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डायट कर्मियों ने राजकीय शिक्षकों की भांति मांगा वेतन लखनऊ । जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों ने राजकीय शिक्षकों की भांति वेतन नियमित करने की मांग की है।  यूपी एजुकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफीसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री राजेश चंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि डायट में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी नियमित सेवा के होते हैं। वे तबादला होने पर वहां जाते हैं। इसलिए उनके वेतन की व्यवस्था भी नियमित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 75 डायट हैं। इनमें प्रत्येक में लगभग एक-एक प्राचार्य, उप प्राचार्य के अलावा छह वरिष्ठ प्रवक्ता, 17 प्रवक्ता, दो सहायक अध्यापक के अलावा दस से 15 शिक्षणेतर कर्मचारी तैनात हैं। इन्हें केंद्रांश व राज्यांश के आधार पर वेतन मिलता है, जो अक्सर विलंब से मिलता है।  इन शिक्षकों, कर्मचारियों को हमेशा समय से वेतन न मिलने की शिकायत रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही तीन महीने का बकाया वेतन इन्हें मिला है, लेकिन जुलाई का वेतन मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही।  source http://www.primarykamaster.in/2022/08/blog-post_1.html

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मदरसों में शिक्षक भर्ती के लिए अब टीईटी होगी अनिवार्य,  उर्दू, अरबी, फारसी या दीनियात के शिक्षकों को मिलेगी छूट उन्होंने कहा कि राज्य के मदरसों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। राज्य में करीब 16,461 मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड से संबद्ध हैं। इनमें से 560 मदरसों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सिर्फ इन शिक्षकों को मिलेगी अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि चूंकि यह वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रम है, इसलिए इसे बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का होना अनिवार्य है। इसे देखते हुए सरकार मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी को अनिवार्य करने जा रही है। अंसारी ने हालांकि स्पष्ट किया कि टीईटी की आवश्यकता उर्दू, अरबी, फारसी या दीनियात के शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। यह केवल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए लागू होगा। 2017 में शुरू करवाई थी एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई यह पूछे जाने पर कि क्या मदरसों में शिक्षकों की भर्ती करने का अधिकार प्रबंधन

JNVST Admission 2022 : नवोदय विद्यालय में खाली सीटें भरने को रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव JNVST Class 11  Admission 2022 : जवाहर नवोदय विद्यालय ने जेएनवीएसटी कक्षा 11 में एडमिशन  के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी कर दिया  है। जेएनवीएससी 11वीं में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय की वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन  कर सकते हैं। छात्र ध्यान रखें कि आवेदन की लास्ट डेट 18 अगस्त 2022 है। नवोदय विद्यालय ने यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10वीं की परीक्षा पास करने वाले सीबीएसई व अन्य स्टेट बोर्डों  के छात्रों के लिए जारी किया है।   नवोदय विद्यालय के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, यह एडमिशन 11वीं कक्षा में रिक्त सीटों पर दिया जाएगा। एडमिशन का आधार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड  की 10वीं परीक्षा में प्राप्तांक होंगे। आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की कक्षा 9 से 12वीं  तक की शिक्षा मुफ्त है। छात्रों किताबें, आवास यूनिफॉर्म आदि  के लिए सिर्फ 600  रुपए प्रतिमाह विद्यालय विकास निधि के तौर पर लिए जाते हैं। छात्रों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के  बाद नव

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माध्यमिक स्कूलों में रखे जाएंगे योग प्रशिक्षक, 6860 राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में होगी नियुक्ति   प्रयागराज : शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने 2332 राजकीय और 4528 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षक रखने का प्रस्ताव भेजा है।  प्रस्ताव में दो तरह से शिक्षक रखने की बात कही गई है। एक तो पहले से कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाते हुए जिम्मेदारी देने की बात है। दूसरा विकल्प संविदा पर फ्रेश युवाओं को मौका देने की बात है। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार अर्हता पूरी करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को रखा जा सकता है। योग शिक्षकों को प्रति क्लास 400 रुपये या प्रतिमाह अधिकतम 12 हजार रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव है। source http://www.primarykamaster.in/2022/07/6860.html

