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नेट के बाद पीएचडी करने पर 10 हजार की फेलोशिप,  रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय का प्रयास कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय  अब नेट क्वालीफाई करने वाले शोधार्थियों को पीएचडी करने पर 10 हजार रुपये की फेलोशिप देगा। इस व्यवस्था को लागू करने वाला सीएसजेएमयू प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा। इसके लिए विवि प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसी सत्र से पीएचडी में दाखिला लेने वाले नेट क्वालीफायर को फेलोशिप की सौगात मिलेगी। कुलपति प्रो. विनय पाठक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयास शुरू किए हैं। पहले शिक्षकों को रिसर्च प्रोजेक्ट लाने का लक्ष्य दिया तो अब पीएचडी में क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए विशेष फेलोशिप शुरू कर दी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नेट क्वालीफाई कर जो शोधार्थी पीएचडी करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से आठ हजार रुपये की फेलोशिप दी जाती है। जबकि सीएसजेएमयू प्रशासन इससे भी अधिक फेलोशिप प्रदान करेगा। जेआरएफ को मिलती है फेलोशिप : नेट जेआरएफ क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों को पीएचडी करने पर फेलोशिप मिलती है। सिर्फ नेट क

ज्यादातर जिलों में परिषदीय स्कूलों के बच्चों को आज रिपोर्ट कार्ड मिलने की संभावना नहीं,  परीक्षाफल आज जारी होगा - रिपोर्ट कार्ड अगले दो दिनों में होंगे वितरित आज बच्चों को रिजल्ट बांटने का दावा हवाई साबित हुआ। रिजल्ट कार्ड बांटना तो दूर अभी तक स्कूलों में भी रिजल्ट कार्ड नहीं पहुंचें हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दावा था कि 31 मार्च को स्कूलोें में नौनिहालों को रिजल्ट कार्ड का वितरण करा दिया जाएगा। जानकर ताज्जुब होगा कि रिजल्ट देना तो दूर अभी तक स्कूलों में रिजल्ट भी नहीं पहुंचें हैं। अध्यापक दिनभर रिजल्ट का इंतजार करते रहे। बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों में दो साल बाद कक्षा एक से आठवीं तक की परीक्षा तो जैसे-तैसे निपट गई, लेकिन परीक्षाफल रिपोर्ट कार्ड के बजट में देरी और छपाई न हो पाने के कारण और कई विद्यालयों में यूपी बोर्ड परीक्षा के चलते शिक्षकों के अभाव के कारण आज बच्चों को रिपोर्ट कार्ड वितरित नहीं हो सकेंगे।  परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 31 मार्च को रिपोर्ट कार्ड वितरित किए जाने थे। मार्च महीने के चलते लगातार शिक्षकों को अनेकानेक प्रशिक्षणों में भी थोक के

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को विद्यार्थियों से "परीक्षा पर चर्चा 2022" कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के सम्बंध में माध्यमिक शिक्षा अनुभाग द्वारा आदेश जारी। source http://www.primarykamaster.in/2022/03/01-2022-2022.html

यूपी : सीएम ने कहा, एक भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे, परिषदीय स्कूलों में चलेगा स्कूल चलो अभियान 🔵 बड़े स्तर पर चलेगा ‘स्कूल चलो अभियान’ नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत में सरकार ‘स्कूल चलो अभियान’ भी बड़े स्तर पर चलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले दो शैक्षिक सत्र प्रभावित रहे हैं। भौतिक पठन-पाठन नहीं हो सका। अत: आगामी सत्र की शुरुआत से पहले ‘स्कूल चलो अभियान’ को वृहद स्वरूप दिया जाना आवश्यक है। विभागीय मंत्री के परामर्श से अभियान के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। एक भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे निर्धारित यूनिफार्म में ही स्कूल आएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शासन की उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय मंत्री संदीप सिंह और अधिकारियों से विचार कर अभियान को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं।  प्रदेश में 4 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ‘स्कूल चलो अभियान’ शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शासन की उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय मं

स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए केन्द्र सरकार का अहम कदम, पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र होगी छह साल, राज्यों में भी लागू कराने की तैयारी स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाने को लेकर सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। देशभर के स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र छह साल होगी। केंद्रीय विद्यालयों में इसे लागू करने के बाद शिक्षा मंत्रालय अब इसे राज्यों में भी लागू कराने की तैयारी में है। नई दिल्ली। स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाने को लेकर सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। इसके तहत देशभर के स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र छह साल होगी। केंद्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के सबसे बड़े संगठन केंद्रीय विद्यालयों में इसे लागू करने के बाद शिक्षा मंत्रालय अब इसे राज्यों में भी लागू कराने की तैयारी में है। सभी राज्यों को इसे लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि वे इसे अगले दो से तीन साल में अमल में ला सकते हैं। अभी 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है प्रवेश की यह उम्र   शिक्षा मंत्रालय ने यह कदम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में

