की स्थिति में रोका नहीं जाएगा। वहीं अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षिकाओं व

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यूपी बोर्ड : कक्षा नौ व 11 के पंजीयन तिथि बढ़ी, स्कूलों को राहत ■ अब दोनों कक्षाओं में पंजीयन की 10 सितंबर तक बोर्ड ने दिया मौका ■ 25 अगस्त रही अंतिम तिथि, कई बच्चों का पंजीकरण नहीं हो सका माध्यमिक शिक्षा परिषद के कक्षा नौ व 11 छात्रों के पंजीयन तिथि बढ़ाने के फैसले से कॉलेज प्रबंधन को बड़ी राहत मिली है। पहले पंजीयन की समय सीमा 25 अगस्त निर्धारित रही। इसके चलते कई बच्चों का पंजीकरण नहीं हो पाया था। अब 10 सितंबर तक पंजीयन से जुड़ी सभी औपरिकताएं पूरी करनी होगी। इसके बाद कोई भी बच्चे छूटे तो प्रबंधन जवाबदेह होगा। यूपी बोर्ड ने दोनों कक्षाओं का अग्रिम शुल्क 50 रुपये निर्धारति किए हैं। कोषागार में धन जमाकर छात्रों का पंजीकरण 10 सितंबर रात 12 बजे तक बोर्ड के पोर्टल पर कराना अनिवार्य किया गया है। 11 से 15 सितंबर के बीच वेबसाइट पर अपलोड विवरणों की चेकलिस्ट लेकर कॉलेज प्रबंधन उनके नाम, अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, विषयों व फोटो की जांच कर सकेंगे।  16 से 30 सितंबर के बीच अपलोड विवरण को संशोधित किया जा सकेगा। कॉलेज के प्रधानाचार्य की ओर से पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त ना

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के तहत स्कूलों में भी वर्चुअल लैब से पढ़ाई की सुविधा देने की तैयारी     ● राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्चुअल लैब खोली जाएंगी ● वर्ष 2022-23 में गणित और विज्ञान की 750 लैब बनेंगी नई दिल्ली : राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के तहत स्कूलों में भी वर्चुअल लैब से पढ़ाई की सुविधा होगी। स्कूलों में अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को पाठ्यक्रम की बुनियादी जानकारी देने के बाद वर्चुअल लैब का उपयोग करना सिखाया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग करके बच्चे आभासी वातावरण में गणित और विज्ञान को आसानी से समझ सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बच्चों में तर्कसंगत सोच की क्षमता विकसित करने एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान गणित एवं विज्ञान में 750 वर्चुअल लैब और 75 कौशल ई-लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, इस कार्यक्रम के तहत अब तक 200 वर्चुअल लैब स्थापित हुई हैं। इसके तहत कक्षा नौ से 12 तक के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान विषय मे

फैसला :  बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान   नई दिल्ली : केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान है। न्यायाधिकरण ने यह फैसला देते हुए कहा कि ऐसे में बीएड स्पेशल डिग्री धारक भी सामान्य शिक्षक बनने के योग्य हैं। न्यायाधिकरण के इस फैसले से देशभर के बीएड स्पेशल डिग्री धारक करीब एक लाख युवाओं विशेष शिक्षक बनने के साथ-साथ अब उनके लिए समान्य शिक्षक बनने के रास्ते खुल सकते हैं। न्यायाधिकरण के सदस्य जस्टिस आर.एन. सिंह और तरुण श्रीधर की पीठ ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के उस निर्णय को रद्द कर दिया है जिसमें उमा रानी को शिक्षक (टीजीटी हिंदी) के लिए आयोग्य ठहरा दिया था। पीठ ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कहा कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान है, ऐसे में याचिकाकर्ता महिला को टीजीटी हिंदी यानी समान्य शिक्षक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। पीठ ने कहा, यदि महिला सफल हुई हैतो उसे नियुक्त करें। बीएड स्पेशल वाले भी बन सकते हैं सामान्य शिक्षक नई दिल्ली। केंद्रीय प्रशासन