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हाईकोर्ट पहुंची 6 वर्ष से छोटे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की मांग, नर्सरी विद्यालय में नियुक्ति की भी मांग   Nursery Teacher Candidates Demand: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी को जवाब के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने ऊषा गुप्ता व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्नीकृष्णन मामले में दिए गए निर्देशों व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में प्री नर्सरी की शिक्षा भी देने की व्यवस्था करे।  इसमें छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था करने की मांग की गई है। याचियों का कहना है कि उनके पास नर्सरी टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है इसलिए उन्हें नर्सरी विद्यालय में नियुक्ति दी जाए और विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के समा

प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का मामला, अफसरों की जिद में फंसी शिक्षकों की नियुक्ति प्रयागराज : अफसरों की जिद में प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति फंस गई है। संगत-असंगत विषय को आधार बनाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने 14 जुलाई 2020 को सैकड़ों संविदा शिक्षकों को बाहर करने का आदेश जारी किया था। अफसरों का तर्क था कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में एक विषय की एक से अधिक शिक्षिकाएं होने के साथ ही जो विषय नहीं है उस पद पर शिक्षक नियुक्त कर लिए गए थे। इसके अलावा मुख्य विषयों जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा (अंग्रेजी) आदि में अंशकालिक शिक्षक और पार्ट टाइम विषयों के लिए पूर्णकालिक शिक्षक नियुक्त हैं। इस आदेश के खिलाफ प्रभावित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 21 दिसंबर 2021 को 14 जुलाई 2020 के आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ अफसरों ने स्पेशल अपील की जो 18 अप्रैल को खारिज हो गई। इसके बावजूद अब तक न तो संगत-असंगत विषय का मामला सुलझा और न ही प्रयागराज समेत अन्य जिलो

हर ब्लॉक में खोले जाएंगे कस्तूरबा विद्यालय : बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)   लखनऊ : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में कार्यरत वार्डन के लिए एक दिवस अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) संदीप सिंह मौजूद रहे। संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं की शिक्षा के सपनों को साकार करने के लिये कटिबद्ध है। केजीबीवी इस संकल्प को पूरा करने की महत्वपूर्ण इकाई है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्चीकरण के बाद 377 केजीबीवी में अतिरिक्त 100 बालिकाओं के पठन-पाठन एवं आवासीय व्यवस्था के लिए एकेडमिक ब्लॉक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें 20000 बालिकायें लाभान्वित हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं आयोजन में जानकारी दी गई कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रों को डिजीटल माध्यम से गणित सिखायी जाएगी। जिससे छात्राओं के लिए गणित को समझना सहज होगा। source h

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बैंकों के लॉकर रूम में रखे जाएंगे यूपी बोर्ड के पेपर, 2023 की परीक्षा को नकल विहीन बनाने की तैयारी शुरु लखनऊ : यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट व हाई स्कूल 2023 की परीक्षा को नकल विहीन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार प्रश्न पत्रों को बैंकों के लॉकर रूम में रखने की तैयारी है। इसके लिए यूपी बोर्ड ने सभी जिलो को पत्र लिखकर बैंकों का ब्यौरा इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं। यूपी बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केन्द्रों के विकास खण्ड में स्थापित राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपलब्ध बैंक लॉकर रूम की सूचना उपलब्ध कराई जाए। स्कूलों के निकट के बैंकों की सूचना दी जानी है। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्र से बैंक की दूरी कितनी है और स्कूल से ब्लॉक कितनी दूर है ताकि इस पर निर्णय लिया जा सके। अभी तक यूपी बोर्ड के प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रों पर अलमारी में रखे जाते है जहां 24 घण्टे सीसीटीवी और पुलिस की निगरानी होती है। लेकिन बलिया में पेपरलीक मामले के बाद इस बार सरकार सतर्क है। पिछले वर्ष बलिया में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद दो दर्जन जिलों में परीक्षा स्थगित

