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अत्यधिक गर्मी होने के कारण प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में स्कूलों के खुलने तथा बन्द होने का समय 31 अक्टूबर तक यथावत रखे जाने के सम्बन्ध में जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ का पत्र   source http://www.primarykamaster.in/2023/09/31.html

बेसिक शिक्षकों को छह साल से जिले के अन्दर तबादले का इंतजार   प्रयागराज : परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को छह साल से जिले के अंदर तबादले का इंतजार है। शिक्षकों का पद जिले का कैडर होने के बावजूद तबादला न होने और अंतरजनपदीय स्थानान्तरण से आने वाले शिक्षकों को शहर के आसपास के स्कूलों में तैनाती मिलने से जिले में मौलिक नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों में रोष है। इन शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश सरकार 2017 से अब तक तीन बार अंतरजनपदीय स्थानांतरण कर चुकी है । लेकिन छह साल में एक बार भी ओपन ट्रांसफर नहीं किया गया।  सन 2017, 2019 और 2023 में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का लाभ पाने वाले कई हजार शिक्षकों ने विभिन्न जिलों में तैनाती सीधे सामान्य ब्लॉक में प्राप्त कर ली।  जबकि जिन पुरुष शिक्षकों ने नियमानुसार जिले के अंदर पिछड़े ब्लॉक में तैनाती के पांच वर्ष तथा शिक्षिकाओं ने दो वर्ष पूरे कर लिए, उनके तबादले पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। source http://www.primarykamaster.in/2023/09/blog-post_9.html

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कोटा में बढ़ती आत्महत्याओं को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश, टॉपर्स का बखान नहीं कर सकेंगे कोचिंग संस्थान, टेस्ट के नतीजे भी रखने होंगे गोपनीय जयपुर । देश के कोचिंग हब कोटा में छात्रों के आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ने के बीच राजस्थान सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ये संस्थान टॉपर्स छात्रों का बखान नहीं कर सकेंगे। यही नहीं, संस्थानों को नियमित टेस्ट के नतीजे गोपनीय रखने का निर्देश भी दिया गया है।  राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद शिक्षा सचिव भवानी सिंह | देथा की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति गठित की थी। इसके कुछ दिन बाद अब नौ पन्नों के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें इजी एग्जिट एवं हेल्पलाइन सेवाओं के अलावा 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सुचारू रखने को भी कहा गया है। इसके अलावा संस्थानों की ओर से रिफंड पॉलिसी अपनाने पर भी जोर दिया गया। काउंसलिंग एवं ट्रेनिंग संबंधित दिशा-निर्देश के तहत छात्रों पर मानसिक दबाव घटाने के कई उपाय सुझाए गए हैं। सरकार की ओर से जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को भी जिल

शिक्षामित्रों को दो माह से नहीं मिला मानदेय, जल्द भुगतान की उठाई मांग उप्र बीटीसी शिक्षक संघ की बैठक में जल्द भुगतान की उठाई गई मांग लखनऊ । प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 1.30 लाख शिक्षामित्रों को दो माह से मानदेय नहीं मिला है। इससे उनके सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। उप. बीटीसी शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यालय पर बृहस्पतिवार को हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार से मांग की कि शिक्षामित्रों के मानेदय का अविलंब भुगतान किया जाए। उन्होने बताया कि कुछ जिलों में जुलाई तो कुछ जगह अगस्त का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि सितंबर भी समाप्त होने वाला है। उन्होंने कहा कि नियमित शिक्षकों को एक-दो तारीख को वेतन जारी हो जाता है। लेकिन शिक्षामित्र मात्र 10 हजार रुपये पाते हैं, उनको दो-तीन महीने बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जल्द मानदेय भुगतान करते हुए बिहार, राजस्थान की भांति शिक्षामित्रों को भी समायोजित करने की मांग की।  अनिल ने कहा कि आए दिन शिक्षक निदेशालय पर जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसे जल्

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उमस और गर्मी के चलते परिषदीय विद्यालयों के समय को लेकर PSPSA का सीएम योगी को पत्र  source http://www.primarykamaster.in/2023/09/pspsa.html