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UPMSP : यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार होंगी 1.75 करोड़ कॉपियां, सिलाई के लिए जारी किया गया टेंडर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में कॉपियां तैयार की जानी है, सो इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं। राजकीय मुद्रणालय की ओर से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की धागे से सिलाई का टेंडर जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2022-23 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गईं है। इस बार परीक्षा के लिए 1.75 करोड़ कॉपियां तैयार की जाएंगी। राजकीय मुद्रणालय ने कॉपियों की सिलाई का टेंडर जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में कॉपियां तैयार की जानी है, सो इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं। राजकीय मुद्रणालय की ओर से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की धागे से सिलाई का टेंडर जारी किया गया है। यह कार्य आउट सोर्सिंग के माध्यम से कराया जाएगा। मुद्रणालय की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार हाईस्कूल ‘अ’ की 16 पेजों वाली 70 लाख कॉपियों एवं हाईस्कूल ‘ब’ की 12 पेजों वालों 28 ला

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जाति, निवास की तरह अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र भी बनेंगे ऑनलाइन, अल्पसंख्यक आयोग ने शासन को भेजा मैनुअल प्रक्रिया को खत्म करने का प्रस्ताव लखनऊ : प्रदेश में जाति, निवास व आय प्रमाणपत्रों की तरह अब अल्पसंख्यक समुदाय के होने का प्रमाणपत्र भी अब ऑनलाइन बनेंगे। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदाय में आने वाले मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया मैनुअल है। यही नहीं इसमें प्रमाणपत्र जारी करने समयसीमा भी तय नहीं है। इससे समुदाय के लोगों को प्रमाणपत्र के लिए बार-बार तहसील व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी ने बताया कि सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अधिकारी अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र बनाने में रुचि नहीं दिखाते हैं। वहीं, दूरदराज के जिलों में अधिकारियों को अल्पसंख्यक प्रमाणपत्रों की जानकारी भी नहीं है। ऐसे में प्रमाणपत्र ब

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यूपी बोर्ड : मेधावियों को मिलेगी 80 हजार की ड्रीम स्कॉलरशिप प्रयागरा :  यूपी बोर्ड से इंटर विज्ञान वर्ग में 2022 की परीक्षा 397/500 (79.40 प्रतिशत) या अधिक अंकों से पास करने वाले छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सालाना 80 हजार रुपये की स्कालरशिप प्रदान की जाएगी। शर्त यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंस्पायर योजना का लाभ उन्हीं मेधावियों को मिलेगा जिन्होंने बेसिक एवं नेचुरल साइंस कोर्स (गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अथवा लाइफ साइंस- वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान आदि) में स्नातक अथवा इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लिया हो। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले एलिजिबिलिटी या एडवाइजरी नोट को यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है जिसे संबंधित छात्र-छात्राएं डाउनलोड कर सकते हैं। स्कालरशिप के लिए संस्था की वेबसाइट www. online. inspire. gov. iल्ल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। source http://www.primarykamaster.in/2022/08/80.html

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बेसिक शिक्षा : बच्चों के पास स्मार्ट फोन है नहीं और विभाग ने डिजिटल लर्निंग गतिविधियों को कर दिया लागू ● वर्कबुक समेत कई सुविधा एप पर, बच्चों के पास फोन नहीं ● दीक्षा और रीडिंग एप के जरिए उपलब्ध कराई पाठ्य सामग्री लखनऊ । प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के बच्चों के पास स्मार्ट फोन है नहीं और विभाग ने डिजिटल लर्निंग गतिविधियों को लागू कर दिया। पाठ्य सामग्री, वर्क बुक, सीखने की गतिविधियां दीक्षा व रीडिंग एप से लिंक व पीडीएफ पर उपलब्ध करायी जा रही हैं। शिक्षक इसकी मदद से पढ़ा रहे हैं लेकिन छात्र इस्तेमाल करना नहीं जानते। इन स्कूलों में 80 फीसदी छात्रों के पास एंड्रायड फोन नहीं है। इससे बच्चे घर पर अभ्यास नहीं कर पा रहे। शिक्षा विभाग ने कोरोना कॉल मे कॉन्वेंट की तर्ज पर बेसिक स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की। दीक्षा व रीड एलांग एप शुरू की। महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद विभागीय अधिकारियों को डिजिटल लर्निंग के प्रचार-प्रसार पर जोर दे रहे हैं। विभाग के निर्देश पर डिजिटल लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है। निपुण भारत मिशन, स्कूल रेडिनेस आदि गतिविधिया