'शिक्षकों की कैशलेस इलाज की सुविधा छलावा' - शिक्षक संगठनों ने स्वास्थ्य बीमा योजना पर उठाए सवाल, राज्यकर्मियों की तरह सुविधा देने की मांग लखनऊ । परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए शुरू की जा रही कैशलेस इलाज की बीमा योजना से शिक्षक संगठन खुश नहीं हैं। शिक्षक संगठनों ने इसे छलावा बताया है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक बेसिक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि योजना में शिक्षकों से ही प्रीमियम लेने की व्यवस्था है। प्रीमियम राशि बाजार में उपलब्ध अन्य हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से महंगी है। उन्होंने कहा कि सरकार कैशलेस इलाज की सुविधा देने के नाम पर शिक्षकों के साथ छल कर रही है। संगठन की कार्यकारी अध्यक्ष शालिनी मिश्र और कोषाध्यक्ष दिलीप चौहान ने योजना पर पुनर्विचार की मांग करते हुए राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधा देने की मांग की। उधर, उप्र दूरस्थ प‍ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने भी बीमा योजना में सुधार की मांग की। उन्होंने शिक्षकों के तबादले व समायोजन की नीति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तबादला व समायोजन में एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि

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उच्च शिक्षा : पाठ्यक्रम-संस्थानों की अलग मान्यता पर चल रहा मंथन नई दिल्ली : उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम और संस्थानों की अलग-अलग मान्यता देने की व्यवस्था खत्म करने के प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। साथ ही मान्यता के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता पद्धति बाइनरी सिस्टम यानी अलग-अलग ग्रेडिंग की बजाय केवल दो तरह की व्यवस्था (हां या न) लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) को मिलाकर एक राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन एजेंसी बनाने के प्रस्ताव पर अमल के बाद मान्यता से लेकर संस्थानों के मूल्यांकन तक की व्यवस्था में बड़े परिवर्तन होंगे। यह इसलिए भी जरूरी है, ताकि एक-दूसरे के दायरे के उल्लंघन से बचा जा सके व मूल्यांकन की प्रक्रिया बाधित न हो। उधर, राष्ट्रीय प्रत्यायन व मूल्यांकन परिषद अपनी वर्तमान मान्यता प्रणाली खत्म करने के लिए लगभग तैयार है, जिसके तहत वह एक कॉलेज या विश्वविद्यालय को समग्र रूप से एक अंक

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70 प्रतिशत कोर्स के साथ होगी यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा प्रयागराज :  यूपी बोर्ड ने लगातार तीसरे साल कक्षा नौ से 12 तक एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम पढ़ाने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर 2022-23 सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम अपलोड किया है उसमें सभी विषयों में 30 प्रतिशत की कटौती बरकरार रखी है। विशेषज्ञों की मानें तो कोरोना के चलते दो साल नियमित पढ़ाई न होने के कारण छात्र-छात्राएं मानसिक रूप से दबाव में हैं। इस साल बोर्ड परीक्षा के बाद प्रायोगिक परीक्षा और मूल्यांकन के कारण भी तकरीबन दो महीने स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित रही। दो साल बाद स्कूलों में लौटे बच्चों को अच्छा माहौल देने और उनके समग्र विकास के उद्देश्य से इस साल भी 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम ही रखा गया है। यूपी बोर्ड इस साल से 9वीं और 10वीं की लिखित परीक्षा नए पैटर्न पर कराने जा रहा है। पहली बार सत्र में पांच मासिक परीक्षाएं होंगी। इनमें तीन बहुविकल्पीय और दो परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होंगी। सीबीएसई ने भी की 30 प्रतिशत की कटौती केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई