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निर्देश : तबादला पाए बेसिक शिक्षकों का वेतन और एरियर जल्द जारी करें लखनऊ । अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा है कि एक से दूसरे जिले में तबादला पाए शिक्षकों के वेतन व एरियर का भुगतान नियमानुसार किया जाए। साथ ही निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को समय तय समय में पूरा करें।  बुधवार को योजना भवन में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में सभी निर्धारित मानक बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही की जाए।  विद्यालयों व शौचालयों की साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, निपुण लक्ष्य एप पर आंकलन, शिक्षक संकुल, एसआरजी व एआरपी की ओर से निपुण विद्यालय की कार्यवाई तेज की जाए।  source http://www.primarykamaster.in/2023/09/blog-post_70.html

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59,860 अंकपत्र संशोधित कर यूपी बोर्ड ने धोए 38 वर्ष पुराने दाग प्रयागराज : यूपी बोर्ड ने वर्ष 2023 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा बिना पुनर्परीक्षा के संपन्न कराकर 30 वर्ष का रिकार्ड तोड़ने के बाद अब अंकपत्र / प्रमाणपत्र संशोधन के मामले में नया कीर्तिमान बनाया है। अंकपत्र / प्रमाणपत्र संशोधन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में लगने वाली भीड़ खत्म करने के लिए यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने नई पहल कर जिलों में कैंप लगवाए। इसमें बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के अफसरों ने लंबित 59,860 मामलों के निस्तारण के लिए पत्रजात जुटाए और अंकपत्र संशोधित कराकर बैकलाग खत्म कर दिया। इसमें 38 वर्ष से लंबित प्रकरण भी निस्तारित कर सभी संशोधित अंकपत्र / प्रमाणपत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर आनलाइन कर दिया गया। समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ कार्य संपन्न करने की सरकार की मंशा पर बोर्ड ने अभियान चलाकर मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित सर्वाधिक 24,512, बरेली में 5,188, प्रयागराज में 8,356, वाराणसी में 18,591 एवं गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय में 3,213 अंकपत्र/ प्रमाणपत्र संशोधित

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यूपी बोर्ड : कक्षा नौ से 12वीं के दाखिले दस अक्तूबर तक   प्रयागराज : यूपी बोर्ड ने कक्षा नौ से 12 तक में प्रवेश की अंतिम तिथि अब दस अक्तूबर तक बढ़ा दी है। 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ हाईस्कूल और इंटर के छात्र-छात्राओं का पंजीकरण दस अक्तूबर तक होगा।  प्रधानाचार्य अपनी लॉगिन आईडी से चालान से जमा परीक्षा शुल्क की सूचना अपलोड कर सकते हैं। source http://www.primarykamaster.in/2023/09/12.html

माध्यमिक स्कूलों का माहौल नशामुक्त बनाएगा प्रहरी क्लब किशोरावस्था में दिग्भ्रमित होकर नशे की लत में पड़ने वाले बच्चों को बचाने के लिए पहल हुई है। इसके लिए माध्यमिक स्कूल और सजग होंगे। स्कूलों में प्रहरी क्लब का गठन होगा। नशामुक्त शिक्षक को क्लब का प्रभारी मनाया जाएगा। विद्यालय परिवेश से लेकर आसपास सौ मीटर परिधि को यह क्लब नशामुक्त बनाएगा। 11-12 वर्ष की आयु में बच्चे कक्षा छह में प्रवेश लेते हैं। इसके बाद स्कूल समय में अभिभावक से पूरी तरह दूर रहते हैं। इसी आयु में कई बार बच्चे शौक में पान मसाला, सिगरेट समेत नशीले पदार्थों का चोरी-छिपे सेवन शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे यह शौक लत में बदल जाता है। इसके बाद नशे की लत छुड़वा पाना काफी कठिन हो जाता है। कम उम्र में नशीले पदार्थों का सेवन शुरू करने से उनके मस्तिष्क समेत शरीर के अन्य भाग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा विभाग इसको लेकर सजग हो गया है। स्कूलों में प्रहरी क्लब बच्चों को नशे से दूर रखने का काम करेगी। अभिभावक भी होंगे क्लब के सदस्य  माध्यमिक स्कूल में प्रहरी क्लब में शिक्षक के अलावा छात्र व अभिभावक भी शामिल होंगे।