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फैसला :  वित्तविहीन स्कूलों को अब नहीं मिला करेगी सरकारी मदद, अपने निजी स्रोतों से ही सारे खर्च वहन करने पड़ेंगे।   यूपी बोर्ड ने मान्यता शर्तों में बदलाव करके वित्तविहीन स्कूलों को सरकारी मदद के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। पहले वित्तविहीन स्कूलों को सरकार ग्रांट-इन-एड पर ले लेती थी लेकिन अब जो बदलाव किए गए हैं उनके अनुसार स्कूलों को अपने निजी स्रोतों से ही सारे खर्च वहन करने पड़ेंगे। संशोधित शर्तों में साफ लिखा है कि-विद्यालय संचालन हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय भार निजी स्रोतों से वहन करने का प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इंटरमीडिएट एक्ट 1921 की धारा सात के अंतर्गत वित्त विहीन स्कूलों को जो मान्यता दी जाती थी, वह खत्म कर दी गई है। इस धारा के अंतर्गत ही वित्त विहीन स्कूल आगे चलकर ग्रांट-इन-एड पर आ जाते थे। छात्र-छात्राओं से लिए जा रहे शिक्षण शुल्क का लेखाजोखा स्कूल को रखना होगा और शिक्षण शुल्क का कम से कम 70 प्रतिशत शैक्षिक एवं अन्य कमियों के परिलब्धियों (वेतन आदि) पर खर्च करना होगा। यही नहीं नई मान्यता लेने वाली संस्था को शैक्षिक कर्मियों/शिक्षणेत्तर

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यूपी बोर्ड : छात्राओं के लिए कॉलेज में होगी सेनेटरी पैड की व्यवस्था, तभी मिलेगी मान्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वित्त विहीन स्कूलों की मान्यता की शर्तों में बदलाव किया है। इसके तहत विद्यालयों में किन-किन व्यवस्थाओं का होना जरूरी है, इसका निर्धारण किया गया है। यूपी बोर्ड की मान्यता लेने के लिए स्कूल कॉलेजों को अब छात्राओं के लिए सेनेटरी पैड की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। वहीं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भूतल पर पृथक शौचालय, हैंड रेल, रैंप रेलिंग सहित साइनेज की सुविधा होने पर ही विद्यालयों को मान्यता मिलेगी।  माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वित्त विहीन स्कूलों की मान्यता की शर्तों में बदलाव किया है। इसके तहत विद्यालयों में किन-किन व्यवस्थाओं का होना जरूरी है, इसका निर्धारण किया गया है। पेयजल व्यवस्था के तहत दिव्यांगों की सहूलियत के लिए अलग-अलग ऊंचाई की प्लेटफार्म की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग शौचालय होना अनिवार्य है। इसमें वाटर टैंक, एक्जास्ट फैन, वॉश बेसिन की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही छात्राओं के लिए सेनेटरी पैड एवं इंसीनिरेटर की व्यवस्था