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निदेशक बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस, आदेश का पालन नहीं करने पर तलब कर आरोप होगा तय प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में निदेशक बेसिक शिक्षा सर्वेंदु विक्रम बहादुर सिंह को नोटिस जारी किया है लेकिन उन्हें आदेश का पालन करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना का केस बनता है। आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें तलब कर आरोप तय किया जाएगा।  यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजू सिंह की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अखिलेश यादव को सुनकर दिया है। अधिवक्ता के अनुसार याची को अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त करने के बावजूद मांगे गए जिले अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं दी गई। उसे कासगंज भेज दिया गया जबकि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अलीगढ़ जिला आवंटित किया गया है। इस पर कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश रद्द कर दिया और अलीगढ़ आवंटित कर तीन सप्ताह में नियुक्ति का निर्देश दिया।इस आदेश की अवहेलना करने पर यह याचिका की गई है। source http://www.primarykamaster.in/2022/07/blog-post_58.html

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राजकीय माध्यमिक शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया पर उठे सवाल लखनऊ । राजकीय इंटर कॉलेजों में अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन की चल रही प्रक्रिया में विभाग वर्ष 1976 की व्यवस्था को अपना रहा है। उस समय 60 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती की व्यवस्था थी, लेकिन आरटीई में 35 बच्चों पर एक शिक्षक रखने की व्यवस्था है। ऐसे में शिक्षक संगठन ने सवाल उठाया है कि छात्र- शिक्षक अनुपात कैसे तय होगा ? राजकीय शिक्षक संघ की अध्यक्ष छाया शुक्ला बताती हैं कि विभाग खाली पद भरने की बजाय शिक्षकों को इधर-उधर कर रहा है। समायोजन से पहले यह घोषित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त शिक्षकों को कैसे चिह्नित किया जाए। वर्ष 1976 के बाद से कई बदलाव हुए हैं। उन बदलाओं का समायोजन में पालन कैसे होगा? यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां कुछ विषयों में बच्चों की संख्या एक शिक्षक के अनुपात लायक भी नहीं। वहीं कुछ जगह किसी विषय में छात्र ज्यादा व शिक्षक कम हैं। अगर बच्चे कम होने पर किसी विषय से शिक्षक हटाए जाएंगे तो क्या उस विषय की पढ़ाई भी बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए।

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यूपी मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में लड़कों से आगे निकलीं लड़कियां, जानिए कौन हैं टॉपर UP Madarsa Board Result 2022: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित किया गया। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने इंदिरा भवन स्थित अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के सभागार में यह परीक्षाफल जारी किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक सी.इन्दुमति, उ.प्र.मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डा.इफ्तेखार अहमद जावेद, रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह, उ.प्र.राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी आदि मौजूद थे। इस बार की परीक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 1,14, 247 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया गया, जिसमें 45,147 छात्र और 48,009 छात्राएं यानि कुल 93,156 परीक्षार्थी पास हुए। 21091 परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने उत्तीर्ण हुए सभी छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि सभी विद्यार्थी आगे पढ़ाई निरन्तर जारी रखते हुए उच्च शिक्षा

शिक्षा विभाग के बाबुओं के तबादलों में गड़बड़ी पर मांगा जवाब, स्थानांतरित कर्मियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिए निर्देश लखनऊ । महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह ग के संयुक्त तबादलों की त्रुटियों पर अपर बेसिक शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने पूर्व में दिए निर्देशों के अनुसार गड़बड़ियां जल्द दूर करने और कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक ने कहा है कि त्रुटियां दूर कराई जा रही हैं, लेकिन इस वजह से कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने में देरी की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने स्थानांतरण के बाद भी पद नहीं छोड़ा है, उनका वेतन रोका जाएगा। उधर, वेतन रोकने की कार्रवाई के आदेश पर यूपी एजुकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक यादव व महामंत्री राजेश चंद्र श्रीवास्तव ने आपत्ति जताई है।  उन्होंने सोमवार को इस संबंध में महानिदेशक को पत्र भेजकर कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों की विभाग की ओर से भेजी गई सूची का सत्यापन कराने की मांग की है। इसमें उ