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इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए पीसीएम फिर जरूरी, एआईसीटीई ने वापस लिया अपना पुराना आदेश नई दिल्ली : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 12वीं में भौतिकी, रसायनशास्त्र व गणित (पीसीएम) विषय अनिवार्य न होने संबंधित अपना फैसला वापस ले लिया है। अब सिर्फ तीन पाठ्यक्रमों आर्किटेक्चर, फैशन प्रौद्योगिकी और पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के लिए पीसीएम अनिवार्य नहीं होगा। एआईसीटीई ने वर्ष 2022-23 के लिए जो अनुमोदन प्रक्रिया जारी की है, उसमें नए फैसले की जानकारी दी है। एआईसीटीई ने पिछले साल निर्णय किया था कि इंजीनियरिंग व तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 12वीं में पीसीएम अनिवार्य नहीं होगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर परिषद ने अपना फैसला बदला है। अब बीआर्क, फैशन प्रौद्योगिकी और पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में दाखिला लेने के लिए पीसीएम के अलावा, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल विषय, कृषि, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज और आंत्रप्रेन्योरशिप के

फतेहपुर : वार्षिक परीक्षाएं होने के बाद अब हो रहा है कापियों का मूल्यांकन, कल कैसे बंटेगा रिजल्ट नहीं मिले मुद्रित कार्ड। ● 31 मार्च को बच्चों को बांटा जाना है रिजल्ट ● 29 मार्च तक स्कूलों में नहीं पहुंचे थे मुद्रित कार्ड फतेहपुर :  परिषदीय स्कूलों के बच्चों को कल प्रगति रिपोर्ट का वितरण होना है लेकिन बिडंबना यह है कि अब तक मुद्रित रिजल्ट कार्ड ही स्कूलों तक नहीं पहुंचे हैं। इस स्थिति में शिक्षक कब और कैसे रिजल्ट तैयार कर बच्चों को वितरित करेंगे, यह लाख टके का सवाल है। इन दिनों बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के अलावा बीआरसी पर एक के बाद एक हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी स्कूली व्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तय की गई तिथि पर बच्चों को रिजल्ट कार्ड मिलना संभव नजर नहीं आ रहा है। 29 मार्च तक स्कूलों में मुद्रित रिजल्ट कार्ड न पहुंचने के कारण शिक्षक असमंजस में हैं। कापियों का मूल्यांकन तो कर लिया गया लेकिन रिजल्ट कार्ड कैसे तैयार किए जाएं, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। शिक्षकों के बीच लिखित परीक्षा क

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अध्यापिकाओं की तैनाती में मनमानी, हाईकोर्ट  ने बेसिक शिक्षा निदेशक को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का दिया समय प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षिकाओं की तैनाती में मनमानी पर सख्त रूख अपनाया है। पीठ ने कहा कि सहायक अध्यापक भर्ती में पिछड़ा वर्ग महिला कोटे में निर्धारित क्वालिटी प्वाइंट अंक से कम अंक होने के आधार पर याची को अलीगढ़ में तैनात करने से इन्कार कर दिया तथा याची से कम अंक पाने वाली कई महिलाओं को अलीगढ़ में ही तैनाती दी गई है।  याची को कासगंज आवंटित किया गया है। कोर्ट ने इसे प्रथम ²ष्टया गलत करार दिया है। साथ ही शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने अथवा स्वयं हाजिर होकर सफाई देने का निर्देश दिया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अंजू सिंह की याचिका पर दिया है।  source http://www.primarykamaster.in/2022/03/blog-post_30.html

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UPTET : सरकार गठन और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने के बाद अब यूपीटीईटी परिणाम पर निगाह प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) का परिणाम प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण तय तिथि से एक माह लटक गया। शासन की अनुमति न मिलने से परिणाम घोषित नहीं किया जा सका। अब सरकार गठित हो जाने के बाद 21,65,179 परीक्षार्थियों का ध्यान शासन की ओर है।  परीक्षा कार्यक्रम जारी किए जाते समय 23 जनवरी को परीक्षा कराने और 25 फरवरी को परिणाम घोषित करने की तिथि निर्धारित की गई थी। जब परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया, तब विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी।  आचार संहिता लागू हो जाने के बावजूद तय तिथि 23 जनवरी को परीक्षा कराई गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी पात्रता परीक्षा होने के कारण परिणाम जारी किए जाने में अड़चन नहीं आएगी। मूल्यांकन कार्य कराए जाने के साथ उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव ने शासन को प्रस्ताव भेजकर परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी।