Primary Ka Teacher

गर्मियों की छुट्टियों में मिड डे मील की जगह केवल परिवर्तन लागत की धनराशि मिलेगी सरकारी व सहायताप्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों को इस गर्मी की छुट्टी का मिड डे मील में अनाज नहीं मिलेगा। इस वर्ष केवल परिवर्तन लागत के रूप में धनराशि दी जाएगी। चूंकि सरकार प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत मई व जून में राशन दे चुकी है लिहाजा एमडीएम में राशन नहीं देने का निर्णय हुआ है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने फैसला लेने के बाद राज्य सरकारों से बुधवार को प्रस्ताव मांगे हैं। यूपी के कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां होती हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत मई और जून में प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अतिरिक्त अन्न (चावल/गेहूं) मुफ्त में दिया गया है। वहीं राज्य सरकार भी जून से अगस्त तक निःशुल्क राशन दे रही है। एमडीएम के नियमों के मुताबिक, प्राकृतिक आपदा मसलन बाढ़ सूखे आदि में गर्मी की छुट्टियों का एमडीएम दिया जाता है। अब महामारी में भी दिया जा रहा है। पिछले वर्ष भी गर्मी की छुट्टियों में अनाज व परिवर्तन लागत दी गई थी। सरकार पिछले वर्ष मार्च से ...

पुरानी पेंशन की बहाली के लिए ट्विटर पर गरजे कर्मचारी शिक्षक,  12 लाख से अधिक ट्वीट से हुआ मुद्दा नम्बर एक पर ट्रेंड लखनऊ। प्रदेश भर के शिक्षक व कर्मचारियों ने बुधवार को पुरानी पेंशन बहाली के लिए ट्विटर पर अभियान चलाया। यूटेक पेंशन बहाली मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सरल ने बताया कि अभियान में शिक्षकों के विभिन्न संगठनों के अलावा कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन दिया। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि शाम तक 12 लाख से ज्यादा ट्वीट कर रिस्टोर ओल्ड पेंशन को नंबर एक पर ट्रेंड कराया गया। अभियान में जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ उप्र के भी पदाधिकारी व सदस्य शामिल रहे।  source http://www.primarykamaster.in/2021/07/12.html

बेसिक शिक्षा विभाग :  शैक्षिक गुणवत्ता के साथ आपरेशन कायाकल्प पर जोर, प्रधानाध्यापकों के साथ हर महीने बैठक करेंगे बीईओ नए शैक्षिक सत्र में बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक गुणवत्ता के साथ आपरेशन कायाकल्प और समावेशी शिक्षा पर जोर देने की कवायद शुरू कर दी है। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के डाटा अपडेशन पर भी फोकस होगा।  खंड शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए हर महीने के चौथे शनिवार को ब्लाक के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर विभाग के कार्यक्रमों और गतिविधियों की मासिक समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा का आधार गतिविधियों से संबंधित पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़े होंगे। बैठक में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के आधार पर कक्षाओं में प्रेरणा तालिका को अपडेट किया जा रहा है कि नहीं। शैक्षिक गतिविधियों के संचालन मेें समृद्ध और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। ई-पाठशाला के जरिये बच्चों की पढ़ाई की प्रगति भी समीक...

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/367YO6h

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/3juegkS

via प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/3yc6Mr6

69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के पास किया जमकर प्रदर्शन शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बुधवार कालिदास मार्ग के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास तक पहुंच गए थे। इस पर पुलिस ने अभ्यर्थियों को सड़क से हटाने का प्रयास किया तो वह वहीं पर लेट गए। तब पुलिस ने लाठियां फटकार कर सभी को वहां से खदेड़ा।  दरअसल 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में 5844 आरक्षण सीटों पर धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों द्वारा राजधानी के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की जा रही है। अभ्यर्थियों ने मामले की शिकायत  बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर केंद्रीय ओबीसी आयोग तक से की लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला।  प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने शिक्षक भर्ती में धांधली करते हुए आरक्षित सीटें अन्य अभ्यर्थियों को दे दी है। इसके विरोध में अभ्यर्थी हाईकोर्ट भी गए, उनका कहना है कि सरकार इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही है। इसी के चलते अभ्यर्थियों को सीएम आवास के समक्ष प्रदर्शन करने के ...