मानव संपदा में त्रुटिरहित डाटा एंट्री के लिए दिनांक 30 जुलाई को यू-ट्यूब कार्यशाला का होगा आयोजन। मानव संपदा में त्रुटिरहित डाटा एंट्री के लिए बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवम कर्मचारियों को प्रतिभाग कराने के सम्बन्ध में दिनांक 30 जुलाई 2022 को शाम 5:00 pm यू-ट्यूब कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है | इसके सन्दर्भ के लिए उपरोक्त पत्र को भी अटैच किया गया है | जुड़ने का लिंक :  https://www.youtube.com/watch?v=OMV_aPnRaQ8   source http://www.primarykamaster.in/2022/07/30.html

बेसिक शिक्षकों के स्थानांतरण, पदोन्नति सहित अन्य न्यायोचित लम्बित समस्याओं को निस्तारित करने हेतु पत्र लिखकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने की मांग source http://www.primarykamaster.in/2022/07/blog-post_62.html

परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण के जरिए शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न रोके जाने की प्राथमिक शिक्षक संघ पत्र ने की मांग source http://www.primarykamaster.in/2022/07/blog-post_54.html

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सरप्लस शिक्षक /शिक्षिकाओं का समायोजन अन्य विद्यालयों में किए जाने के संबंध में source http://www.primarykamaster.in/2022/07/blog-post_37.html

चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति के नाम पर घूस मांग रहा बाबू  सस्पेंड, जानिए पूरा मामला अयोध्या में सोमवार को एक कार्यालय सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है। वह एक टीचर से चाइल्ड केयर लीव देने के लिए 6 हजार रुपए घूस मांग रहा था। मामला हैरिंग्टनगंज के प्राथमिक विद्यालय भीटारी का है। बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA संतोष कुमार राय ने इस मामले की जांच की। उन्होंने कार्यालय सहायक दीपक कुमार को नियमित रूप से दफ्तर में हाजिर होने को कहा है। दीप्ति सिंह प्राथमिक विद्यालय भीटारी में असिस्टेंट टीचर हैं। उन्होंने खंड कार्यालय हैरिंग्टनगंज को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी थी। इस पर वहां के कार्यालय सहायक दीपक कुमार ने उनसे 6 हजार रुपए घूस की मांग की। टीचर ने इसकी शिकायत BSA से की। इसके बाद BSA ने मामले की जांच कराई। आरोप सिद्ध होने पर की गई कार्रवाई BSA ने बताया कि जांच में आरोप सही पाया गया। इसके आधार पर अनुशासनहीनता के आरोप में कार्यालय सहायक को सस्पेंड कर दिया। साथ ही मुख्यालय के खंड शिक्षा अधिकारी रामचंद्र मौर्य को पूरी जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कार्यालय सहायक को निय

छापामार पद्धति से निरीक्षण के नाम पर आतंकित और प्रताड़ित किये जाने के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने महानिदेशक को लिखा पत्र   source http://www.primarykamaster.in/2022/07/blog-post_26.html

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तबादले के बाद भी जमे बाबुओं का वेतन रोकने का आदेश  पर कर्मचारी नाराज, त्रुटियां दूर किए बगैर कार्रवाई करना उचित नहीं पूछा, पद रिक्त न होने के कारण कार्यमुक्त हो रहे कर्मचारी कहां जाएं लखनऊ । बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह ग के तबादलों को लेकर कर्मचारियों व शासन के बीच तकरार लगातार बनी हुई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने आदेश के बावजूद कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण करने का प्रत्यावेदन न देने वालों को शासन के आदेशों की अवहेलना का दोषी मानते हुए अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के आदेश दे दिए हैं। वहीं तबादलों की गड़बड़ियां गिना रहे कर्मचारियों का कहना है कि त्रुटियां दूर किए बगैर ऐसी कार्रवाई उचित नहीं। उन्होंने सवाल किया है कि वह कर्मचारी क्या करें जो आदेश के बाद कार्यमुक्त तो हो चुके हैं, लेकिन उन्हें जगह न होने का हवाला देकर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा? वेतन रोकने संबंधी आदेश में महानिदेशक विजय किरन आनंद ने यह भी कहा है कि उनकी अनुमति के बगैर किसी का वेतन कतई जारी न किया जाए। यदि किसी दोषी कर्मचारी का वेतन जारी होता है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी क

समायोजन निरस्त होने के 5 साल पूरे होने पर शिक्षामित्र मनाएंगे काला दिवस, पीड़ा बताने को लेंगे सोशल मीडिया का सहारा  लखनऊ । समायोजन निरस्त होने के पांच वर्ष पूरे होने पर परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षामित्र सोमवार को काला दिवस मनाएंगे। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने इस मौके पर शिक्षा मित्रों से सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा बताने का आह्वान किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सोमवार को सभी शिक्षामित्र समायोजन निरस्त होने से अवसाद में आकर जान गंवाने वाले साथियों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त किया गया था। इसके बाद से शिक्षामित्रों के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अवसाद ग्रस्त होकर दो हजार से अधिक शिक्षा मित्रों की जान चली गई। सरकार ने शिक्षामित्रों को पांच साल से मात्र 10 हजार रुपये मानदेय पर जीवन जीने के लिए छोड़ दिया है, जबकि महंगाई चरम पर है। केंद्र व राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% बढ़ा दिया गया है। वहीं शिक्षामित्रों के लिए कोई

उच्च शिक्षा आयोग का गठन साल के आखिर तक, नए अधिकार मिलेंगे देश में उच्च शिक्षा आयोग का प्रस्ताव जल्द मूर्त रूप ले सकता है। आयोग पर काम कर रहे नियामक संस्थानों ने काफी हद तक काम पूरा कर लिया है। साथ ही अन्य सुधार भी इस वर्ष के अंत तक पूरे हो जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि नए प्रस्तावित आयोग का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस साल के अंत तक इसके गठन की भी तैयारी है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के बाद शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा से जुड़े सभी अटके प्रस्तावों को लेकर तेजी दिखाई है। इनमें सबसे अहम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन है जो मौजूदा नियामक संस्थानों की जगह लेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी प्रस्तावों को जल्द पूरा करने को कहा है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप पर आगे बढ़ने में मदद मिले। उच्च शिक्षा से जुड़े बदलावों में डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) के गठन एवं देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने के भी प्रस्ताव शामिल हैं। पहली बार 2018 में भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का निरसन) विधेय

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राष्ट्रीय पुरस्कार चयन प्रक्रिया में ढिलाई, शासन नाराज, सिर्फ 18 जिलों की चयन समिति ने भेजा अधूरा ब्योरा लखनऊ । जिलों से राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार के लिए आए आवेदनों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया में ढिलाई बरती जा रही है। स्थिति यह है कि 18 जिलों से ही नाम चयनित करके ऑनलाइन आगे बढ़ाए गए हैं, लेकिन उन शिक्षकों व प्रधानाचायों की एलआईयू से सत्यापन कराकर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। प्रदेश के अन्य जिलों ने तो अपने यहां हुए आवेदनों में से योग्य शिक्षकों का चयन ही नहीं किया। इस पर शासन ने नाराजगी जताई है और जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर शिक्षकों के चयन के लिए बनी समिति में जिलाधिकारी द्वारा नामित एक शिक्षाविद व राजकीय इंटर कॉलेज (बालक/बालिका) के वरिष्ठतम प्रधानाचार्य को सदस्य बनाया गया है। समिति शिक्षकों द्वारा किए गए आवेदन का परीक्षण कर उसे आगे बढ़ाएगी। चयनित शिक्षकों पर कहीं कोई आरोप तो नहीं? इसका सत्यापन स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) से कराने व उसकी रिपोर्ट भी जिलों से आने की व्यवस्था है।  इस क्रम में अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बलरामपुर,

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