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प्रयागराज से दिल्ली तक फर्जी शिक्षा बोर्ड का जाल, रुपये लेकर बांट रहे 10वीं-12वीं के फर्जी प्रमाणपत्र ● रुपये लेकर बांट रहे 10वीं-12वीं के फर्जी प्रमाणपत्र ● पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से आ रहा है सर्वाधिक मामला ● यूपी बोर्ड में प्रतिदिन आते हैं सत्यापन के तीन से चार मामले हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के फर्जी अंकपत्र व प्रमाणपत्र बांटने का रैकेट प्रयागराज, ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। अंकपत्र व प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए यूपी बोर्ड को प्रतिदिन औसतन तीन से चार पत्र मिलते हैं। 30 से 40 प्रतिशत मामले फर्जी पाए जाते हैं। सत्यापन के सर्वाधिक मामले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र से आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद प्रयागराज, ऑल इंडिया ओपेन बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा परिषद मध्य भारत ग्वालियर मध्य प्रदेश, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन अजमेर जैसी तमाम संस्थाएं हैं, जिनके 10वीं-12वीं के अंकपत्र और प्रमाणपत्र मान्य नहीं है। वेबसाइट पर सूची हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा करने के लिए देशभर में अधिकृत एवं मा

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प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की जांच के सम्बन्ध में। source http://www.primarykamaster.in/2023/03/blog-post_31.html

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यूपी बोर्ड के कई राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के पद हैं रिक्त, शिक्षकों का समायोजन आदेश कर भूले अफसर ● राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 10322 पद खाली ● ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई प्रभावित प्रयागराज : एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र 2023-24 शुरू होने जा रहा है, लेकिन यूपी बोर्ड से जुड़े राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए शासन के विशेष सचिव शंभु कुमार ने 22 जुलाई 2022 को सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया था, लेकिन सात महीने से अधिक का समय बीतने के बावजूद समायोजन नहीं किया जा सका। इसका सबसे अधिक नुकसान ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को हो रहा है। क्योंकि ऊपर तक पहुंच रखने वाले शिक्षकों ने तो शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जुगाड़ से तैनाती पा ली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां सालों से शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी है। यह स्थिति तब है जब राजकीय स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के 10322 पद खाली हैं। शंकर

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NMMSE : राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 में सम्मिलित प्रदेशभर के  1.40 लाख छात्र-छात्राओं को साढ़े चार महीने से रिजल्ट का इंतजार प्रयागराज : राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 में सम्मिलित प्रदेशभर के 1.40 लाख छात्र-छात्राओं को साढ़े चार महीने से अपने परिणाम का इंतजार है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से राजकीय, एडेड और परिषदीय स्कूलों में आठवीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 13 नवंबर को प्रदेश के 377 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। दिसंबर अंत तक परिणाम घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन आज तक रिजल्ट जारी नहीं हो सका है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा आईसीआर (इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन) उत्तरपुस्तिका पर होने के कारण परिणाम तैयार होने में समय लग रहा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परिणाम तैयार कर उसकी जांच के लिए मनोविज्ञानशाला को भेजा गया है। वहीं, मनोविज्ञानशाला की निदेशक उषा चन्द्रा का कहना है कि परिणाम की जांच चल रही है। अंतिम परिणाम में थोड़ा समय लगेगा। 15143 विद्यार्