आश्रम पद्धति विद्यालयों में वर्षो से कार्यरत संविदा शिक्षकों की विनियमितीकरण की मांग हुई तेज प्रयागराज : समाज कल्याण विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में वर्षो से कार्यरत संविदा शिक्षकों ने अपने विनियमितीकरण की मांग तेज कर दी है। इंटरनेट मीडिया में ‘मिशन विनियमितीकरण’ नाम से अभियान चलाया जा रहा है। यह शिक्षक जिला स्तर पर सांसद व विधायकों से पत्र लिखवाकर समर्थन हासिल कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से मिलने वाले पत्र को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के साथ इसे मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री व अधिकारियों को ई-मेल पर भेजकर उन्हें ट्वीट भी किया जा रहा है। प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में 1187 संविदा शिक्षक कार्यरत हैं। उन्हें विनियमित करने का अभियान चला रहे समाज कल्याण आश्रम पद्धति विद्यालय एसोसिएशन ने अगस्त व सितंबर में लखनऊ, प्रयागराज तथा चित्रकूट में शक्ति प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।  एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बृजेश पांडेय व महामंत्री विनय श्रीवास कहते हैं कि उनके विनियमितीकरण का मामला शासन में दो वर्ष से लंबित है। उचित कार्रवाई न...

स्कूलों में फीस वृद्धि पर हाईकोर्ट ने शैक्षिक बोर्डों और यूपी सरकार से मांगा जवाब उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही फीस वसूली के खिलाफ अभिभावकों की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड व विभिन्न निजी स्कूलों से जवाब मांगा है। साथ ही याचिका को आदर्श भूषण वाली जनहित याचिका के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने मुरादाबाद पैरेंट्स ऑफ़ आल स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों (अनुज गुप्ता एवं अन्य) की याचिका पर अधिवक्ता शाश्वत आनंद व अंकुर आजाद और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। अधिवक्ताओं  ने बताया कि सरकारी वकील ने कहा कि सभी बोर्डों और स्कूलों में शुल्क विनियमन के लिए अदेश जारी किया गया है, जिसमें ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क लेने पर रोक है। इसपर अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद भी फीस न जमा कर पाने के कारण बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है और ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित किया जा रहा है। अभिभावकों का उत...

शिक्षकों की छुट्टियां मंजूर करने में नहीं चलेगी मनमानी, अवकाश स्वीकृत न करने का बतलाना होगा कारण गोरखपुर । परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टियां मंजूर करने में अब अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत नहीं करने पर मानव संपदा पोर्टल पर इसका कारण बताना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए पोर्टल पर एक नया मेन्यू जोड़ा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सभी बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक किसी भी अवकाश के आवेदन को लंबित रखने या उसे नामंजूर करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश के लिए आवेदन करने के बाद संबंधित शिक्षक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अवकाश संबंधी अभिलेख के लिए उन्हें नहीं। बुलाया जाएगा। अगर कहीं ऐसी स्थिति का पता चलेगा तो खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों का फीडबैक लिया जा रहा है। प्रेरणा इंस्पेक्शन माड्यूल और मानव संपदा पोर्टल की लाइव रिपोर्ट को लिंक करके यह देखा जाएगा कि कौन-कौन से श...

सिर्फ गुरुजी के लिए खुलेंगे आज से स्कूल, कोविड प्रोटोकाल का रखना पड़ेगा ध्यान यूपी : आज से शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए खुलेंगे माध्यमिक व परिषदीय स्कूल, पर चलती रहेंगी ऑनलाइन क्लास मिड डे मील के खाद्यान वितरण, परिवर्तन लागत के भुगतान, पाठ्य पुस्तक वितरण सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए एक जुलाई से शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित होना होगा। प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को एक जुलाई से शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खोला जाएगा। स्कूलों में प्रशासनिक कार्य होंगे, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। पर, विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास और ई पाठशाला के जरिये पढ़ाया जाएगा।  स्कूल शिक्षा निदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि मिड डे मील के खाद्यान वितरण, परिवर्तन लागत के भुगतान, पाठ्य पुस्तक वितरण सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए एक जुलाई से शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित होना होगा। शिक्षकों से 4 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का नामांकन कराने, स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत संचालित कार्य पूरे कराने, मिशन प्रेरणा के तहत ई-पाठशाला का संचालन ...