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खण्ड शिक्षा अधिकारियों (BEOs) ने उच्चाधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया कार्रवाई के खिलाफ लामबंद हुए बीईओ : उठाया सवाल - बीएसए, शिक्षा निदेशक, महानिदेशक कार्यालयों के लिए 360 डिग्री फीडबैक जरुरी क्यों नहीं? लखनऊ : स्कूलों के मान्यता प्रकरण में समय से रिपोर्ट न दिए जाने के चलते प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) लामबंद हो गए हैं। गुरुवार को यूपी खंड शिक्षा अधिकारी संघ की बैठक में इसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय की गई।  प्रदेश अध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार शुक्ला और महामंत्री वीरेंद्र कनौजिया के नेतृत्व में हुई बैठक में पदाधिकारियों ने सवाल उठाए कि गलत ऐप के आधार पर बीईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई।  पदाधिकारियों का कहना है कि निजी मोबाइल फोन पर विभागीय कार्य संचालित करने की बाध्यता खत्म होनी चाहिए। बीईओ का 360 डिग्री फीडबैक जरूरी है तो बीएसए, शिक्षा निदेशक, महानिदेशक कार्यालयों के लिए यह व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जा रही है? लखनऊ । बेसिक शिक्षा विभाग के बीईओ ने उच्च अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गुरुवार को खंड शिक्षा अधिकारी एसोसिएशन

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शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का बेमियादी धरना शुरू लखनऊ । बेसिक शिक्षा के 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बुधवार को ईको गार्डेन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। यह अभ्यर्थी दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पांच फीसदी की छूट प्रदान कर, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि 68500 शिक्षक भर्ती 2018 में हुई। जिसमें ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन आदि को सामान्य वर्ग के साथ 45% नम्बर पर रखा गया। जबकि आरक्षित वर्ग में केवल एससी व एसटी को 40% नम्बर पर रखा गया। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग व सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति विधान परिषद में शिकायत की थी। इसकी सुनवाई लम्बे समय तक चली।  अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग ने अपनी संस्तुति व रिपोर्ट में आरक्षित वर्ग में ओबीसी दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि को इस भर्ती में आरक्षित वर्ग मानते हुए पासिंग नम्बर में पांच फीसदी की छूट देकर सफल अभ्

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बाबुओं के तबादलों में संशोधन फिर भी खामियां, महानिदेशक कराएंगे त्रुटियों का परीक्षण, आंदोलन स्थगित लखनऊ । शिक्षा विभाग के समूह के तबादलों में त्रुटियां दूर न होने के विवाद पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने खुद परीक्षण कराने की बात कही है। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशालय में मंगलवार से क्रमिक धरना शुरू करने वाले यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफीसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाकर उनकी बात सुनी। साथ ही प्रत्येक अनियमित स्थानांतरण की आपत्ति का परीक्षण अपने स्तर से करकर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद एसोसिएशन ने दस दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया है। किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही तो कोई पद खाली न होने से भटक रहा शिक्षा विभाग के समूह ग के तबादलों में अब भी खामियां लखनऊ । बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के समूह ग के तबादलों में हुई गड़बड़ियां दूर नहीं हो पा रहीं करीब सौ से अधिक तबादलों की गड़बड़ियां सुधारी गई हैं। चार बाबुओं को निलंबित करने के लिए चार्जशीट दी गई है, फिर भी बड़ी संख्या में खामियां बरकरार हैं। किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही तो कोई प

मदरसा विनियमावली में दंड के खिलाफ अपील की हो व्यवस्था, विनियमावली - 2016 में संशोधन के लिए बुलाई गई बैठक में शिक्षाविदों ने दिए अहम सुझाव लखनऊ : मदरसा विनियमावली 2016 में संशोधन के लिए शिक्षाविदों ने कई अहम सुझाव दिए। इनमें दंड के खिलाफ अपील की व्यवस्था, शिक्षकों का स्थानांतरण, मातृत्व अवकाश, टीईटी की तरह एमटीईटी लागू करने और अवकाश के नियम परिभाषित करने समेत कई बिंदु प्रमुख रूप से शामिल हैं। मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से मंगलवार को अल्पसंख्यक कल्याण सभागार में आयोजित बैठक में टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया के महामंत्री हाजी दीवान साहेब जमां ने अपने सुझाव दिए । उन्होंने परिषद के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद को बताया कि विनियमावली 2016 में दंड के खिलाफ अपील की कोई व्यवस्था नही है। इसके कारण प्रबंध समितियां मनमाने ढंग से शिक्षकों का निलंबन, उन्हें निकालने, वेतन वृद्धि रोकने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और शिक्षकों का आर्थिक शोषण करती हैं। रजिस्ट्रार की शक्तियां, कर्तव्य और अधिकार विहित नहीं होने से पीड़ित शिक्षक को राहत नहीं मिलती। इरम एजुकेशनल ग्रुप के ख्वाजा सैयद फैजी यूनुस ने कहा ट