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Sonbhadra News : शिक्षक नहीं पढ़ेंगे रामायण,  जारी पत्र वायरल होने के बाद बीएसए साहब ने लिया यू टर्न, निभाएंगे सहयोगी की भूमिका Sonbhadra News:  जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिवंश कुमार की तरफ से सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किए जाने का एक पत्र वायरल हुआ। उसमें निर्देशित किया गया था कि अपने-अपने क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में अष्टमी और नवमी को, तीन-तीन योग्य शिक्षकों के माध्यम से अखंड रामायण पाठ कराना सुनिश्चित करें। Sonbhadra News: 30 मार्च को रामनवमी के पर्व को देखते हुए अष्टमी और नवमी पर जिले के परिषदीय शिक्षकों को रामायण पढ़ने के लिए ड्यूटी लगाने को लेकर जारी किए गए निर्देश के मामले में, ऐन वक्त पर बेसिक शिक्षा महकमे ने यू टर्न ले लिया है। पत्र वॉयरल होने के बाद और शिक्षक नेताओं के एतराज के बाद अब निर्णय लिया गया है कि शासन के आए निर्देश के क्रम में, अन्य विभागों की तरह, बेसिक शिक्षा महकमे के भी शिक्षक, पाठ करते नजर आने की बजाय, अब सिर्फ सहयोगी की भूमिका में नजर आएंगे।  बताते चलें कि मंगलवार की सुबह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिवंश कुमार की तरफ से सभी खंड शिक्षाधिकारियो

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों के अवमानना मामले पर हाईकोर्ट खफा   लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवमानना के एक मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 10 अप्रैल की तय की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर दिया। उन्होंने 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान विभागीय सचिव प्रताप सिंह बघेल और तत्कालीन निदेशक शुभा सिंह को भी कोर्ट में हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं।  याचियों की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रिट कोर्ट के 14 फरवरी 2013 और 30 जुलाई 2014 के आदेशों का अनुपालन प्रमुख सचिव, सचिव व तत्कालीन निदेशक नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कुछ याचियों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में बतौर सहायक शिक्षक समायोजित करने पर विचार करने के लिए निर्देशित किया था। वहीं, सरकारी वकील ने अवमानना याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि याचीगण नियुक्ति पाने की निर्धारित अर्हता पूरी

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BEO भर्ती के दो साल बाद तीन को मिली नई नियुक्ति प्रयागराज   | खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भर्ती 2019 का अंतिम परिणाम घोषित होने के दो साल बाद तीन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। अभिलेख सत्यापन के दौरान तीन अभ्यर्थियों का चयन निरस्त होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संबंधित श्रेणी के वरीयता क्रम से तीन अभ्यर्थियों प्रवेश कुमार बाजपेयी, विमल प्रकाश श्रीवास्तव और पूरन सिंह का चयन किया है। आयोग की ओर से 16 फरवरी को उपलब्ध कराई गई संस्तुति के आधार पर अपर शिक्षा निदेशक बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 23 मार्च को तीनों अभ्यर्थियों को क्रमशः महोबा, उन्नाव व बरेली में तैनाती दी है।  आयोग ने 13 दिसंबर 2019 को बीईओ के 309 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। इसका परिणाम 30 जनवरी 2021 को घोषित किया गया। आठ से 10 फरवरी 2021 तक अभिलेख सत्यापन में इस भर्ती में टॉप करने वाले ललौली रोड थाना बिंदकी रोड, फतेहपुर निवासी प्रणव का चयन निरस्त कर दिया गया था। डीएलएड पास प्रणव ने प्रमाणपत्र में हेरफेर कर उसे बीएड का प्रमाणपत्र बनाकर प्रस्तुत कर दिया था।  इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के जीतेन्द्र

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यूपी बोर्ड : पांच दिन में जांची सवा करोड़ से अधिक कॉपी, समय से पहले मूल्यांकन पूरा होने की उम्मीद प्रयागराज । यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कॉपियों के मूल्यांकन के पांचवें दिन बुधवार तक सवा करोड़ से अधिक कॉपियां जांची जा चुकी हैं। जिस गति से मूल्यांकन कार्य चल रहा है, उसमें समय से पहले मूल्यांकन पूरा होने की उम्मीद है। मूल्यांकन कार्य एक अप्रैल तक चलना है और अभी दो करोड़ कापियां जांची जानी बाकी हैं। यूपी बोर्ड के सचिव दिब्यकांत शुक्ल का कहना है कि अभी मूल्यांकन के लिए नौ दिन और शेष हैं। बोर्ड का प्रयास है कि कॉपियों का मूल्यांकन निर्धारित अवधि के भीतर हर हाल में हो जाए। बोर्ड के अफसर इस दिशा में सतत प्रयत्नशील हैं। सचिव का दावा है कि इस बार का प्रशिक्षण मॉड्यूल कारगर रहा। प्रशिक्षण की वजह से कॉपी जांचने में परीक्षकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन के लिए प्रदेशभर में 1,43,933 परीक्षकों की तैनाती की है। इसके अतिरिक्त रिजर्व परीक्षक भी रखे गए हैं। मूल्यांकन केंद्रों पर पहली बार नियुक्त स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी दिनभर रहकर उपप्रधान परीक्

