नई शिक्षा नीति 2020: विश्वविद्यालयों को नए कोर्स लागू करने की अनुमति देने को सीएम योगी का निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों को वैश्विक स्तर पर प्रचलित नए पाठ्यक्रमों को अपने यहां लागू करने की अनुमति दी जाए। वह शनिवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में नवनिर्मित संकायों में पद सृजन, नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों के संचालन तथा राज्य विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रमों के संचालन के संबंध में प्रस्तुतीकरण देख रहे थे।

संस्थानों को स्वायत्तता के प्रावधान लागू कराएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तता देने के संबंध में जो प्राविधान किए गए हैं, उन्हें लागू किया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को भी सुदृढ़ करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छे और कुशल मानव संसाधन सृजन में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध कराई जा रही शिक्षा गुणवत्तापरक होनी चाहिए।

कृषि विभाग को सौंपा जाएगा हरदोई का राजकीय महाविद्यालय

प्रस्तुतीकरण के दौरान अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस. गर्ग ने प्रदेश में पूर्व से संचालित राजकीय महाविद्यालयों में निर्मित अतिरिक्त संकायों के लिए पदों के सृजन के औचित्य के विषय में अवगत कराया। नवनिर्मित तीन राजकीय महाविद्यालयों के विषय में मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि हरदोई जिले में राजकीय कृषि महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कृषि महाविद्यालय का कार्य विशिष्ट श्रेणी का होने के कारण उन्होंने इसे कृषि विभाग को हस्तांतरित करने की संस्तुति की, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति प्रदान की। उन्होंने नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों के संचालन पर भी विचार करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं नैक एक्रीडिएशन के लिए प्रयास करने के लिए इन विश्वविद्यालयों द्वारा अपने संसाधनों से नए पाठ्यक्रम संचालित करने के संबंध में भी अवगत कराया गया। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि कोई विश्वविद्यालय अपने स्वयं के वित्तीय स्रोतों से विश्वविद्यालय में पद सृजित करना चाहता है तो उसके लिए वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जाए। उन्होंने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश की डिजिटल लाइब्रेरी के साथ पार्टनरशिप के अनुरोध के संबंध में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल व अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

source http://www.primarykamaster.in/2020/12/2020.html