यूपी बोर्ड : एनसीईआरटी किताबें खरीदने का छात्रों पर दबाव बना रहे अधिकारी, डीआईओएस के आदेश से स्कूलों में शिक्षक के साथ अभिभावक भी परेशान ◆ 2 लाख बच्चे यूपी बोर्ड में कक्षा नौ से 12 तक पंजीकृत ◆ 20 हजार बच्चों को ही पूरी किताबें मिल सकी हैं अभी लखनऊ : यूपी बोर्ड के कक्षा नौ से 12 तक के शैक्षिक सत्र शुरू हुए पांच माह होने वाले हैं। शासन द्वारा अधिकृत एनसीईआरटी की सभी किताबें बाजार में अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी हैं। किताबें न मिलने पर पढ़ाई पिछड़ने की वजह से शिक्षकों ने बच्चों को दूसरे प्रकाशकों की किताबें खरीदवा कर पढ़ाई शुरू करा दी। बच्चों ने पढ़ाई के साथ ही नोट्स भी बना लिये हैं। मंगलवार को डीआईओएस द्वारा प्रधानाचार्यों को भेजे पत्र में बच्चों को अधिकृत एनसीईआरटी की किताबें खरीदवाने और शिक्षकों पर इन्हीं पुस्तकों से पढ़ाने के आदेश से बच्चे और अभिभावकों के साथ शिक्षक व प्रधानाचार्य भी हैरान हैं। प्रकाशक भी मुहैया नहीं करा पाए पुस्तकें बाजार में किताबें न मिलने पर जुलाई के आखिर में डीआईओएस राकेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर राजकीय जुबिली कॉलेज में अधिकृत प्रकाशकों ने पांच

यूपी बोर्ड में पढ़ाई अब ऑनलाइन भी होगी, मान्यता के नियम बदले 🔴 प्रदेश में अब कंपनियां भी संचालित कर सकेंगी विद्यालय ■ अब तक सोसायटी और ट्रस्ट ही विद्यालय संचालित करते थे ■ यूपी बोर्ड ने सीबीएसई की कई मान्यता शर्तों को लागू किया बोर्ड ने शासन को भेजा प्रस्ताव ब्लेंडेड लर्निंग लागू करने के लिए यूपी बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में बोर्ड मुख्यालय में दो बार विशेषज्ञों की बैठक भी हो चुकी है। मान्यता के नियम बदले यूपी में अब कंपनियां भी माध्यमिक विद्यालय चलाएंगी। यूपी बोर्ड ने मान्यता शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। अब कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय आठ के तहत पंजीकृत कंपनी भी स्कूल संचालन के लिए मान्यता ले सकेगी। अब तक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत संस्था या ट्रस्ट को ही स्कूल संचालन के लिए मान्यता दी जाती थी। यूपी में पूर्व में भी कंपनियां स्कूल चलाती रही हैं लेकिन इसके लिए उन्हें सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकरण कराना होता था। डिजिटल रिपॉजिटरी का करेंगे विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही डिजिटल रिपॉजिटरी का भी विका