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कक्षा 6 से परास्नातक तक के संस्कृत छात्रों को सवा अरब से देंगे छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव प्रयागराज । प्रदेश में संचालित राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे सभी छात्र - छात्राओं को 1.31 अरब के बजट से छात्रवृत्ति देने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव की ओर से शासन को कक्षा छह से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है।  सूत्रों के अनुसार छात्रवृत्ति के लिए शासन की ओर से प्रस्ताव मांगा गया था इसलिए जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। खास बात है कि छात्रवृत्ति संस्कृत पाठी विद्यार्थियों की मेधा के अनुरूप दी जाएगी।  उदाहरण के तौर पर प्रथमा (कक्षा 6 से 8 तक) में 33 से 45 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों को प्रतिमाह 300 रुपये, 45 से 60 प्रतिशत पाने वालों को 325 रुपये जबकि 60 फीसदी या अधिक पाने वालों को 350 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं शास्त्री (स्नातक) व आचार्य (स्नातकोत्तर) में 60 प्रतिशत

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अब 11वीं कक्षा की परीक्षा में भी बहुविकल्पीय सवाल, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू की नए सत्र की तैयारी लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से नए सत्र 2023-24 को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। नीकों व दसवीं कक्षा में बहुविकल्पीय सवाल शामिल करने के बाद अब नए सत्र से 11वीं की परीक्षा में भी बहुविकल्पीय सवाल शामिल करने की तैयारी है। विभाग की ओर से नए सत्र की कार्ययोजना सभी मंडल व जिला स्तरीय अधिकारियों से साझा कर सुझाव मांगे गए हैं।  इसके अनुसार नए सत्र में 11वीं की लिखित परीक्षा प्रश्नपत्र के नए प्रारूप के आधार पर होगी। इसमें 1 / 3 सवाल बहुविकल्पीय व 2/3 सवाल वर्णनात्मक होंगे। यानी लगभग 20 सवाल ओएमआर शीट पर देने होंगे। बाकी सवाल वर्णनात्मक होंगे। इसे लेकर संबंधित अधिकारियों से सुझाव मांगे गए हैं। विभाग की ओर से वर्तमान सत्र 2022-23 में नौवीं और दसवीं की परीक्षा में भी इसे शामिल किया गया है। इससे 11वीं के विद्यार्थी को इसमें दिक्कत नहीं होगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा महेंद्र देव की ओर से जारी नए साल के शैक्षिक कैलेंडर में कक्षा 12 की प्री- बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं जनवरी 2024 क

यूपी बोर्ड नए सत्र से लागू होगा शत-प्रतिशत पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड : 30 प्रतिशत कटौती खत्म, नए सत्र से पढ़ना होगा पूरा पाठ्यक्रम, कोरोना महामारी के कारण दो वर्ष पहले घटाया गया था पाठ्यक्रम, खबर पढ़ें नीचे। प्रयागराज : यूपी बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य के साथ ही नए सत्र 2023-24 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। नए सत्र में पाठ्यक्रम में 30 फीसदी की कटौती समाप्त कर दी जाएगी। स्कूलों में बच्चों को अब पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कोविड की वजह से पिछले दो वर्ष पाठ्यक्रम में कटौती की गई थी। यूपी बोर्ड के सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने बताया कि एक अप्रैल से शुरू होने जा रहे नए सत्र से कक्षा 9 से 12 तक के सभी विषयों में संपूर्ण पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। बोर्ड इस प्रयास में है कि 2022-23 सत्र की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित कर स्कूलों में शैक्षणिक माहौल कायम कर दे। पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड-19 की वजह से विद्यालयों में नियमित पठन-पाठन बाधित रहा था। इस कारण पाठ्यक्रम समिति ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए

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मुरादाबाद: कस्तूरबा विद्यालयों में संविदा पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी, देखें source http://www.primarykamaster.in/2023/03/blog-post_21.html

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एडेड अल्पसंख्यक स्कूलों में 30 फीसदी पद रिक्त, 2017 के बाद नहीं हुई शिक्षक भर्ती, शिक्षा निदेशालय ने भेजी रिपोर्ट ■ 300 से अधिक स्कूलों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के 7795 पद हैं ■ 5483 पदों पर कार्यरत प्रधानाचार्य शिक्षक, 2312 पद खाली प्रयागराज । प्रदेश सरकार से सहायता प्राप्त (एडेड) अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 30 प्रतिशत पद खाली हैं। मुस्लिम, ईसाई, जैन, बंगाली आदि अल्पसंख्यक समाज की ओर से प्रदेश में संचालित 300 से अधिक एडेड हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य व शिक्षकों के कुल 7795 पद स्वीकृत हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 5483 पदों पर प्रधानाचार्य व शिक्षक कार्यरत हैं जबकि 2312 (29.66 या 30 प्रतिशत) पद खाली हैं। 2017 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद इन संस्थाओं में भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद से भर्ती न होने के कारण स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। सरकार ने इन कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति लिए गाइडलाइन तय की थी। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए शासन स्तर पर पिछले साल अगस्त म

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अब छात्र किसी भी कॉलेज में जाकर खेल मैदान या प्रयोगशाला का कर सकेंगे प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षण संस्थानों को संसाधन साझा करने होंगे शिक्षक अन्य कॉलेज के छात्रों की ऑनलाइन, वीडियो के माध्यम से पढ़ाई और ट्रेनिंग में करेंगे मदद नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और आईआईटी दिल्ली की तर्ज पर अब देश के किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र किसी भी अन्य कॉलेज की प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शोध से लेकर खेल मैदान का प्रयोग कर सकेंगे।  राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों को दूसरे कॉलेजों के साथ संसाधन साझा करने की योजना तैयार की है। स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के छात्र इस योजना के तहत सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक दूसरे कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई, शोध से लेकर खेल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि एक शहर या कस्बे के विश्वविद्यालय और कॉलेज आपसी सहमति से अपने आसपास के कॉलेजों के छात्रों को विज्ञान व कंप्यूटर की प्रयोगशाला, स्टेडियम, शोध, पुस

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माध्यमिक शिक्षा : विश्वविद्यालयों की तरह स्कूलों का भी होगा मूल्यांकन, इसके लिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की होगी स्थापना, शिक्षा विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव प्रयागराज : विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की तरह अब माध्यमिक स्कूलों का भी मूल्यांकन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। शैक्षणिक, खेलकूद और संसाधन आदि बिन्दुओं के आधार पर स्कूलों का हर पांच साल पर मूल्यांकन किया जाएगा। इससे स्कूलों की कार्यक्षमता में सुधार होगा जिसका सीधा लाभ उसमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को मिलेगा। राजकीय, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही वित्तविहीन स्कूलों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। यूपी बोर्ड के सचिव स्कूलों को मूल्यांकन के आधार पर प्रमाणपत्र जारी करेंगे। यूपी बोर्ड ने मान्यता की नई शर्तों में हर पांच साल पर नवीनीकरण की बात कही है। 1299 विद्यालयों में लगेगी स्मार्ट क्लास  प्रदेश के 1299 राजकीय विद्यालय के दो दो कमरों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी। प्रत्य