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माध्यमिक : हर बार सिर्फ आदेश, चार साल से समायोजन नहीं प्रयागराज : प्रदेश के 2363 राजकीय विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों के लिए आदेश तो हर साल जारी हो रहे हैं लेकिन समायोजन चार साल में नहीं हो सका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर छात्रसंख्या के आधार पर सरप्लस शिक्षकों का समायोजन करना चाहते हैं जबकि शिक्षक संगठन सृजित पद पर कार्यरत शिक्षकों को हटाने के विरोध में हैं। इसी विवाद के कारण 2018 के बाद से समायोजन नहीं हो सका है। निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने पांच सितंबर को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से सरप्लस शिक्षकों की सूचना मांगी है। निदेशक ने छात्रसंख्या के अनुसार शिक्षकों का निर्धारण करते हुए रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जिन विद्यालयों में छात्रसंख्या के अनुपात में शिक्षकों व प्रवक्ता की तत्काल आवश्यकता है उसे भी निर्धारित प्रारूप पर भेजने के निर्देश दिए हैं। राजकीय शिक्षक संघ बीपी सिंह गुट के प्रदेश महामंत्री डॉ. रवि भूषण का कहना है कि यदि शिक्षक अपने स्वीकृत विषय के पद पर कार्यरत हैं और उसमें छात्र नामांकित हैं तो उसे पीरियड की गणना कर सरप्लस घोषित कर

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'सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु पर ग्रेच्युटी रोकना सही नहीं' – हाईकोर्ट प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने पर विकल्प न भरने के कारण अध्यापक की ग्रेच्युटी के भुगतान से इनकार करने के डीआईओएस शामली के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने गुरुचरण केस के फैसले के आलोक में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मोहम्मद शाहिद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने अपनी बहस में कहा कि याची की मां अमीना बेगम वीवी इंटर कॉलेज शामली में सहायक अध्यापिका थीं। वह 15 जुलाई 2009 को सेवानिवृत्त होने वाली थीं। source http://www.primarykamaster.in/2023/09/blog-post_24.html

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महिला पुलिस अधिकारी व कर्मी 'शक्ति दीदी' के रूप में विद्यालयों व फील्ड में जाकर बच्चों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगी लखनऊ : महिला व बाल सुरक्षा संगठन (1090) ने बच्चों की सुरक्षा के लिए 'शक्ति दीदी' अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत महिला पुलिस अधिकारी व कर्मी 'शक्ति दीदी' के रूप में विद्यालयों व फील्ड में जाकर बच्चों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगी। उन्हें अच्छे व बुरे स्पर्श का ज्ञान कराने के साथ ही बच्चों से संबंधित प्रमुख कानूनी की जानकारी भी देंगी। यूपी 112 मुख्यालय में गुरुवार  को आयोजित कार्यक्रम में 68 जिलों से आईं महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिलाया गया। इससे पूर्व सात पुलिस कमिश्नरेट की महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यूनिसेफ के सहयोग से हुई इस कार्यशाला में प्रशिक्षक तैयार किए गए हैं। अब महिला अधिकारी व कर्मी जिलों में जाकर दूसरे महिला पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। अभियान के तहत महिला बीट पुलिस अधिकारी 'शक्ति दीदी' के रूप में अपने-अपने क्षेत्र की महिला

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विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से माध्यमिक शिक्षकों व कर्मचारियों से लेंगे DIOS कार्यालय के कामकाज का फीडबैक  लखनऊ : माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए अब उनसे समय-समय पर फीडबैक लिया जाएगा। इनसे पूछा जाएगा कि अवकाश देने सहित अन्य लाभ पाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) कार्यालय का कोई अधिकारी या बाबू उनसे घूस तो नहीं मांग रहा है। शिकायत करने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसकी जांच मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक करेंगे। यदि आरोप सही पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि परिषदीय स्कूलों की तर्ज पर अब माध्यमिक स्कूलों में भी शिक्षकों व कर्मचारियों को भी परेशानियों से बचाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से फीडबैक लिया जाएगा। जिलों में कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षकों व कर्मचारियों को सीधे काल कर या फिर इंटरएक्टिव वायस रिस्पांस सिस्टम (आइवीआरएस) के माध्यम से फीडबैक लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शिक्षक या कर्मचारी ने मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश के लिए आनलाइन