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केंद्र सरकार ने देश में पढ़ाई के लिए विदेशी छात्रों का रुझान बढ़ाने के लिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया,  ब्रांड बनेंगे संस्थान केंद्र सरकार ने देश में पढ़ाई के लिए विदेशी छात्रों का रूझान बढ़ाने के लिए वर्ष 2018 में स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत किया था। इस बजट से देश में पढ़ने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों को सशर्त आर्थिक सहायता भी मुहैया करानी थी। छात्रों को आकर्षित करने को ब्रांड बनेंगे संस्थान विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए देश के उच्च शिक्षण संस्थान खुद को ब्रांड की तरह पेश करेंगे। भारत को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में पेश करने के लिए यूजीसी ने भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को सुनियोजित ब्रांड निर्माण अभियान तैयार करने का सुझाव दिया है। आयोग के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों के वैश्विक दर्जे और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने की लिहाज से सुनियोजित ब्रांड निर्माण अभियान आवश्यक है। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को संभावित विदेशी छात्रों की प्राथमिकता को लेकर अकादमिक एवं

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विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षक संकाय के रूप में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की हो सकेगी नियुक्ति, औपचारिक पात्रता अनिवार्य नहीं होगी । अब प्रोफेसर बनना होगा आसान खत्म होगी डिग्री की बाध्यता • विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को प्रोफेसर बना सकेंगे विश्वविद्यालय • शोधपत्रों के प्रकाशन और अन्य योग्यता शर्तों से भी छूट दी जाएगी नई दिल्ली   : विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर बनना अब आसान होगा। विभिन्न क्षेत्रों के मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों को उच्च शिक्षण संस्थान फैकल्टी मेंबर के तौर पर नियुक्त कर सकेंगे। 'प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस' योजना के तहुत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए औपचारिक अकादमिक योग्यता (डिग्री) की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस योजना को अगले महीने अधिसूचित कर दिए जाने की उम्मीद है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को प्रोफेसर बनाने के लिए शोधपत्रों के प्रकाशन व अन्य योग्यता शर्तों से भी छूट दी जाएगी। हालांकि, शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर आन प्रैक्टिस की संख्या कुल स्वीकृत पदों

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राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवक्ताओं की भर्ती में भी अनिवार्य होगा बीएड प्रवक्ता में बीएड अनिवार्य, 100 साल पुराने नियमों में होगा बदलाव प्रयागराज :  राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती में भी बीएड को अनिवार्य किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अर्हता लागू करने के लिए शासन स्तर पर मंथन तेज हो गया है। इस संबंध में बुधवार को शासन में उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। एनसीटीई ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसचूना में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया था। केंद्रीय विद्यालयों में भी पीजीटी (प्रवक्ता) भर्ती में बीएड अर्हता अनिवार्य है। लेकिन एनसीटीई की अधिसूचना जारी होने के तकरीबन आठ साल बाद भी यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती में बीएड की अनिवार्यता न

झांसी प्रकरण के बाद सभी जिलों में होगी फर्जी शिक्षकों की जांच लखनऊ । झांसी में फर्जी नियुक्ति पत्र पर सरकारी विद्यालयों में नौकरी करते पांच शिक्षकों के पकड़े जाने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग पूरे प्रदेश में शिक्षकों के पदभार ग्रहण करने की जांच कराएगा। वहीं, झांसी प्रकरण में फर्जी शिक्षकों को बिना पड़ताल कार्यभार ग्रहण कराने वाली प्रधानाध्यापिकाओं पर कार्रवाई भी सोमवार को हो सकती है। अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) केके गुप्ता ने बताया कि फर्जीवाड़ा करने वालों की धरपकड़ के लिए प्रदेश भर में बीते कुछ महीनों में हुई ज्वानिंग की जांच कराई जाएगी। इसमें पता किया जाएगा कि किसी विद्यालय में कोई फर्जीवाड़ा करके नई नियुक्ति या तबादले का आदेश दिखाकर किसी ने कार्यभार तो ग्रहण नहीं कर लिया है। इस संबंध में जल्द विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे। उन्होंने कहा कि झांसी प्रकरण में पुलिस की पड़ताल में अगर विभाग के किसी भी बाबू या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता मिलेगी तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। source http://www.primarykamaster.in/2022/08/blog-post_22.html