CBSE ने दी स्कूलों को चेतावनी, नया सत्र 01 अप्रैल से पहले न हो शुरू नई दिल्ली :  स्कूलोें में समय पूर्व शुरू किया जा रहा शिक्षण सत्र छात्रों में चिंता और तनाव बढ़ा सकता है। ऐसे में कम समय सीमा में पूरे वर्ष के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शैक्षणिक सत्र कुछ जल्दी शुरू करने से स्कूलों को बचना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों को शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से पहले शुरू करने पर चेतावनी दी है। यह चेतावनी कई 10वीं,12वीं के स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र शुरू करने के बाद दी गई है। सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने आदेश में कहा कि यह गौर किया गया है कि कुछ स्कूलों ने अपना शैक्षणिक जल्दी शुरू कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि शैक्षणिक सत्र को पहले से शुरू करने से छात्रों को पढ़ाई से इतर गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, जैसे कि कौशल सीखना, नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा और सामुदायिक सेवा। ये सभी गतिविधियां शिक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए प्रधानाचार्यों और संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि समय से पहले शैक्षणिक सत

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69000 शिक्षक भर्ती के मामले में प्रभावित जाएंगे डबल बेंच हाई कोर्ट ने दिया है चयन सूची रद कर रिव्यू का आदेश,  पीड़ितों ने शिकायती पत्र में लगाया 19000 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप प्रयागराजः बेसिक शिक्षा की 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में चयन सूची को गलत मानते हुए दोबारा रिव्यू करने के लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के बाद मामला और उलझ गया है। इस भर्ती में आरक्षित वर्ग में बाद में चयनित 6800 अभ्यर्थियों की सूची खारिज करने के बाद इन अभ्यर्थियों ने लखनऊ में विरोध शुरू कर दिया है।  इधर, पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं संरक्षक भास्कर सिंह यादव ने कहा है कि वह लखनऊ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट की डबल बेंच में विशेष अपील जल्द दाखिल करेंगे। आरक्षण पीड़ित ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को पत्र एवं ई-मेल के माध्यम से बताया है कि इस शिक्षक भर्ती में 19000 से अधिक सीटों पर आरक्षण की गड़बड़ी हुई है। तीन साल की लड़ाई के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है।  इस भर्त

69000 शिक्षक भर्ती मामला : यूपी सरकार शिक्षक चयन सूची रिव्यू करने की तैयारी में  लखनऊ । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से 69000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को रिव्यू करने के दिए गए आदेश के बाद सरकार ने इस पर तेजी से मंथन शुरू कर दिया है। सरकार हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार सूची को रिव्यू करने की तैयारी में है। हालांकि अगर सूची रिव्यू करके दोबारा जारी किया जाता है तो आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं।  हाईकोर्ट की ओर से याचिकाओं की सुनवाई के बाद सोमवार को जारी आदेश का मंगलवार को अधिकारियों ने मंथन किया। शासन के आला अधिकारियों ने भी इस पर बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से जानकारी मांगी। अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश को विधि विशेषज्ञों के साथ पूरा पढ़ा और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जानकारी के अनुसार सरकार पहले सूची को रिव्यू करेगी।  रिव्यू करने के बाद आने वाले निष्कर्ष के आधार पर ही आगे का निर्णय लेगी। प्रथम दृष्टया जो निकल कर सामने आया है, उसके अनुसार सूची रिव्यू करने का असर 50-50 दोनों वर्ग के अभ

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राजस्थान सरकार की तर्ज पर शिक्षामित्रों का निकालें हल,  मानदेय बढ़ाने के लिए सीएम को भेजा पत्र लखनऊ । शिक्षामित्रों ने राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का मुद्दा उठाया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है।  संघ के पदाधिकारियों ने बताया है कि राजस्थान सरकार ने नौ वर्ष तक काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों का मानदेय 29,600 करने की घोषणा की है। इसी तरह 18 वर्ष की संविदा अवधि पूरा करने वाले कर्मियों का मानदेय 51,600 रुपये करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्था जा सकती है।  संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा है कि 10 हजार रुपये मानदेय में शिक्षामित्रों का घर कैसे चल रहा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। महंगाई के कारण परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। जबकि शिक्षामित्र, सामान्य शिक्षकों की तरह निपुण लक्ष्य प्राप्त करने समेत सभी काम में 100 फीसदी सहभागिता निभाते हैं। शिक्षण कार्य में भी पूरा योगदान दे रहे हैं। ऐसे में शिक्षामित्रों की समस्याओं का