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प्रयागराज समेत कई जिलों में नहीं हो सका स्कूल आवंटन,  पोर्टल पर अपलोड स्कूलों की सूची में गड़बड़ी के कारण आवंटन की प्रक्रिया रोकनी पड़ी   अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के बाद एक से दूसरे जिले में पहुंचे परिषदीय शिक्षकों का विद्यालय आवंटन प्रयागराज समेत कई जिलों में बुधवार को नहीं हो सका। एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से बुधवार से ऑनलाइन विद्यालय आवंटन होना था। लेकिन पोर्टल पर अपलोड स्कूलों की सूची में गड़बड़ी के कारण कई जिलों में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। प्रयागराज में ट्रांसफर से आए 262 शिक्षकों का आवंटन नहीं हो सका। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि नगर क्षेत्र के विद्यालय ग्रामीण में प्रदर्शित होने के कारण स्कूल आवंटन नहीं हुआ। सूची दुरुस्त होने के बाद एक-दो दिन में नए सिरे से आवंटन किया जाएगा। बुधवार सुबह 10 बजे से सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) कार्यालय मम्फोर्डगज में पहुंचे शिक्षकों को निराश होकर लौटना पड़ा। बाराबंकी, अयोध्या, सहारनपुर और सीतापुर में भी विद्यालय आवंटन नहीं हो सका। सीतापुर के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के अनुसार सहायक अ

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माध्यमिक शिक्षा में भी अब छुट्टियों के आवेदन मोबाइल एप के जरिए शासन ने मानव संपदा पोर्टल पर विकसित किया एप 🔴 एप डाऊनलोड नींद के लिए क्लिक करें। 🔵 एप कैसे चलाएं, उसका यूजर मैन्युअल देखने के लिए क्लिक करें   लखनऊ । प्रदेश के राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (एडेड) में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के छुट्टियों के आवेदन व स्वीकृत करने की प्रक्रिया मोबाइल एप के माध्यम से होगी। इसके लिए एमस्थापना नाम से मोबाइल एप विकसित किया गया है। जिसे मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा में कार्य सुगमता के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। पूर्व में जहां ग्रेच्युटी व मृतक आश्रित आदि से जुड़े भुगतान के आवेदन व इनके निस्तारण की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। वहीं छुट्टियां भी ऑनलाइन आवेदन व स्वीकृति की व्यवस्था थी। अब इसे और सरल करते हुए मोबाइल एप की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। इससे अब कहीं से भी छुट्टियों के आवेदन किए जा सकेंगे। महानिदेशक स्कूल विजय किरन आनंद ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से चल रहे रा

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यूपी बोर्ड : अंतिम अनुक्रमांक व विषय बदलाव मांगने वाले केंद्र होंगे डिबार प्रयागराज : हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा - 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए यूपी बोर्ड ने अभी से सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में परीक्षा के ऐनवक्त पर अंतिम अनुक्रमांक की मांग करने वाले केंद्रों को डिबार करने की तैयारी कर ली है। इसी के साथ प्रश्नपत्र आउट कराने की कोशिश के तहत परीक्षा से ठीक पहले कुछ परीक्षार्थियों के विषय कोड बदलने की मांग भी बोर्ड इस बार नहीं सुनेगा। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं के सभी विवरण पहली बार एक साथ आनलाइन कर संशोधित करने का अंतिम मौका दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर व्यवस्था कर दी गई है। बोर्ड ने परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों के निराकरण के लिए अब तक उनके आफलाइन संशोधन कराये जाने की प्रक्रिया में सुधार करते हुए प्रथम बार उनके सभी शैक्षिक विवरणों को प्रधानाचार्यों को विशेष रूप से निर्देशित किया है। source http://www

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10वीं-12वीं के आवेदन में संशोधन को खोली वेबसाइट प्रयागराज : 2024 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली बार यूपी बोर्ड ने छात्र-छात्राओं के विवरण में ऑनलाइन संशोधन के लिए वेबसाइट खोल दी है। पहले प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ऑफलाइन संशोधन होता था। विद्यार्थियों के हित में बदलाव करते हुए एक महीने के लिए बोर्ड की वेबसाइट खोल दी गई है, ताकि सभी विवरणों जैसे नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, जाति, फोटो एवं विषय आदि को संशोधित किया जा सके। बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि वेबसाइट पर अपलोड 10वीं-12वीं के छात्र-छात्राओं के विवरणों की अभिलेखों से भली-भांति जांच कर लें। अभिभावकों से भी चेकलिस्ट की जांच करा ली जाए। किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर उसे वेबसाइट पर तत्काल संशोधित/अपडेट करा दें। इसके बाद संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। 199 कॉलेज परीक्षा से हो चुके डिबार छात्र-छात्राओं के विवरण में समय से संशोधन न होने के कारण पिछले सालों की परीक्षा में काफी कठि

