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69000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसिलिंग की जल्द संभावना परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत हुआ है। दो चरणों की काउंसिलिंग में करीब 64 हजार से अधिक पदों को भरा जा चुका है। रिक्त पदों के लिए तीसरे चरण की काउंसिलिंग होनी है।  बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री इसका ऐलान कर चुके हैं। परिषद सचिव एनआइसी में रिक्त सीटों के सापेक्ष समय सारिणी बना रहे हैं। पांच हजार पदों पर काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी होगा। source http://www.primarykamaster.in/2021/06/69000_1.html

यूपी : माध्यमिक में कोविड/नॉनकोविड के कारण कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं राजकीय/अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी की मृत्यु के संबंध में सूचना प्रेषण। source http://www.primarykamaster.in/2021/06/blog-post_28.html

अब प्रोन्नत होंगे मदरसा बोर्ड के 10वीं के छात्र, शासन से आदेश आने के बाद होगी घोषणा लखनऊ। प्रदेश के मदरसों से मुंशी-मौलवी (कक्षा (10) कर रहे विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जा सकता है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद भी से परीक्षा रद्द कर यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के छात्रों की तरह 11वीं कक्षा में प्रोन्नति देने पर विचार कर रहा है। प्रदेश के सभी मदरसों में इस बार मुंशी- मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल में करीब एक लाख 76 हजार छात्र-छात्राएं है। इनमें से करीब एक लाख विद्यार्थी मुंशी मौलवी यानि कक्षा 10 के हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते सभी बोर्ड के कक्षा 10 के छात्रों को बिना परीक्षा आयोजित कराए प्रमोट करने का निर्णय लिया है।  मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया कि सरकार का निर्णय सभी बोर्ड के लिये है। हालांकि कोई आदेश इस संबंध में नहीं आया है आदेश आने के बाद परीक्षा को रद्द करने और छात्रों को प्रोन्नत करने की औपचारिक घोषणा की जाएगी।  उन्होंने बताया कि मुंशी- मौलवी कक्षा के प्राइवेट तथा आलिम कक्षा (12वीं कक्षा) के छात्रों के बारे...

बेसिक शिक्षकों की अपील की ऑनलाइन सुनवाई शुरू, पहले ही दिन शिक्षकों की 20 अपीलें निस्तारित प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों की अपील की आनलाइन सुनवाई शुरू हो गई है। सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने प्रयागराज के 15 व हरदोई जिले के पांच शिक्षकों की सुनवाई की। सचिव ने बताया कि सभी 20 प्रकरणों का निस्तारण तत्काल किया गया है। ज्ञात हो कि परिषद सचिव ने गूगल मीट पर पहली बार अपील की सुनवाई की। शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से परिषद मुख्यालय पहुंचना पड़ता था और एक पक्ष की ही सुनवाई होती थी, शिक्षकों का जवाब बीएसए से पत्र के माध्यम से लेते थे। आनलाइन सुनवाई में बीएसए व कार्यालय सहायक भी जुड़े थे। सुनवाई उन की हुई जिनमें बीएसए ने शिक्षकों को अलग वजहों से निलंबित किया या फिर वेतन रोका था। source http://www.primarykamaster.in/2021/06/20.html

मांग : शिक्षामित्रों को जून का भी मिले मानदेय लखनऊ। उप्र. प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने सरकार से शिक्षामित्रों को जून का भी मानदेय देने की मांग की है। संगठन के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षामित्रों को 11 माह का मानदेय मिलता है, लेकिन जून में स्कूलों में छुट्टी होने से उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता है। इससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि संबिदा पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को भी 12 माह का मानदेय मिलता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों में भी संविदा शिक्षकों को 12 माह का मानदेय मिलता है। इसी आधार पर शिक्षामित्रों को भी 12 माह मानदेय मिलना चाहिए। source http://www.primarykamaster.in/2021/06/blog-post_22.html

शिक्षामित्रों ने सरकार को वादे की दिलाई याद, 24 घंटे में 5 लाख से अधिक ट्वीट्स के जरिये #यूपी_के_शिक्षामित्रों_का_दर्द किया सार्वजनिक पांच लाख से अधिक मैसेज पोस्ट कर शिक्षामित्रों ने ट्वीटर पर उठाई अपनी आवाज   पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षा मित्रों ने सोमवार को घर पर रहते हुए प्रदेश सरकार को विधानसभा चुनाव 2017 मे अपने संकल्प पत्र में किये गये लिखित वादे तथा मा प्रधानमंत्री जी गृहमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी द्वारा किये मौखिक वादे को याद दिलाते हुए बताया की हमारी समस्याओं को सरकार बनने के तीन माह के भीतर हल करने का वादा किया गया था लेकिन आज चार साल से अधिक हो जाने के बाद भी सरकार द्वारा अपना वादा नही पूरा किया गया। इस बीच आमदनी कम खर्च अधिक के जीवन संघर्ष मे दो हजार से अधिक शिक्षा मित्रों ने अपनी जान भी गवां दी। शिक्षा मित्रों द्वारा वादा याद दिलाने के क्रम मे ट्वीटर पर हैसटैग #यूपी_के_शिक्षामित्रों का दर्द के माध्यम से पांच लाख से अधिक मैसेज कर अपनी पीड़ा से सरकार को अवगत कराते हुए अपनी समस्याओं का जल्द निराकरण का निवेदन किया गया। sou...

शिक्षकों के समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षामित्रों ने रखा उपवास लखनऊ : नई नियमावली बनाकर शिक्षामित्रों को शिक्षकों की तरह वेतन और अन्य लाभ दिए जाने की मांग करते हुए उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षामित्रों ने सोमवार को अपने घरों में उपवास किया। संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा है।  संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि शिक्षामित्र पिछले 21 वर्षों से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से संक्रमित होकर लगभग 200 से अधिक शिक्षामित्र अपनी जान गंवा चुके हैं। यदि सरकार शिक्षामित्रों को नई नियमावली बनाकर शिक्षकों की तरह वेतन और अन्य लाभ नहीं देती है तो वह उन्हें शिक्षकों की भांति 62 वर्ष तक की सेवा व 12 महीने के हिसाब से प्रतिमाह 35000 रुपये वेतन दे।  उन्होंने शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी के निर्णय को भी सार्वजनिक करने की मांग की। source http://www.primarykamaster.in/2021/06/blog-post_26....