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शासन ने तय की उच्च शिक्षा निदेशालय की जवाबदेही लखनऊ : प्रयागराज स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय के स्तर से निस्तारित होने वाले मामलों में अत्यधिक विलंब की शिकायतों को देखते हुए शासन ने कार्यप्रणाली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सुधीर एम. बोबड़े ने इस संबंध में निदेशक उच्च शिक्षा को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है निदेशालय स्तर से प्रकरणों के निस्तारण में अत्यधिक विलंब होने की शिकायतें मिल रही हैं। इसके साथ ही प्रकरण में निर्णय या निस्तारण की सूचना भी संबंधित व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होती है। इस कार्यप्रणाली से न्यायालय में अनेक मुकदमे भी दाखिल हो रहे हैं।  प्रमुख सचिव ने कहा है कि संबंधित पटल सहायक द्वारा प्रकरण पर आनलाइन कंप्यूटर क्रमांक दर्ज होने के बाद ही अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाए। यह क्रमांक अंकित किए बिना किसी प्रकरण को निस्तारित न करें। source http://www.primarykamaster.in/2023/03/blog-post_16.html

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CBSE : सीबीएसई 10वीं 12वीं की मार्कशीट पर मार्क्स के साथ ग्रेड भी मिलेगा, जानिए और  क्या-क्या दिखेंगे बदलाव CBSE : सीबीएसई 10वीं 12वीं की मार्कशीट पर मार्क्स के साथ ग्रेड भी मिलेगा, जानें और क्या-क्या दिखेंगे बदलावसीबीएसई से जारी होने वाले दसवीं और 12वीं के अंक पत्र पर इस बार मार्क्स (अंक) के साथ-साथ ग्रेड भी दिया जाएगा। बोर्ड सूत्रों के अनुसार, अंक पत्र पर सभी मुख्य विषयों के अंक के साथ विषय वार ग्रेडिंग रहेगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से जारी होने वाले दसवीं और 12वीं के अंक पत्र पर इस बार मार्क्स (अंक) के साथ-साथ ग्रेड भी दिया जाएगा। बोर्ड सूत्रों के अनुसार, अंक पत्र पर सभी मुख्य विषयों के अंक के साथ विषय वार ग्रेडिंग रहेगी। अभी तक बोर्ड से विषय वार अंक तो दिये जाते थे, लेकिन ग्रेडिंग कुल अंक की ही मिलती थी। लेकिन इस बार से विषयवार ग्रेडिंग रहेगी। इससे छात्रों को पता चलेगा कि संबंधित विषय में उन्हें क्या ग्रेड प्राप्त हुआ है।  इसकी जानकारी सीबीएसई की ओर से स्कूलों को दी गई है। बोर्ड के अनुसार, अब 11वीं कक्षा में नामांकन और स्नातक में नामांकन के लिए विभिन

इग्नू में प्रवेश की तिथि 20 मार्च तक बढ़ी प्रयागराज । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा एवं डिप्लोमा कार्यक्रम में नवीन प्रवेश की अंतिम तिथि 20 मार्च तक बढ़ा दी गई है।  पुनः प्रवेश की तिथि भी 20 मार्च तक बढ़ा दी गई है, जबकि सर्टिफिकेट एवं सेमेस्टर आधारित प्रोग्राम में प्रवेश की तिथि सिर्फ 14 मार्च तक बढ़ाई गई है।  इग्नू प्रवेश 2023  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) इग्नू 2023 जनवरी प्रवेश चक्र के लिए प्रमाणपत्र/सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 मार्च 2023 है जबकि इग्नू 2023 पंजीकरण की अंतिम तिथि विलंब शुल्क 200 रुपये के साथ 20 मार्च कर दी गई है।  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) जनवरी 2023 सत्र के लिए एडमिशन की अंतिम तारीख 10 मार्च से बढाकर 20 मार्च 2023 कर दी गई है। इससे पहले जनवरी 2023 सत्र के लिए पुन: पंजीकरण की अंतिम तिथि विलंब शुल्क के बिना 10 मार्च कर दी गई थी। जनवरी सत्र के लिए इग्नू 2023 प्रवेश 28 दिसंबर, 2022 को आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में श

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