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UP Board Exam: यूपी बोर्ड परीक्षा में एक छात्र को परीक्षा देने के लिए चार से पांच फीट स्थान निर्धारित, परीक्षा केंद्रों की दूरी भी निर्धारित   माध्यमिक शिक्षा परिषद कि वर्ष 2024 की यूपी बोर्ड के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक छात्र को परीक्षा देने के लिए चार से पांच फीट स्थान निर्धारित किया गया है। इसके मुताबिक विद्यालय में शिक्षण कक्ष होंगे उतने कक्ष में ही एक पाली में परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित होगी। शिक्षण कक्ष में प्रयोगशाला कक्ष पुस्तकालय कक्ष कीड़ा कक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा। वाराणसी : माध्यमिक शिक्षा परिषद कि वर्ष 2024 की यूपी बोर्ड के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक छात्र को परीक्षा देने के लिए चार से पांच फीट स्थान निर्धारित किया गया है। इसके मुताबिक विद्यालय में शिक्षण कक्ष होंगे उतने कक्ष में ही एक पाली में परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित होगी। शिक्षण कक्ष में प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कीड़ा कक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्र

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अध्यापक सेवा सुरक्षा के लिए बनाया संयुक्त मोर्चा, निर्णायक संघर्ष के लिए आठ शिक्षक संगठन एकजुट हुए प्रयागराज ।  नौ अगस्त को विधानसभा से पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक में प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों की सेवा सुरक्षा का प्रावधान समाप्त करने के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए आठ शिक्षक संगठन एकजुट हुए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के आह्वान पर रविवार को विज्ञान परिषद् में आयोजित बैठक में माध्यमिक शिक्षक संघ के ठकुराई, पांडेय, एकजुट, सेवारत गुट, आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक महासभा, संयुक्त शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित हुए।  बैठक में शिक्षकों के व्यापक हित में सभी संगठन के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर संघर्ष करने पर विचार-विमर्श किया। साथ ही समन्वित संघर्ष के लिए ‘उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (संयुक्त मोर्चा)’ के गठन का निर्णय लिया गया।  नवगठित मोर्चे की कार्यसमिति में सभी संगठनों के अध्यक्ष एवं महामंत्री को सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए लालम

बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में जांच के दायरे में अब तक 161 कालेज • दिव्यांग क्रिकेटर विक्रम नाग समेत अन्य के विरुद्ध दाखिल होगा दूसरा आरोपपत्र • घोटाले में एक एनजीओ की भूमिका आई सामने, कुछ और छात्रों के दर्ज होंगे बयान   लखनऊ : बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में प्रदेश के 161 कालेज हैं। हाइजिया समूह की छानबीन में सामने आए तथ्यों के आधार पर इन कालेजों की जांच भी की जा रही है। ईडी मामले में दिव्यांग क्रिकेटर विक्रम नाग समेत अन्य आरोपितों के विरुद्ध दूसरा आरोपपत्र दाखिल करने की भी तैयारी में है।  सूत्रों का कहना है कि विक्रम नाग पूछताछ में एक एनजीओ की भी भूमिका सामने आई है। एनजीओ का संचालक भी दिव्यांग है, जिसकी मदद से दिव्यांगों के दस्तावेज हाजिया समूह के संचालकों तक पहुंचाए गए थे। ईडी इसे लेकर भी गहनता से छानबीन कर रहा है। ईडी ने हाइजिया समूह के एक संचालक लकी जाफरी की अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है। ईडी ने पहले चरण में लखनऊ के हाइजिया एजुकेशनल ग्रुप के दो संचालकों समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार

देश में 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी नई दिल्ली । देश के हर कोने तक सैनिक स्कूलों की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दे दी है। छठी कक्षा से शुरू होने वाले ये सैनिक स्कूल गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी क्रमबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। इन स्कूलों को 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की पहल के तहत मंजूरी दी गई है ।  इस पहल के तहत सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा नए सैनिक स्कूलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल से सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में साझेदारी मोड के तहत खुलने वाले नए सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है।  इसके अलावा मौजूदा 33 सैनिक स्कूल पहले से ही पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत काम कर रहे हैं। नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे इस पहल के तहत नए सैनिक स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डो से संबद्धता के अलावा, सैनिक स्कूल

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