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CBSE ने जारी किया स्पष्टीकरण : कोरोना पीड़ित छात्रों को परीक्षा से राहत नहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उन खबरों को नकारा है जिसमें कहा गया है कि यदि कोरोना से पीड़ित छात्र है तो उसे प्रैक्टिकल परीक्षा देने से राहत मिलेगी। सीबीएसई की ओर से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डा. संयम भारद्वाज ने बताया कि इस तरह कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। परीक्षा बोर्ड ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। पूर्व में यह खबर कुछ सोशल मीडिया व न्यूज वेबसाइट पर आई थी कि जिन परीक्षार्थियों के टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आते हैं उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्थगित होंगी और लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद कराई जाएंगी। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से पढ़ाई की सलाह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई एनसीईआरटी से करने की सलाह दी है। सीबीएसई के डायरेक्टर एकेडमिक डा. जोसेफ इमैनुएल ने स्कूलों के प्रम़ुख को जारी निर्देश में कहा है कि सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक प्रश्न पत्र के विस्तृत डिजाइन के साथ नमूना प्रश्न पत्रों को उपलब्ध कराय

सीबीएसई ने नौवीं से बारहवीं तक का पाठ्यक्रम किया जारी,  सत्र 2021-22 में इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगी पढ़ाई नई दिल्ली। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही नौवीं से बारहवीं (सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी) तक की कक्षाओं का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्कूलों को इसी पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाना है। मूल्यांकन भी इसी पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों का शारीरिक, बौद्धिक व सामाजिक विकास संभव हो सकेगा। सीबीएसई की ओर से प्रत्येक वर्ष सत्र की शुरुआत होने पर स्कूलों को पाठ्यक्रम जारी किया जाता है। जिससे सत्र के आरंभ से ही छात्रों को यह पता चल सके कि उन्हें पूरे वर्ष किस विषय में क्या पढ़ना है। बोर्ड ने स्कूलों को सलाह दी है कि वह एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किए गए लर्निंग आउटकम को अपनाएं जिससे नौवीं-दसवीं में योग्यता आधारित प्रश्नों को शामिल किया जाए। नौवीं व दसवीं के पाठ्यक्रम में दो भाषा (एक भाषा अनिवार्य), सोशल साइंस, गणित, साइंस व अन्य कोई

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बोर्ड परीक्षा 2021 हेतु जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम स्थापना के सम्बन्ध में सचिव माध्यमिक शिक्षा का आदेश जारी source http://www.primarykamaster.in/2021/04/2021.html

माध्यमिक : पुरस्कार पाने वाले नौ प्रधानाचार्य व एक शिक्षक को सेवा विस्तार लखनऊ : राष्ट्रीय व राज्य शिक्षक पुरस्कार पाने वाले नौ प्रधानाचार्य व एक अध्यापक को सेवा विस्तार देने के आदेश बुधवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए। 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे ये शिक्षक अब 65 वर्ष की आयु तक अध्यापन कार्य कर सकेंगे। राजकीय स्कूलों के शिक्षकों को पांच वर्ष और एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को तीन वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। जिन 10 प्रधानाचार्य व अध्यापकों को सेवा विस्तार दिया गया है, उनमें राजकीय बालिका इंटर कालेज, छोटी जुबली, लखनऊ की प्रधानाचार्य वीना चौहान, टेक्निकल इंटरमीडिएट कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य डा. देवेंद्र कुमार गर्ग शामिल हैं। source http://www.primarykamaster.in/2021/04/blog-post_1.html

सूबे में अब आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प लखनऊ : परिषदीय स्कूलों की तरह अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इन केंद्रों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं संचालित करने की तैयारी में जुटी सरकार परिषदीय विद्यालयों में चलाये जा रहे ऑपरेशन कायाकल्प की तर्ज पर अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी संवारने जा रही है। प्रदेश में 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 1.13 लाख केंद्र परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के परिसरों में हैं। नए शैक्षिक सत्र में इन केंद्रों में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए प्री-प्राइमरी कक्षाएं संचालित करने की तैयारी की जा रही है। source http://www.primarykamaster.in/2021/04/blog-post.html

जानिए CBSE ने कौन से किए दो बड़े बदलाव ● आवेदन करने पर ही छात्र को मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लखनऊ : सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट छात्र-छात्रओं के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कापी मिलेगी, जिन्हें सीबीएसई से अलग दूसरे बोर्ड में दाखिला लेना होगा। ऐसे छात्रों को स्कूल के माध्यम से बोर्ड में आवेदन करना होगा। बोर्ड उन्हीं का सर्टिफिकेट ¨पट्र करवाएगा। इस संबंध में बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने सीबीएसई स्कूलों को सकरुलर जारी कर दिया है। दरअसल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसकी आवश्यकता तभी होती है जब एक छात्र दसवीं कक्षा के बाद दूसरे बोर्ड में या 12वीं के छात्र पास होकर उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल सभी छात्रों के माइग्रेशन जारी करने के लिए आवेदन कर देते हैं। ऐसे में बोर्ड ने फैसला लिया है कि जब छात्र बोर्ड बदलेगा तो उसे आवेदन करना होगा। बाकी विद्यार्थियो

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